भारतीय महावाणिज्य दूतावासद्वारा तर्राईमा सामानान्तर प्रशासन संचालन

वीरगंज, २१ माघ। एनेकपा माओवादीले देशमा समानन्तरण सरकार संचालन गर्‍यो
भनि कोलाहल मच्चाउनेहरु भारतीय महावाणिज्य दूतावास तर्राई मधेशमा
सामानन्तरण प्रशासन चलाउंदा किन
झस्किदैनन् -
राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथि भारतीय विस्तारवादले प्रभुत्व
जमाउंदा भारतको कठपुतली नेपाल सरकार नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई
दूरगामी असर पुर्‍याउने गरी नहुने र नचाहिंदा सवै काम गर्न उत्साहित भएको
छ।
यतिखेर काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र वीरगंजस्थित भारतीय
महावाणिज्य दूतावासले नेपाल सरकारको स्थानीय प्रशासनले गर्ने सवै काम
गर्न सक्रियता देखाएको छ।
केही दिन पहिले भारतीय विदेशमन्त्री वीरगंज आउने कार्यक्रमको क्रममा
भारतीय महावाणिज्य दूतावासले गृह मन्त्रालयले दिए जस्तै आदेश पर्साका
प्रजिअलाई दिएको र पर्साका प्रजिअले सो आदेशको प्रतिवाद गरी ठाडै इन्कार
गरेको एक स्रोतबाट जानकारी हुन आएको छ।
भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा पे होल्डर करिब २५० जना कर्मचारी
छन्। उनीहरु महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयमा कम र फिल्डमा बढी खट्ने
गर्दछन्। सो दूतावासले ५ वटा विंग्समा विभाजन गरी तर्राईको ८ जिल्लामा
खटनपटन गरी राजनीतिक, कुटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्ष्ँा, पर्यटन,
अध्यागमन, प्रशासनिक सवै क्षेत्रको दैनिक गतिविधिको सूचना संकलन गर्दछ।
सवै सरकारी कार्यालयहरुमा आवश्यक निगरानी गर्दै आएको भारतीय महावाणिज्य
दूतावासको नेतृत्व महामहिम वाणिज्य महादूत टि अशोकले गर्नुभएको छ। नेपाल
अधिराज्यमा भारतले विविध २३६ वटा परियोजनामा यस वर्ष३ सय करोड खर्च गर्न
बजेट बिनियोजन गरेको छ। तर्राई मधेशका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति
प्रदान गर्ने दूतावासले तर्राईमा समानान्तर सरकार र प्रशासन नै चलाइरहेको
छ। नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय जनता र
संचारकर्मी सवैले यो कुराको अनुभूति गरेर पनि मौनता सांधेको छ। भारतीय
महावाणिज्य दूतावास वीरगंजमा खडा भएको दिनदेखि वीरगंजमा अशान्ति,
असुरक्ष्ँा र आतंक थपिएको, वीरगंज अत्यन्तै असुरक्ष्ँित रहेको सवै
देशभक्त तर्राईवासीले महसुस गरिरहेका छन्। भारतीय महावाणिज्य दूतावासको
सुरक्ष्र्ँार्थ चौबिसै घण्टा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले प्रहरी तैनाथ
गराउने गरेको छ। नागरिकता वितरण टोलीले भारतीय आप्रवासीहरुलाई सजिलो
तरिकाले नेपाली नागरिकता वितरण भएपछि राजनीतिको आवरणमा अपराध र कुटनीतिको
आवरणमा अपराध वृद्धि भएको छ।
नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले पनि संकलन गर्न नसकेका तथ्य, तथ्याड्ढ
र सूचनाहरु वीरगंजस्थित महावाणिज्य दूतावासले संकलन गरेर राख्ने गरेको छ।