काठमाण्डौं, २ असार । प्रकाशन समाज रुपन्देहीको प्रतिनिधी मण्डलले मंगलवार न्यनतम पारीश्रमिक कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्य सहितका पदाधिकारीहरु र सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मीलाई भेटेर ५ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
समाजका अध्यक्ष वालकृष्ण चापागाईको नेतृत्वमा गएको टोलीले रुपन्देहीमा श्रमजिवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउंदैं बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले मोफसलका सञ्चारगृहहरुको समस्यालाई पहिचान गरी संस्थागत तथा दिगो विकासको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैहृसरकारी कार्यालयहरु र उद्योग व्यवसायी प्रतिष्ठानका विज्ञापनहरु स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई दिईने व्यवस्था हुनु पर्ने,गुणस्तरीय पत्रकारिताका निम्ति योग्यता, दक्षता, अनुभवका आधारमा पत्रकारहरुको पनि वर्गीकरण हुनु पर्ने , पत्रकारहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको आचारसंहिता प्रष्ट रुपमा मुखरित हुने गरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने तथा संचार संस्थाको स्थापनामा न्यूनतम मापदण्ड के हुने र स्थापना भैसके पछि त्यसलाई कसरी बचाउन भन्ने वारे राज्यले उचित निति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समाजका उपाध्यक्ष नर्वुलामा, सचिव नवराज कुंवर, सदस्य कर्ण्र्ााहादुर कार्की , सदस्य विष्णु भण्डारीलगायतको प्रतिनिधि मण्डलले भेटका क्रममा नेपाल सरकारद्धारा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हेतु गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार संस्थासंग सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रको राय सुझाव लिई मेहनतका साथे प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिएको छ।
समाजले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तर्फसरकारले ध्यान केन्द्रित गरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरी रहेको र यसले सञ्चार गृहहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सघाउ पुर्याउनुका साथै पत्रकार तथा पत्रकारीताको दायित्वबोध गराउनमा पनि महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको जनाएको छ।
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य स्नेही सायमीको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ज्ञापनपत्र बुझेपछि वोल्दैं समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले देशभरनैं न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने क्रम सुरु भैरहेको अवस्थामा रुपन्देहीका प्रकासन समाजहरु संगठित भएर लागु गरेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो।
समाजका अध्यक्ष वालकृष्ण चापागाईको नेतृत्वमा गएको टोलीले रुपन्देहीमा श्रमजिवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउंदैं बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले मोफसलका सञ्चारगृहहरुको समस्यालाई पहिचान गरी संस्थागत तथा दिगो विकासको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैहृसरकारी कार्यालयहरु र उद्योग व्यवसायी प्रतिष्ठानका विज्ञापनहरु स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई दिईने व्यवस्था हुनु पर्ने,गुणस्तरीय पत्रकारिताका निम्ति योग्यता, दक्षता, अनुभवका आधारमा पत्रकारहरुको पनि वर्गीकरण हुनु पर्ने , पत्रकारहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको आचारसंहिता प्रष्ट रुपमा मुखरित हुने गरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने तथा संचार संस्थाको स्थापनामा न्यूनतम मापदण्ड के हुने र स्थापना भैसके पछि त्यसलाई कसरी बचाउन भन्ने वारे राज्यले उचित निति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समाजका उपाध्यक्ष नर्वुलामा, सचिव नवराज कुंवर, सदस्य कर्ण्र्ााहादुर कार्की , सदस्य विष्णु भण्डारीलगायतको प्रतिनिधि मण्डलले भेटका क्रममा नेपाल सरकारद्धारा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हेतु गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार संस्थासंग सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रको राय सुझाव लिई मेहनतका साथे प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिएको छ।
समाजले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तर्फसरकारले ध्यान केन्द्रित गरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरी रहेको र यसले सञ्चार गृहहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सघाउ पुर्याउनुका साथै पत्रकार तथा पत्रकारीताको दायित्वबोध गराउनमा पनि महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको जनाएको छ।
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य स्नेही सायमीको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ज्ञापनपत्र बुझेपछि वोल्दैं समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले देशभरनैं न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने क्रम सुरु भैरहेको अवस्थामा रुपन्देहीका प्रकासन समाजहरु संगठित भएर लागु गरेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो।
Comments
Post a Comment