वीरगंज, ११ असार/ जिविस पर्साले आगामी आर्थिक वर्षो कबाडी कर ठेक्का पट्टाबाट असूल गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरेकोमा वीउवासंघले विरोध जनाएको छ ।
स्थानीय स्वायत शासन ऐन र नियमावली अनुसार ठेकदार मार्फ ढाँट राखी कबाडी कर असूल गर्ने गरेको कार्यमा देखा परेको विकृति र विसंगतिको कारणले गर्दा उक्त कबाडी कर खारेज गर्न उद्यमी व्यवसायीहरुबाट माग हुंदै आएको छ । यस सर्न्दर्भमा गत साल अर्थ मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव, नेउवामहासंघका अध्यक्ष र वीउवासंघका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा कबाडीको ठेक्का प्रथा र ढाँट राख्ने कार्य हटाउने निर्णय भएको थियो । र्सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप कार्य गर्ने मूलभूत उद्देश्य अनुसार गत आ.ब. देखि केही जि.वि.स.हरुले सोही अवधारणा अंगाली स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग समन्वय गरी कबाडी कर असूल गर्दै आएका छन् । विवादस्पद रुपमा रहेको कबाडीकरको समस्यालाई आपसी समझदारीमा निराकरण गर्ने कुरामा वीउवासंघ सकारात्मक देखिन्छन् । तर समस्यालाई निराकरण गर्ने प्रयासलाई बेवास्ता गरिएमा कानूनी उपचार र संर्घष्ाको बाटो अपनाउन दृढ रहने कुरा वीउवासंघका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले भन्नु भयो ।
यस सम्बन्धमा कबाड व्यवसायी संघ र संघका पदाधिकारीहरु बीच आज संघको कार्यकक्षमा छलफल भयो । छलफलमा कबाडी व्यवसायी संघका तर्फाट दिनेश कलवार, नैमुदिन, जगरनाथ जी, अरबिन्द जी, ठाकनुदीन जैसवालको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैबीच संघका का.स.स. सुबोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको कबाडी व्यवसायी सम्मिलित टोलीले स्थानीय विकास अधिकारी रामदयाल यादवलाई सहमतिविपरीत कबाडी ठेक्का लगाएको खण्डमा चर्को विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले २०६५ सालमा भएको सहमति अनुरुप फलाममा एक रुपियाँ कबाडी कर तोकिएकोमा यो बढाएर डेढ रुपियाँ गरिएको तथा इँटा, सिमेन्ट, ब्राण्डमा यस वर्षेखि कर नलिने पूर्ववत् सहमतिविपरीत सो वस्तुहरुमा पनि कर निर्धारण गरिएको हुँदा संघले विरोध गरेको हो ।
Comments
Post a Comment