नीति तथा कार्यक्रमबाट भुटानी शरणार्थीहरु हर्षित

वीरगंज, २६ असार । राष्ट्रपति रामवरण यादवले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा ँनेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भूटानी नागरिकहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन एकतावद्ध प्रयत्न गरिनेछ’ भनी घोषणा भएपछि स्वदेश र्फकन लालयित भूटानीहरूलाई हर्षित तुल्याएको छ। 

आज नेसलन प|mन्ट फर डेमोक्रेसी भूटानले घोषणाको स्वागत गर्दै  कार्यान्वयनतर्फ पनि यथाशीघ्र कदम बढाइनेछ भन्ने अपेक्ष ा गरेको उल्लेख छ।

     नेसनल प|mन्ट फर डेमोक्रेसीका सभापति बलराम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने ठोस उपाय अवलम्बन नहुंदा अन्तर्रर्ााट्रय सक्रियतामा तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराउने प्रक्रिया सुरू भैसकेको छ ।  शरणार्थी समस्या समाधान गराउने बारे सन् १९५१ को रिफयुजी कन्भेन्सनअनुसार पहिलो स्वदेश फिर्ति, दोस्रोमा शरणभूमिमा समायोजन र अन्त्यमा तेस्रो मुलुक पुनर्वासको ढोका खोलिनु पर्नेमा भूटानीहरूका लागि तेस्रो विकल्पलाई मात्र प्राथमिकता दिइएकोहुँदा स्वदेश र्फकन चाहने भूटानीहरूमाथि ठूलो अन्याय पर्न गएकोछ । अन्तर्रर्ााट्रय सक्रियतामा तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराउने प्रक्रिया सुरू भए पनि भूटानी राजनीतिक कर्मी, दलका नेता र कार्यकर्तासहित ठूलो संख्याले तेस्रो मुलुक जान नचाहेकोहुँदा त्यस्ता राजनीतिक कर्मी, दलका नेता तथा कार्यकर्ता एवं मानवअधिकार कर्मीहरूका हकमा नेपाल सरकार, नेपाली जनता र दलहरूसँग हाम्रो निम्न अनुरोध छ ः-

भूटानी राजनीतिक कर्मी, दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक कर्मीका रूपमा हेरियोस् एवं नेपालमा बस्ने र काम गर्नसक्ने वातावरण मिलोस् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको सुरक्षाप्रति नेपाल सरकार सम्बेदनशील बनोस् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्डअनुसार नेपालमा बसेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने अधिकार मिलोस् र उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि समस्या समाधान नभएसम्म या स्वदेशफिर्तीको वातावरण नबनेसम्म राजनीतिक शरण प्रदान गरियोस् ।  

शरणार्थी भूटानीहरूलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धमा विगतमा भएमा प्रयासहरूमा भूटानको धुर्त्यार्ँइ र नेपाल आफैको गृहकार्य कमजोर हुँदा असफल भएका छन् । यर्सथ राजनीतिक दलहरूको पहलबाट विविध विषयहरूमा गहन अध्ययन, परामर्श र गृहकार्य गरी समस्याको स्वीकार्य, स-सम्मान र स्थायी समाधानको निम्ती सुझाव र मार्गदर्शन गर्नका लागि यथा श्रि्र एक उच्चस्तरीय स्थायी कार्यदल ९एभrmबलभलत त्बकप ँयचअभ० गठन गरियोस् । 

स्वदेश र्फकन चाहने भूटानी नागरिकका बारेमा भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नदेखिएको तर भारतीय नेताहरूसँग हाम्रो भेटमा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि भूटान-नेपालबीचको द्विपक्षीय वार्ता भारतका लागि तघारो रहेको औंल्याउने गरेका छन् । विश्वको बृहत् प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतलाई प्रजातन्त्रको हिमायती र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई खुला र्समर्थन एवं ऐक्यवद्धता दर्शाउँदै आएको राष्ट्रकारूपमा हेरिने गरिन्छ । लामो समयदेखि भूटानको सुरक्षा र विदेश नीति भारतद्वारा निर्देशित हुँदै आएको, साठीकै दशकदेखी भारतको सहयोगमा भूटानभित्र ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका र धेरै भूटानीहरूले भारतका विभिन्न राज्यहरूमा शरण लिइरहेका कारण भारतको सहभागितामा त्रिपक्षीय वार्ताहुँदा मात्र यो समस्यालेे दर्ीघकालीन समाधान पाउन सक्नेहुँदा भूटान-नेपालबीचको असफल द्विपक्षीय वार्ताको तुरून्त खारिज गरी भूटान, नेपाल र भारतसहितको औपचारिक त्रिपक्षीय वार्ता आरम्भ गरियोस् ।

सन् १९९१ देखि भूटानी शरणार्थीहरूका लागि शिविर र राहतको व्यवस्था भए पनि धेरै शरणार्थीहरूको आजसम्म दर्ता नगिरएको र भूटानी जेलबाट रिहा भएकाहरूसमेत परिवार खोज्दै शिविरमा आएकाहरूको पनि दर्ता हुनसकेको छैन । त्यस्ता शरणार्थीहरू भोकै र छाप्रोविहिन भई निरिह जीवन विताउन बाध्य छन् । तर, तेस्रो मुलुक पुनर्वासको प्रलोभनबाट गलत समूहले फाइदा लिनेहुँदा पीडित शरणार्थी भूटानीको पहिचान गरी चाडो दर्ता प्रकृया अघिबर्ढाई राहत र छाप्रोको व्यवस्था गरियोस् ।

        सन् २००८ मा भूटानी राजाको अग्रसरतामा मुलुकलाई कथित प्रजातान्त्रिकीकरण गरिएको र राजाकै हुकुमबाट लेखिएको संविधानले भूटानी जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत खोसिएपछि सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नहुँदा भूटानी जनताले आरम्भ गरेको प्रजातान्त्रिक जन-आन्दोलनमा विश्वका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको पनि नैतिक र्समर्थन पाउने अपेक्षा लिएकाछौं । लामो समयदेखि अल्भिmएर रहेको निर्वासित भूटानी समस्याको निकास पाउनका लागि उपरोक्त मागहरूप्रति ध्यानाकृष्ट गराउँदै भूटानी जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नयाँ चरणको शान्तिपण्ा आन्दोलनमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा विश्वका प्रजातन्त्र प्रेमी महानुभावहरूसहित नेपाल सरकार र नेपाली जनता, दलहरू र नागरिक समाजबाट सहयोग, र्समर्थन र ऐक्यवद्धता रहने पर्ूण्ा विश्वास लिएको उल्लेख छ।