जिविसले ढांट राखेर कर उठाएको आरोप

वीरगंज, ६ श्रावण/ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत असार २९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा आ.व. २०६६/०६७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा जिल्ला विकास समितिहरुले ढांट राखेर उठाउने करहरुलाई समाप्त पारेको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको थियो तर अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई एकातिर पन्छयाएर पर्सा जिल्ला विकास समितिले साउन १ गतेदेखि केही कृषिजन्य पदार्थ, सिमेन्ट र इट्टामा कर संकलन गर्नका लागि ठेकेदारलाई चलन पर्ुर्जी जारी गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ।
आज वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले प्रेषित गरेको समाचार अनुसार कुनै पनि कृषिजन्य पदार्थमा जिविसले कर लगाउँदा कृषक समूह, नागरिक समाज र उद्योग वाणिज्य संघको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गरिएको छ। यसको बावजुद ऐन विपरीत र अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको मर्म विपरीत जिविसले ठेकेदारलाई कर उठाउन जारी गरेको चलन पर्ुर्जीको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले विरोध गर्नु भएको छ।
सिमेन्टको हकमा समेत जिल्लाभित्र कै खानीको प्रयोगाट उत्पादन भई निकासी हुने सिमेन्टमा मात्र कर लगाउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा विदेशबाट कच्चा माल आयात भई प्रशोधन र ब्लेण्डिङबाट उत्पादन हुने सिमेन्टमा कर लगाउनु समेत ऐनको मन्साय विपरीत रहेको कुरा स्थानीय कर समितिका संयोजक सुबोध गुप्ताको भनाइ रहेको छ।
र् अर्थमन्त्रीले लोकमार्गहरुमा ढाट राख्न नपाउने स्पष्ट उद्घोषण गरे पनि जिविस पर्साले बाकयदा ढाट राख्ने स्थान समेत खोलेर ठेक्का बन्दोबस्त गरेको कार्य अर्थमन्त्रीको बजेटको अवहेलना भएको ठहर स्थानीय कृषकहरुको रहेको छ। ठेकेदारलाई भुस र र्राईस ब्रानमा मात्र कर उठाउने गरी ठेक्का दिइएको भए पनि कृषकहरुबाट ठेकेदारले जबरजस्ती प्रत्येक प्रकार खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरुमा कर उठाइरहेको छ। वीउवासंघले ठेकेदारको अनियमितता रोक्न एक अधिकार प्राप्त संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने माग विगतदेखि नै राख्दै आएको थियो। यस ठेक्काबाट वस्तुतः जिविसको ढुकुटीमा २८ लाख रुपैया मात्र प्राप्त भई रहे पनि ठेकेदारले नियम कानून विपरीत जोर जबरजस्तीबाट ठूलो रकम असुल गरिरहेकोले स्थानीय कृषक, उद्योगी व्यवसायीहरुको ठेकेदारी प्रथा प्रति विरोध रहदै आएको छ ।
जिविस पर्साद्वारा बजेटको मर्म विपरीत गरिएको कार्यको कारण नेपाल सरकारद्वारा पर्सा जिविसलाई प्राप्त हुने अनुदान नै रोक्का हुन सक्ने र यसबाट पर्सा जिल्लाको विकास नै बाधित हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरुको भनाई रहेको छ। जिविसले आह्वान गरेको टेण्डरमा बजेट वक्तव्य पश्चात् गरिएको परिवर्तन पछि आर्थिक नियमावली अनुसार पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि जिविसले ऐन नियमहरुलाई धोती लगाई ठेकेदारसंग मिलोमतो गरी स्वीकृत न्यूनतम अंकमा झण्डै २ करोडको अंक घर्टाई ठेकेदारसंग करार गरिएकोले यो ठेक्का बदर हुनुपर्ने माग जिल्लावासीहरुको रहेको छ।