काठमाडौं असार २२, सोमबार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई भेटी उपरथी तोरणजङ्गबहादुर सिंहलाई रथीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उच्चायुक्तको कार्यालय विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना मिसनहरू / जसले शान्ति स्थापकहरूलाई मानवअधिकारको उच्चतम स्तरको परिपालना कायम राख्न बाध्य बनाउँछ / मा नेपाली सेनाले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई आत्मसात र सराहना गरेको छ ।
वि॰सं॰ २०६३ जेठ १३ गते उच्चायुक्तको कार्यालयले भैरवनाथ गणको नियन्त्रणमा रहेको महाराजगन्ज ब्यारेकमा भएको स्वेच्छाचारी थुना, यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी आफ्नो अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सन् २००३ देखि २००४ सम्म मानवअधिकारसम्बन्धी यी उल्लङ्घनहरू हुँदा सिंह १०औं वाहिनीका कमान्डर भएको बताइन्छ। प्रतिवेदनले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ूकमान्डरले १०औं वाहिनीको कमान्डअन्तर्गतको गणद्वारा भएका यी कार्यहरूबारे पनि थाहा पाएको वा थाहा पाउनुपर्ने थियो।ू प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष रूपमा वा संलग्न एकाइहरूको कमान्ड जिम्मेवारीमार्फत् मुछिएका हुनसक्नेहरूलाई अनुसन्धान नहोउन्जेल कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना मिसनहरूमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गर्न नहुनेऊ भनी सिफारिस गरेको थियो।
यी गम्भीर र विश्वसनीय आरोपहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले उपरथी सिंहको बढुवासम्बन्धी निर्णय लिनुअघि उनको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उच्चायुक्तको कार्यालय विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना मिसनहरू / जसले शान्ति स्थापकहरूलाई मानवअधिकारको उच्चतम स्तरको परिपालना कायम राख्न बाध्य बनाउँछ / मा नेपाली सेनाले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई आत्मसात र सराहना गरेको छ ।
वि॰सं॰ २०६३ जेठ १३ गते उच्चायुक्तको कार्यालयले भैरवनाथ गणको नियन्त्रणमा रहेको महाराजगन्ज ब्यारेकमा भएको स्वेच्छाचारी थुना, यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी आफ्नो अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सन् २००३ देखि २००४ सम्म मानवअधिकारसम्बन्धी यी उल्लङ्घनहरू हुँदा सिंह १०औं वाहिनीका कमान्डर भएको बताइन्छ। प्रतिवेदनले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ूकमान्डरले १०औं वाहिनीको कमान्डअन्तर्गतको गणद्वारा भएका यी कार्यहरूबारे पनि थाहा पाएको वा थाहा पाउनुपर्ने थियो।ू प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष रूपमा वा संलग्न एकाइहरूको कमान्ड जिम्मेवारीमार्फत् मुछिएका हुनसक्नेहरूलाई अनुसन्धान नहोउन्जेल कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना मिसनहरूमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गर्न नहुनेऊ भनी सिफारिस गरेको थियो।
यी गम्भीर र विश्वसनीय आरोपहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले उपरथी सिंहको बढुवासम्बन्धी निर्णय लिनुअघि उनको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो।
Comments
Post a Comment