वीरगंज, १५ साउन । बढ्दो महंगीको चांप एवं कृत्रिम अभावबीच खाद्यान्न लगायतका सामान विक्रीमा नागरिकलाई बलिको बोको बनाउन थालेका वीरगंजका कालाबजारी, व्यापारीहरूलाई तह लगाउने कार्यतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले केही नबोल्नुले आम नागरिकबीच विश्वास गुम्न थालेको छ।
नगर क्ष्ेत्रमा अनाधिकृत आय आर्जन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नाम मात्रका लागि गठन भएका जस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज, समाजका अगुवा भनाउंदा एवं समाजकै लागि पत्रकारिता गर्ने संचारकर्मीहरू लगायतका उपभोक्ताहरु अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, कालाबजारी, कृत्रिम अभावको समस्या झेल्न बाध्य भएका छन्।
जनउत्तरदायी प्रशासन र कानूनी राज्य नभएकोजस्तो कालाबजारीहरू कै मनमर्जि बमोजिम बजार मूल्य स्थापित हुने हो भने र अपराधी चरित्रकै व्यक्तिहरूबाट कानून कार्यान्वयन हुने हो भने किन चाहियो हामीलाई प्रजिअ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), किन चाहियो कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय ?
यसै प्रसंगमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता वर्गको गुनासोलाई ध्यानमा राखी कानूनी राज्यको अवधारणा स्थापित गर्न दर्जनौं व्यापारीहरूको गोदाममा छापामारी गरी कालाबजारी व्यापारीलाई कारबाही थालनी गरिसक्दा पनि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले वीरगंजमा कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, चर्को मूल्य वृद्धि भएको नदेख्नुलाई नगरवासीले कुन रूपमा हेर्ने त्यो भने गहन विषय बनेको छ।
दैनिक उपभोग गर्ने चामल, दाल, केराउ, चना, चिनी, पिठो, बोडी लगायत मटीतेल, घ्यू, सिमेन्ट, दूध, दही, तरकारी, निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको मूल्यसूची राख्ने प्रावधान नरहेबाट पनि यो समस्याले विकराल रूप लिएको नगरका बौद्धिक वर्गहरुको अवधारणा छ। नागरिक समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बोकेका संस्था लगायतका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रण एवं अनुगमन, निरीक्षण गर्न सक्ने सम्बन्धित निकाय हुन अथवा मूल्य एकरूपता कायम गर्न सक्ने भूमिकामा निर्वाह अहम जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने निकाय वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघलाई दबाबयुक्त रूपमा उपभोक्ता हितका लागि परिचालन गर्ने लगाउन नसक्नुले पनि यी समस्या देखा परेका छन्।
नगर क्ष्ेत्रमा अनाधिकृत आय आर्जन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नाम मात्रका लागि गठन भएका जस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज, समाजका अगुवा भनाउंदा एवं समाजकै लागि पत्रकारिता गर्ने संचारकर्मीहरू लगायतका उपभोक्ताहरु अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, कालाबजारी, कृत्रिम अभावको समस्या झेल्न बाध्य भएका छन्।
जनउत्तरदायी प्रशासन र कानूनी राज्य नभएकोजस्तो कालाबजारीहरू कै मनमर्जि बमोजिम बजार मूल्य स्थापित हुने हो भने र अपराधी चरित्रकै व्यक्तिहरूबाट कानून कार्यान्वयन हुने हो भने किन चाहियो हामीलाई प्रजिअ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), किन चाहियो कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय ?
यसै प्रसंगमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता वर्गको गुनासोलाई ध्यानमा राखी कानूनी राज्यको अवधारणा स्थापित गर्न दर्जनौं व्यापारीहरूको गोदाममा छापामारी गरी कालाबजारी व्यापारीलाई कारबाही थालनी गरिसक्दा पनि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले वीरगंजमा कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, चर्को मूल्य वृद्धि भएको नदेख्नुलाई नगरवासीले कुन रूपमा हेर्ने त्यो भने गहन विषय बनेको छ।
दैनिक उपभोग गर्ने चामल, दाल, केराउ, चना, चिनी, पिठो, बोडी लगायत मटीतेल, घ्यू, सिमेन्ट, दूध, दही, तरकारी, निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको मूल्यसूची राख्ने प्रावधान नरहेबाट पनि यो समस्याले विकराल रूप लिएको नगरका बौद्धिक वर्गहरुको अवधारणा छ। नागरिक समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बोकेका संस्था लगायतका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रण एवं अनुगमन, निरीक्षण गर्न सक्ने सम्बन्धित निकाय हुन अथवा मूल्य एकरूपता कायम गर्न सक्ने भूमिकामा निर्वाह अहम जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने निकाय वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघलाई दबाबयुक्त रूपमा उपभोक्ता हितका लागि परिचालन गर्ने लगाउन नसक्नुले पनि यी समस्या देखा परेका छन्।
Comments
Post a Comment