बारामा कमिशनको खेल

-प्रहलाद तिमल्सिना-
बारा, १७ साउन । स्थानीय निकाय संचालनको लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विपरित जिविसको सिफारिसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गाविसलाई कमिसनको भरमा प्रकृया नपुर्याउँदै निकासा दिएको छ ।
गाउँमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबिचको किचलोले परिषद् हुन नसकी र विभिन्न समुहको चन्दा मागका कारण समयमै निकासा हुन बाँकी रहेको गाउँको बजेट असारको अन्तिम मंगलवारसम्म्ा कमिसनको भरमा प्रकृया नपुर्याउँदै निकासा दिएको पाईएको छ ।
केहीको प्रकृया पुगेपनि केहीको हकमा व्यवहारिकताको आधारमा निकासाको लागि सिफारिस गरिएको जिविसका लेखापाल प्रेमप्रसाद कुर्म्र्ाीले बताए उनले गाविसको फाईल देखाउन नमिल्ने बताए । बारा जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले कमिसनको चर्चा भएपनि त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । तर सचिवहरुले उनको नामले खाता भएको कारण उनलाईनै कतिले नगद तथा कतिले अग्रिम चेक दिएको बताउँछन् । १७ हजार तय भएकोमा १५ हजार तिरी दर्ुइ हजार बाँकी रहेकोमा सोको लागि अझै ताकेता गरिरहेको गाविसका एक कार्यालय सहायकले बताए । उनको र गाविस सचिवको संयुक्त नामले पुरै गाविसको खाता संचालन छ । रकम फि्रज हुने भएपछि राजनीतिक दल, गाविस, जिविस र कोलेनिका प्रमुखको सहमतिमा गाविसको दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम असार अन्तिममा -३० गतेसम्म) निकासा भएकोे हो । बारामा ९८ गाविस छन् । कतिपयको तिनै किस्ताको रकम निकासा भएको हो । विकास बजेट खर्च गर्न गाउँ परिषद्बाट पारित योजना, गत वर्षा खर्च बजेटको लेखापरिक्षण, योजनाको मुल्याङ्कन सहित पेस्की र्फछ्यौट र प्रगति विवरण पेस नगरेसम्म बजेट निकासा दिन नमिल्ने सरकारी निर्देशिकामा उल्लेख छ । लेखापरिक्षण अधिकारी टिना सुवेदीले विशुनपुर, फेटा, कवहीजब्दी लगाायतका थुप्रै गाविसको लेखापरिक्षण नभएको बताईन् । जिविसकार् इन्जिनियर राजेशलाल कर्ण्र्ाा कुनै गाविसको मुल्याङ्कन नभएको बताए । यसैगरी दर्ुइ गाविस एक्लै संचालन गर्दै आएका एक गाविस सचिवले प्रकृया पुगेको गाविसको हकमा १७ र नपुगेको हकमा २२ हजार दामासाहीरुपमा गाविस बोर्ड प्रतिनिधिको सल्लाहमा जिविसलाई दिएपछि निकासा भएको बताए । मटिआर्वा, धर्मनगर, कचोर्वा, कुडवा, विशुनपुर, पर््रर्शुरामपुर, पटर्ेवा, पत्रहटी लगायतका गाविसबाट सो कमिसन दिएको हो । यसरी १६ लाख ६६ हजारदेखि २१ ल्ााख ५६ हजार रकम कमिसनमा खर्चिएको छ । ती रकमबाट जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी ४०, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत २०, लेखा र योजनाशाखा २०,कोलेनिकाले २० प्रतिशतको हिसाबले बाँडफाँड गरेको स्रोतले बताएको छ । यति रकमको लागि पुरै बजेट फि्रज हुने निश्चित भएपछि अन्तिममा सो रकम दिएको उनले बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी चौधरीले जिविसको सिफारिससंगै विश्वासको आधारमा आफुले निकासा दिएको बताए । उक्त सिफारिससाथ गाविसको लेखापरिक्षण, मुल्याङ्कन, प्रगति, परिषद् सहितका कागजात संलग्न गरी जिविसले कोलेनिका पठाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरी सिधैं सिफारिस पत्र पर्ठाईएको आधारमा निकासा दिएको जिविस स्रोतले बताएको छ । यता गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष शिवदयाल पासवानका अनुसार गाउंँमा योजनासंगै बजेट बाँंडफांँडमा दलहरुबीच विवाद भएको कारण अधिकांस गाविसको गाउं परिषद हुननसकी अहिले निकासाको लागि सचिवहरुले सो रकम खर्चिनु परेको बताए । आर्थिक वर्षो अन्तिममा बजेट निकासा भएपनि ती बजेट दुरुपयोग हुने निश्चित छ । वषर्ा याममा सडक, पुल, सिचाईको काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको र्सवसाधारणहरु बताउँंछन् । यसैबीच जिविसलाई प्राप्त साढे ९० ल्ााख सरकारी विकास अनुदानको रकम दलहरुकै सहमति अनुसार विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई दामासाही गरी पेश्की बाँडिएको योजना शाखाका सुब्बा वीरेन्द्र कुसवाहाले बताए । सडक, कर्ल्भर्ट, विद्यालय भवन निमार्ण्र्ाा सिंचाइ शर्ीष्ाकको सो रकम फि्रज हुन लागेकोले वितरण गरिएको उनले बताए । यसरी विभिन्न योजनाको करोड भन्दा बढी रकम ठेकेदारलाई बैंक ग्गारेन्टीमा फ्रीज नहोस भनेर बाँडिएको जिविस बोर्ड प्रतिनिधि अद्ययानन्द पाण्डेले बताए । विकास अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका पाण्डेले विकासका लागि बाँडिएको रकमबाट विकास भए नभएको अनुगमन गर्ने बताए । कलैया-बघवन, मानमत -मटिअर्वा, गण्डक-कवही सडक निर्माणको लागि रकम दिईएको उनले जानकारी दिए ।