काठमाडौं भाद्र १३। उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सर्वाेच्च अदालतले नेपालीमा सपथ लिन दिएको आदेश पालना नभएकोबारे कानुन व्यवसायीहरुको मत बाझिएको छ। रिपोर्टस क्लब नेपालद्वारा आज राजधानीमा आयोजीत साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले आज साझबाट नेपाल उपराष्ट्रपति विहिन रहेको बताउनु भयो। आर्ज साझँबाट राज्यले उपराष्ट्रपतिलाइ दिइदै आएको सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। मैनालीले भन्नु भयो-ुसंविधानमा व्याख्या गरिएअनुसार उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा सपथ नलिएका कारण उहा नेपाल र नेपालीहरुको उपराष्ट्रपति होइन। संसद्को निर्वाचित उपराष्ट्रपति भएकाले संसद्ले नै यसको निर्णय गर्छ।ु मैनालीले राज्यले पनि उपराष्ट्रपतिलाइ सेवा सुविधाा दिएको खण्डमा अख्तियार दुरुप्रयोग र भष्ट्राचारको कार्वाहीमा पर्नु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली भाषा ३ सय बर्षको लामो अभ्यासबाट विकास भएको भाषा भएकाले यसको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताउनु भयो। ४० बर्ष न्याय सेवामा रहदा नेपालीमा फैसाला लेख्ने उपराष्ट्रपति झाले अहिले आएर नेपाली जान्दिन भनेकोमा आफुलाइ अचम्म लागेको मैनालीको भनाइथियो। ३०÷४० बर्षदेखि तराईलाइ हिन्दि प्रदेश बनाउने अवधाराणाको डिजाइन भएको बताउदै मैनालीले त्यहि ग्र् यान्ड डिजाइनको पात्र उपराष्ट्रपति बनेको चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नु भयो-ुअब तराईका आदिवासी जनजातीलाइ प्यालेस्टाइन बनाइनेछ त्यहाका दमन गर्ने सामन्तीहरु इजरायली हुनेछन्। किनकि यो डिजाइनका पछाडि शक्तिशाली राष्ट्र उभिएको छ।ु
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रमा वरिष्ठ कानुनविद् शेरबहादुर केसीले उपराष्ट्रपतिले सर्वाेच्चको आदेशलाइ अटेरगरि पुन नेपाली भाषामा सपथ नलिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो-ुसर्वाेच्च अदालतको फैसलाको खिल्लि उडाउने काम भएको छ। त्यहि संविधान अनुसार उपराष्ट्रपति बन्न हुने संविधानले तोकेको भाषामा सपथ लिन नहुने ु
अधिवक्ता एवं सभासद् राधेश्याम अधिकारीले सबै स्थानिय भाषाको सम्मान गर्नु पर्ने भए पनि सबैलाइ काम काजको भाषा बनाउन नसकिने बताउदै भन्नु भयो-ुकानुनले संविधान काट्न नसक्ने भएकाले सर्वाेच्चको फैसला मान्नुपर्छ।ु उहाँले ९१ बटा भाषा सुचिकृत भएका छन् ति हाम्रो पुँजी भएको बताउदै उपराष्ट्रपतिले फैसला चित्त नबुझे पनि सपथ लिएको भए उहाको गरिमा बढ्ने बताउनु भयो।
यता उपराष्ट्रपतिका वकिल हितमान िसंहले नेपाली भाषामा पुन सपथ नलिर्दैमा उपराष्ट्रपति पद मुक्त नहुने वताउनुभयो। उहाँले भन्नु भयो -ुउपराष्ट्रपति मरेमा महाअभियोग लागेमा वा उहाले राजीनामा दिएमा मात्र उहा पद मुक्त हुने हो नत्र निर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाइ कसैले हटाउन सक्दैन।ु माओवादी सभासद् एवं अधिवक्ता एकनारयण भण्डारीलॆ सर्वाेच्च अदालतको फैसला पुर्वाग्रही भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो-ुसर्वाेच्च अदालतमा बस्नेसँग क्षमता नभएको देखियो। नया संविधान बन्ने प्रकि्रयामा रहेको बेलामा अदालतले यसमा बखेडा झिक्ने काम गर् यो।ु अधिवक्ता कुमोद भटट्राइले राजनीतिक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालत पुर्वाग्रही भएर फैसला गरेको भन्दै चर्काे विरोध गर्नु भयो।
सर्वाेच्च अदालतको पुर्ण इजलासले गत आइतबार सरकारलाई सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिलाइ शपथ गराउने व्यवस्थाा गर्न आदेश दिएको थियो।सर्वाेच्चले दिएको म्याद आजैबाट सकिदै छ। उपराष्ट्रपति झाले अन्तरिम संविधान २०६३ र कानुनको प्रचलित मान्यताविपरित आदेश आएको बताउदै आउनु भएको छ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रमा वरिष्ठ कानुनविद् शेरबहादुर केसीले उपराष्ट्रपतिले सर्वाेच्चको आदेशलाइ अटेरगरि पुन नेपाली भाषामा सपथ नलिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो-ुसर्वाेच्च अदालतको फैसलाको खिल्लि उडाउने काम भएको छ। त्यहि संविधान अनुसार उपराष्ट्रपति बन्न हुने संविधानले तोकेको भाषामा सपथ लिन नहुने ु
अधिवक्ता एवं सभासद् राधेश्याम अधिकारीले सबै स्थानिय भाषाको सम्मान गर्नु पर्ने भए पनि सबैलाइ काम काजको भाषा बनाउन नसकिने बताउदै भन्नु भयो-ुकानुनले संविधान काट्न नसक्ने भएकाले सर्वाेच्चको फैसला मान्नुपर्छ।ु उहाँले ९१ बटा भाषा सुचिकृत भएका छन् ति हाम्रो पुँजी भएको बताउदै उपराष्ट्रपतिले फैसला चित्त नबुझे पनि सपथ लिएको भए उहाको गरिमा बढ्ने बताउनु भयो।
यता उपराष्ट्रपतिका वकिल हितमान िसंहले नेपाली भाषामा पुन सपथ नलिर्दैमा उपराष्ट्रपति पद मुक्त नहुने वताउनुभयो। उहाँले भन्नु भयो -ुउपराष्ट्रपति मरेमा महाअभियोग लागेमा वा उहाले राजीनामा दिएमा मात्र उहा पद मुक्त हुने हो नत्र निर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाइ कसैले हटाउन सक्दैन।ु माओवादी सभासद् एवं अधिवक्ता एकनारयण भण्डारीलॆ सर्वाेच्च अदालतको फैसला पुर्वाग्रही भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो-ुसर्वाेच्च अदालतमा बस्नेसँग क्षमता नभएको देखियो। नया संविधान बन्ने प्रकि्रयामा रहेको बेलामा अदालतले यसमा बखेडा झिक्ने काम गर् यो।ु अधिवक्ता कुमोद भटट्राइले राजनीतिक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालत पुर्वाग्रही भएर फैसला गरेको भन्दै चर्काे विरोध गर्नु भयो।
सर्वाेच्च अदालतको पुर्ण इजलासले गत आइतबार सरकारलाई सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिलाइ शपथ गराउने व्यवस्थाा गर्न आदेश दिएको थियो।सर्वाेच्चले दिएको म्याद आजैबाट सकिदै छ। उपराष्ट्रपति झाले अन्तरिम संविधान २०६३ र कानुनको प्रचलित मान्यताविपरित आदेश आएको बताउदै आउनु भएको छ।
Comments
Post a Comment