काठमाडौं भदौ १५। भोली मंगलबारबाट शुरु हुन लागेको इन्द्रजात्राको तयारीको विषयमा इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले रपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराउदै राज्यप्रति दुखेसो पोखेको छ।
२०६५ साल भाद्र २६ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट इन्द्रजात्राको लागि दिदै आएको पुजा खर्च नदिने निर्णय भएपछि नेवार जाति एकजुट भइ आन्दोलनमा उत्रियो र आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि तत्कालिन सरकारले आस्विन ५ गते िसंहदरबार अर्थ मन्त्रालयको सभाकक्षमा कार्यावाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका अर्थमन्त्रीसग १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अझै पनि कार्यन्वन नभएको भन्दै व्यवस्थापन समितिले सरकार पौराणिक संस्कृतिलाइ जर्गेना गर्ने सम्वेदनसिल नभएको बताएको छ। सास्कृतिक जात्रा पर्व संचालन गर्नको लागि उपलब्ध गराइ आएको दरबन्दीहरु समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न बजार मुल्य अनुसार कायम गर्न माग गर्दै सास्कृतिक जात्रा पर्व संचालन सम्बन्धि कार्य गर्दा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न सरकार कि्रयासिल नभएको आरोप लगाए। २०६५ साल आस्विन ५ गते भएको १० बुदे सहमित कार्यन्वयन गर्न जोड दिर्दै नेवार समुदयाले मनाउने जात्रा व्यवस्थापन गर्नका लागि अलगै निकाय गठन गर्न माग गरेको छ । कला र संस्कृति जोगाउनका लागि बसेको गुठी संस्थान समय सापेक्ष परिमार्जन नभउकोले यसबाट अब जात्रा संचालन गर्न धौ धौ पर्ने भएको बताउदै व्यवस्थापन समितिले नेवा जात्रा पर्वका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। जबसम्म नेवारको जात्रा पर्वमा अलग निकाय गठन गरिदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहेने चेतावनी पनि दियो।
२१ औं शताव्दीमा गुठी संस्थानमा रकम लिन जान दश ठाउमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो पोखे। यस पटक जात्रा जात्रा पर्व संचालकहरु र स्थानिय संघ संस्था र क्लबहरु एकजुट भइ समय सापैष भव्यता प्रदान गर्न प्रयासरत रहेको जाकारी ईेयो। नेपाल सरकारको निकायहरु पनि आफुले गर्नुपर्ने कतृत्वयबाट विमुख हुनु नहुने भन्दै उनीहरु घच्घच्याएको थिएा। कार्यक्रममा इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका संयोजक मंगलकृष्ण मानन्धर प्रकास ताम्राकारलगाय विभिन्न संघ संस्था र क्लबका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
२०६५ साल भाद्र २६ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट इन्द्रजात्राको लागि दिदै आएको पुजा खर्च नदिने निर्णय भएपछि नेवार जाति एकजुट भइ आन्दोलनमा उत्रियो र आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि तत्कालिन सरकारले आस्विन ५ गते िसंहदरबार अर्थ मन्त्रालयको सभाकक्षमा कार्यावाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका अर्थमन्त्रीसग १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अझै पनि कार्यन्वन नभएको भन्दै व्यवस्थापन समितिले सरकार पौराणिक संस्कृतिलाइ जर्गेना गर्ने सम्वेदनसिल नभएको बताएको छ। सास्कृतिक जात्रा पर्व संचालन गर्नको लागि उपलब्ध गराइ आएको दरबन्दीहरु समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न बजार मुल्य अनुसार कायम गर्न माग गर्दै सास्कृतिक जात्रा पर्व संचालन सम्बन्धि कार्य गर्दा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न सरकार कि्रयासिल नभएको आरोप लगाए। २०६५ साल आस्विन ५ गते भएको १० बुदे सहमित कार्यन्वयन गर्न जोड दिर्दै नेवार समुदयाले मनाउने जात्रा व्यवस्थापन गर्नका लागि अलगै निकाय गठन गर्न माग गरेको छ । कला र संस्कृति जोगाउनका लागि बसेको गुठी संस्थान समय सापेक्ष परिमार्जन नभउकोले यसबाट अब जात्रा संचालन गर्न धौ धौ पर्ने भएको बताउदै व्यवस्थापन समितिले नेवा जात्रा पर्वका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। जबसम्म नेवारको जात्रा पर्वमा अलग निकाय गठन गरिदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहेने चेतावनी पनि दियो।
२१ औं शताव्दीमा गुठी संस्थानमा रकम लिन जान दश ठाउमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो पोखे। यस पटक जात्रा जात्रा पर्व संचालकहरु र स्थानिय संघ संस्था र क्लबहरु एकजुट भइ समय सापैष भव्यता प्रदान गर्न प्रयासरत रहेको जाकारी ईेयो। नेपाल सरकारको निकायहरु पनि आफुले गर्नुपर्ने कतृत्वयबाट विमुख हुनु नहुने भन्दै उनीहरु घच्घच्याएको थिएा। कार्यक्रममा इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका संयोजक मंगलकृष्ण मानन्धर प्रकास ताम्राकारलगाय विभिन्न संघ संस्था र क्लबका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
Comments
Post a Comment