काठमाडौं भाद्र ८। कानून तथा न्यायमन्त्री प्रेम बहादुर िसंहले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सात दिनभित्र नेपालीमा नै सपथ खाने बताउनुभएको छ। रिपोर्टस्र क्लव नेपालद्धारा राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री िसंहले भन्नुभयो-उपराष्ट्रपतिझाले नेपालीमा सपथ खानुको विकल्प छैन उहांजस्तो सम्मनीत व्यक्तिले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई सहर्ष स्विकार गरी कानून र विधिको सम्मान गरेर देखाउनुहुन्छ। मन्त्री िसंहले भन्नुभयो-उहांजस्तो सम्मानीत व्यक्तिले सपथ नखाने विषय म कल्पना समेत गर्न सक्दिन। उपराष्ट्रपतिले सात दिनभित्रमा नै सपथग्रहण गर्ने सूचना सरकारलाई दिइसक्नुभएको समेत मन्त्री िसंहले बताउनुभयो।
सरकारले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः कार्यन्वयन गर्छ त्यसमा शंका छैन भन्दै मन्त्री िसंहले नागरीक सर्वाेच्चता भनेको संविधान र विधिकॊ सर्वोच्चता भएकोले यसलाई विवादमा नल्याउन आग्रह गर्नुभयो। अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ संविधानभन्दा माथि कोहि हुंदैनन भन्दै मन्त्री िसंहले भन्नुभयो-उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा नै सपथ खानुपर्छ। सरकारी कामकाजको भाषामा सपथ ग्रहण गर्दा उपराष्ट्रपतिको मान मर्दन समेत बढ्ने भएको बताउंदै मन्त्री िसंहले संविधानका केहि शब्दहरु दाहोरो अर्थ दिने खालका भएकोले त्यसमा संशोधान प्रश्ताव दर्ता भईसकेको समेत बताउनुभयो।
रिपोर्टस्र क्लव नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल बार एशहोसियनबका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले उपर्ाष्ट्रपति झालाई सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लिनको लागि मौका दिएकाले त्यसभित्रमा पुन सपथ लिन सुझाव दिनुभयो। झाले अदालतको फैसलालाई नमाने उपराष्ट्रपतिको रुपमा पाउनुभएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा राज्यले खोस्नुपर्छ भन्दै मैनालीले भन्नुभयो-सुविधा संविधान अनुरुपको लिने अनि सपथ संविधान अनुरुप गर्नुपर्दैन संविधानले तोकेको भाषमा सपथ नलिएको अवस्थामा झालाई बहालवाला भन्नु अदालतको उहांप्रतिको सदासयता भएको मैनालीको भनाई थियो। सपथ र भाषा आन्दोलन विल्कुल फरक विषय भएको बताउ्रंदै अध्यक्ष मैनालीले परमानन्द झालाई भाषा आन्दोलनको नेतृत्व गरी अमर शहिद बन्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो।
ए।नेकपा माओवादीका सभासद् एवं कानूनवीद् खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको सामाजिक सद्भाव विगार्ने प्रकृतीको बताउंदै उनले भने यो निर्णय दुराग्रहपूर्ण छ। उहांले मुलुकमा भषाको विषयमा विवाद चलिरहेको अवस्थामा यो मुद्धालाई प्राथमिकता दिएर अन्यौल सृजना भएको बताउनुभयो। उहांले २०४७ साल भन्दा पहिलाका मुद्धाहरुमा चासो नदेखाई यो मुद्धालाई किन प्राथमिकता दियो सभासद् देवकोटाले संविधानमा भाषामा नभई ढांचामा सपथ खाने उल्लेख भएको बताउनुभयो। न्यायीक सिद्धान्तमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी भएझैं सपथ खाने उपराष्ट्रपतिलाई कार्वाही गरेर सपथ ख्वाउने राष्ट्रपतिलाई अदालतले किन दोषी देखेन देवकोटाको प्रश्न थियो। संविधानको संरक्षक भएको बताउंदै राष्ट्रपतिले सरकारले हटाएको सेनापतिलाई रातको १२ बजे थमौति गर्न सक्छन् भने हिन्दीमा सपथ खाने उपराष्ट्रपतिको सपथ किन रोक्न सकेनन देवकोटाले भने-यो सरकार अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा नभई २२ दलको सहमती खोजी अगाडि बढ्न चाहन्छ। सरकार संविधधान मान्ने पक्षमा नदेखिएको प्रधानमन्त्री नेपालको भाषाले प्रष्ट हुन्छ।
संबैधानीक कानूनका ज्ञाता डा। भिमार्जुन आचार्यले संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा सपथ लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीभाषामा सपथ लिएर सरासर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो। अदालतले जे फैसला गर् यो त्यो नेपाल र नेपालीको पक्षमा छ। उहांले भन्नुभयो-अदालतले सपथ संवैधानीक भएन भनेपछि उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदको सपथ लिनुपर्छ। यदि उहां पदमा रहने हो भने यसको कुनै विकल्प छैन। अमेरीकाका राष्ट्रपति बाराक आबामाले दशौं लाख मानिसको अगाडि लिएको सपथमा शब्दको शिलशिला नमिल्दा पुन सपथ लिएको स्मरण गराउंदै आचार्यले भन्नुभयो-अदालतको आदेशलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। उहांले भन्नुभयो-उपराष्ट्रपति जस्तो गरीमामय पदमा रहनेले कानूनको पालना नगर्ने हो भने विधिको सर्वोच्चता कहां रहन्छ
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष शेर बहादुर केसीले उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा पुन सपथ िलंदा उहांको कद अझ उंचा हुने बताउनुभयो। अदालतको आदेश पालना नगरी पुन सपथ नलिने हो भने उपराष्ट्रपतिको हैसीयतमा नेपाल सरकारले दिएको सम्पूर्ण सुविधाहरु स्वतः कटौती हुन्छन्। केसीका अनुसार संविधान अनुरुप सपथ नलिने व्यक्तिलाइ सेवा सुविधा र तलबभत्ता दिने र खाने दुवै भ्रष्टाचारी ठहर्छन। उहांले भन्नुभयो-परमानन्द झा हाल उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर सपथ नलिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ।
अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले हिन्दी भाषीले नागरीकता पाउने चुनाव लड्न पाउने अनि चुनाव जितेर हिन्दीमा सपथ लिन किन नपाउने भनि प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। उहांले भननुभयो-संविधानको प्रस्तावनामा भाषा सम्वन्धि केहि लेखिएको छैन। भट्टराईले एक पदमा एकपटक भन्दा बढि सपथ लिनु कानून सम्मत नहुने बताउंदै पुन सपथका लागि पुन निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहांले भन्नुभयो- सर्वोच्च अदालतसंग पुन सपथग्रहण गर भन्ने अधिकार छैन। उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा सपथग्रहण गर्न नहुने हो भने सपथ गराउने राष्ट्रपतिलाई किन कार्वाही नहुने।
सरकारले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः कार्यन्वयन गर्छ त्यसमा शंका छैन भन्दै मन्त्री िसंहले नागरीक सर्वाेच्चता भनेको संविधान र विधिकॊ सर्वोच्चता भएकोले यसलाई विवादमा नल्याउन आग्रह गर्नुभयो। अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ संविधानभन्दा माथि कोहि हुंदैनन भन्दै मन्त्री िसंहले भन्नुभयो-उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा नै सपथ खानुपर्छ। सरकारी कामकाजको भाषामा सपथ ग्रहण गर्दा उपराष्ट्रपतिको मान मर्दन समेत बढ्ने भएको बताउंदै मन्त्री िसंहले संविधानका केहि शब्दहरु दाहोरो अर्थ दिने खालका भएकोले त्यसमा संशोधान प्रश्ताव दर्ता भईसकेको समेत बताउनुभयो।
रिपोर्टस्र क्लव नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल बार एशहोसियनबका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले उपर्ाष्ट्रपति झालाई सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लिनको लागि मौका दिएकाले त्यसभित्रमा पुन सपथ लिन सुझाव दिनुभयो। झाले अदालतको फैसलालाई नमाने उपराष्ट्रपतिको रुपमा पाउनुभएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा राज्यले खोस्नुपर्छ भन्दै मैनालीले भन्नुभयो-सुविधा संविधान अनुरुपको लिने अनि सपथ संविधान अनुरुप गर्नुपर्दैन संविधानले तोकेको भाषमा सपथ नलिएको अवस्थामा झालाई बहालवाला भन्नु अदालतको उहांप्रतिको सदासयता भएको मैनालीको भनाई थियो। सपथ र भाषा आन्दोलन विल्कुल फरक विषय भएको बताउ्रंदै अध्यक्ष मैनालीले परमानन्द झालाई भाषा आन्दोलनको नेतृत्व गरी अमर शहिद बन्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो।
ए।नेकपा माओवादीका सभासद् एवं कानूनवीद् खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको सामाजिक सद्भाव विगार्ने प्रकृतीको बताउंदै उनले भने यो निर्णय दुराग्रहपूर्ण छ। उहांले मुलुकमा भषाको विषयमा विवाद चलिरहेको अवस्थामा यो मुद्धालाई प्राथमिकता दिएर अन्यौल सृजना भएको बताउनुभयो। उहांले २०४७ साल भन्दा पहिलाका मुद्धाहरुमा चासो नदेखाई यो मुद्धालाई किन प्राथमिकता दियो सभासद् देवकोटाले संविधानमा भाषामा नभई ढांचामा सपथ खाने उल्लेख भएको बताउनुभयो। न्यायीक सिद्धान्तमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी भएझैं सपथ खाने उपराष्ट्रपतिलाई कार्वाही गरेर सपथ ख्वाउने राष्ट्रपतिलाई अदालतले किन दोषी देखेन देवकोटाको प्रश्न थियो। संविधानको संरक्षक भएको बताउंदै राष्ट्रपतिले सरकारले हटाएको सेनापतिलाई रातको १२ बजे थमौति गर्न सक्छन् भने हिन्दीमा सपथ खाने उपराष्ट्रपतिको सपथ किन रोक्न सकेनन देवकोटाले भने-यो सरकार अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा नभई २२ दलको सहमती खोजी अगाडि बढ्न चाहन्छ। सरकार संविधधान मान्ने पक्षमा नदेखिएको प्रधानमन्त्री नेपालको भाषाले प्रष्ट हुन्छ।
संबैधानीक कानूनका ज्ञाता डा। भिमार्जुन आचार्यले संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा सपथ लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीभाषामा सपथ लिएर सरासर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो। अदालतले जे फैसला गर् यो त्यो नेपाल र नेपालीको पक्षमा छ। उहांले भन्नुभयो-अदालतले सपथ संवैधानीक भएन भनेपछि उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदको सपथ लिनुपर्छ। यदि उहां पदमा रहने हो भने यसको कुनै विकल्प छैन। अमेरीकाका राष्ट्रपति बाराक आबामाले दशौं लाख मानिसको अगाडि लिएको सपथमा शब्दको शिलशिला नमिल्दा पुन सपथ लिएको स्मरण गराउंदै आचार्यले भन्नुभयो-अदालतको आदेशलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। उहांले भन्नुभयो-उपराष्ट्रपति जस्तो गरीमामय पदमा रहनेले कानूनको पालना नगर्ने हो भने विधिको सर्वोच्चता कहां रहन्छ
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष शेर बहादुर केसीले उपराष्ट्रपतिले नेपाली भाषामा पुन सपथ िलंदा उहांको कद अझ उंचा हुने बताउनुभयो। अदालतको आदेश पालना नगरी पुन सपथ नलिने हो भने उपराष्ट्रपतिको हैसीयतमा नेपाल सरकारले दिएको सम्पूर्ण सुविधाहरु स्वतः कटौती हुन्छन्। केसीका अनुसार संविधान अनुरुप सपथ नलिने व्यक्तिलाइ सेवा सुविधा र तलबभत्ता दिने र खाने दुवै भ्रष्टाचारी ठहर्छन। उहांले भन्नुभयो-परमानन्द झा हाल उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर सपथ नलिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ।
अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले हिन्दी भाषीले नागरीकता पाउने चुनाव लड्न पाउने अनि चुनाव जितेर हिन्दीमा सपथ लिन किन नपाउने भनि प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। उहांले भननुभयो-संविधानको प्रस्तावनामा भाषा सम्वन्धि केहि लेखिएको छैन। भट्टराईले एक पदमा एकपटक भन्दा बढि सपथ लिनु कानून सम्मत नहुने बताउंदै पुन सपथका लागि पुन निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहांले भन्नुभयो- सर्वोच्च अदालतसंग पुन सपथग्रहण गर भन्ने अधिकार छैन। उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा सपथग्रहण गर्न नहुने हो भने सपथ गराउने राष्ट्रपतिलाई किन कार्वाही नहुने।
Comments
Post a Comment