उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा भेदभाव र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी

काठमाडौँ, भदौ १०। उच्चायुक्तको कार्यालय…नेपालले आज "आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रायः सोधिने प्रश्नहरू" नामक नेपाली पुस्तिका सार्वजनिक गर्‍यो। उच्चायुक्तको कार्यालय…नेपालले आफ्ना कामका सन्दर्भमा सामना गर्नुपरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रकृति र उपभोगबारेका केही साझा प्रश्नहरूको उत्तर दिन उच्चायुक्तको कार्यालयले यो पुस्तिका तयार पारेको हो। यस पुस्तिकाले विशेषगरी पर्याप्त जीवनस्तरसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।
गहिरोसँग जरा हालेर बसेको भेदभाव, सीमान्तीकरण, बहिष्करण तथा लोकतत्रीकरणको अभाव द्वन्द्वका मूल कारणहरूमध्ये हुन् भन्ने कुरा व्यापक रूपमा स्वीकारिएको छ। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सफल हुनका लागि खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासजस्ता मानिसहरूका आधारभूत आवश्यकता र अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू प्राप्त हुनु आवश्यक छ।
यसै वर्षको अन्त्यतिर उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालले मानवअधिकारबारे जनचेतना जगाउने केही सामग्रीहरू तयार पार्दैछ। दुई महिनाअघि सार्वजनिक एउटा सामग्री जाहेरी दर्खास्तसम्बन्धी चित्र पाठ थियो, जसले समानताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रस्ट्याएको छ। यो पुस्तिका दोस्रो सामग्री हो। यी दुवै सामग्री व्यापक रूपमा पढिनेछन् भन्ने उच्चायुक्तको कार्यालयले अपेक्षा गरेको छ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्राय सोधिने प्रश्नहरूको विमोचन समारोहमा भेदभाव र यसको प्रभावलाई दर्शाउने रङ्गमञ्चीय प्रस्तुति एवं नेपाल बी ब्वाइ एन्ड बी गर्ल्स तथा यौन अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कलाकारहरूद्वारा विभिन्न समुदायहरूले भोग्नुपरेको भेदभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी तथा अन्य कुराहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तहरूको अधिकारमा यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नेसम्बन्धी नृत्य प्रदर्शनी गरिएको थियो।
"आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र भेदभावबारे सहज पहुँच पाइने जानकारी उपलब्ध गराउनाले साझेदारहरूलाई द्वन्द्वका मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न तथा अन्ततोगत्वा दिगो शान्तिमा योगदान पुर्‍याउने आशा गरिएको छ", संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका नेपालस्थित प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो।