उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा महाराजगन्जमा भएका उल्लङ्घन सम्बन्धमा कारबाही गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्र सार्वजनिक
काठमाडौं, ४ असोज । उच्चायुक्तको कार्यालय÷नेपालले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कारबाही गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लेखिएको पत्र आज सार्वजनिक गर्यो। उच्चायुक्तको कार्यालय÷नेपालका प्रमुख रिचर्ड बनेटले नेपाली सेनाको महाराजगन्त्र ब्यारेकमा सन् २००३ र २००४ मा भएको स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यका पीडक एवं सन् २००१ देखि २००३ को बीचमा बर्दिया जिल्लामा भएका उल्लङ्घनका पीडकविरुद्ध कारबाही गर्न आग्रह गर्दै साउन ११ गते प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्र पठाउनुभएको थियो। उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा दुईवटा सार्वजनिक प्रतिवेदन१मा अभिलेखन गरिएका मानवअधिकारका यी उल्लङ्घनमाथि उपयुक्त अनुसन्धान गर्न कुनै कारबाही गरिएको छैन। सो पत्रले महाराजगन्जमा ती यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्य कहिल्यै नभएको भन्ने नेपाली सेनाको दाबीलाई खण्डन गर्दै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि जवाफदेहीता खोज्ने आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सो पत्रमा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले महाराजगन्जमा ती उल्लङ्घन भएको समयमा चेन अफ कमान्डभित्र रहेका सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सेवाअवधि बढाउन वा बढुवा गर्न हालै गरिएको सिफारिसप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सो पत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारको विश्वसनीय आरोप लागेका नेपाली सेनाका कुनै पनि अधिकारीहरूलाई तिनको संलग्नतासम्बन्धी स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान नहुन्जेल निलम्बन गर्ने उच्चायुक्तको कार्यालयको सिफारिसलाई दोहोर्याएको छ। सो पत्र पठाएयता सरकारले दसौँ वाहिनीका पूर्व कमान्डर तथा महाराजगन्त्र एकाइको प्रत्यक्ष चेन अफ कमान्डमा रहेका उपरथी तोरणजङ्गबहादुर सिंहको बढुवा सरकारी कार्यदलको समीक्षा नगरेसम्मका लागि रोक्का गरेको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयले सो कार्यदललाई सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ र यो मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि जवाफदेहीताको समर्थनमा बलियोसँग अडिग रहने आशा गरेको छ।
"मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको विश्वसनीय आरोप लागेकाहरूविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेवामा बढुवा वा मनोनयनमार्फत् पुरस्कार दिनु र महाराजगन्जनमा यातना र बेपत्ता पार्ने कार्य भएको थियो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्नुले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने सरकारको कुनै पनि साँचो प्रयासलाई अवमूल्यन गर्नेछ," रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो। "यी आरोपहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ।"
सो पत्रमा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले महाराजगन्जमा ती उल्लङ्घन भएको समयमा चेन अफ कमान्डभित्र रहेका सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सेवाअवधि बढाउन वा बढुवा गर्न हालै गरिएको सिफारिसप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सो पत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारको विश्वसनीय आरोप लागेका नेपाली सेनाका कुनै पनि अधिकारीहरूलाई तिनको संलग्नतासम्बन्धी स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान नहुन्जेल निलम्बन गर्ने उच्चायुक्तको कार्यालयको सिफारिसलाई दोहोर्याएको छ। सो पत्र पठाएयता सरकारले दसौँ वाहिनीका पूर्व कमान्डर तथा महाराजगन्त्र एकाइको प्रत्यक्ष चेन अफ कमान्डमा रहेका उपरथी तोरणजङ्गबहादुर सिंहको बढुवा सरकारी कार्यदलको समीक्षा नगरेसम्मका लागि रोक्का गरेको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयले सो कार्यदललाई सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ र यो मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि जवाफदेहीताको समर्थनमा बलियोसँग अडिग रहने आशा गरेको छ।
"मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको विश्वसनीय आरोप लागेकाहरूविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेवामा बढुवा वा मनोनयनमार्फत् पुरस्कार दिनु र महाराजगन्जनमा यातना र बेपत्ता पार्ने कार्य भएको थियो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्नुले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने सरकारको कुनै पनि साँचो प्रयासलाई अवमूल्यन गर्नेछ," रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो। "यी आरोपहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ।"
Comments
Post a Comment