माधवकुमार नेपालको विकल्प छैन - न्याय तथा कानुनमन्त्री

काठमाडौं, २३ असोज। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका प्रमुख नेताहरुले वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनीहरुले २२ दलको र्समर्थनमा बनेको सरकार ढाल्न कसैले नसक्ने जिकिर गरे। माओबादीको गलत निर्ण्र्ााा कारण मुलुक अनिर्ण्र्ााो बन्दी भएको बताउँदै संसदको गतिरोध कायमै राखिरहे अध्यादेश मार्फ बजेट अनुमोदन गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको समेत नेताहरुले बताएका छन्।
न्याय तथा कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विकल्प खोजे मुलुकमा ठुलो दर्ुघाटना हुने बताएका छन्। रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले भने माओबादीको गैर जिम्मेवारपनले प्रधानमन्त्री नेपाल झन बलियो भएको बताए। माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारलाई २२ दलको पर्ुण्ा र्समर्थन छ। उनले भने सरकारले आफ्नो लक्ष्य संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षा पुर्‍याउने भएकोले सो पुरा गरेरै छाड्ने बताए। मन्त्री सिंहले ठुला दलहरुको कारण समयमै संविधान निर्माण कार्यलाई कठिन बनाएको बताउँदै माओबादीहरुले बाहिर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दै भित्र-भित्र सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेको आरोप लगाए। उनले माओबादीको सरकार आफ्नै कारणले गिरेको बताउँदै मुलुकको हितका लागि नयाँ राष्ट्रिय सहमति बनाई अघि बढ्नु पर्नेमा प्रमुख दलहरुलाई आग्रह गरे। बजेटबारे पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री सिंहले भने यदि संसदबाट वजेट अनुमोदन हुन दिईएन भने अध्यादेश मार्फ अनुमोदन गराउने कानुनी बाटो रहेको बताए। मन्त्री सिंहले भने माओबादीले प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न सकेन, नागरिक सर्वोच्चता भनेको माओबादी सर्वोच्चता होईन।ब
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले कांग्रेस, एमाले र माओबादी मिलेर राष्ट्रपती प्रकरणमा नागरिक सर्वोच्चताका नाममा साझा संकल्प प्रश्ताव ल्याए साना दलहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए। ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मैनालीले पर्ुव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको पालना नगरेका कारण वर्तमान अवस्थाको सिर्जना भएकोे बताउँदै सेनापती प्रकरणमा राष्ट्रपतीको कदम संविधान सम्मत रहेको बताए। मैनालीले प्रक्रियागत ढंगबाट समाधान खोजीए समस्याको समाधान सम्भव भएको बताउँदै भने राष्ट्रपतीलाई सरकारको निति तथा कार्यक्रममा र महाअभियोगको प्रश्तावमा बाहेक सदनमा ल्याउने व्यवस्था नभएकोले उनका विरुद्ध सदनमा संकल्प प्रश्ताव ल्याउन मिल्दैन। सरकारको विरोधमा अविस्वासको प्रश्ताव ल्याए हुन्छ, मैनालीले माओबादीलाई चुनौति दिंदै भने। यदि सदनबाट वजेट अनुमोदन नभए अध्यादेश मार्फ आउँछ। संसदलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दि बनाएर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न मिल्दैन। उनले भने देशको परिस्थिति बुझेर सहमतिमा आउन दलहरुलाई आग्रह गरे।
मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता वीपी यादवले डा रामवरण यादवलाई हटाएर गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई राष्ट्रपती बनाए वर्तमान गतिरोधको अन्त्य हुने बताए। उनले भने गिरिजाबाबुले प्रचण्डले राष्ट्रपती बनाउने र्सत राखेपछि मात्र गणतन्त्र स्विकार गरेका हुन्। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा राजनैतिक, आर्थिक र संबैधानिक संकट आएको बताउँदै यादवले भने वर्तमान सरकार जनताको उपलव्धि समाप्त पार्न खोज्दैछ। उनले भने तिन दल सहमतिका नाममा संघियता र मधेश विरोधी निर्ण्र्ाागर्दैैछन्।
नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीानन्दीदेवी की अध्यक्ष सरिता गिरीले राष्ट्रपती प्रकरणमा माओबादीले ल्याएको संकल्प प्रश्तावलाई सदनमा छलफल गर्न तयार हुनु पर्ने बताईन। उनले भनिन सरकारलाई संकल्प प्रश्तावसंग जोडेर हर्ेन मिल्दैन। यो विषयमा सभामुखले निर्ण्र्ाागर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको विकल्प त हुन्छ नै। अध्यक्ष गिरीले सरकारलाई लक्षित गर्दै भनिन डर््राईभरले एकैसाथ ब्रेक र एक्सिलेटर दवाएको छ, यहि अवस्था रहिरहर्ेर् इन्जिन सिज हुन सक्छ।
नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले वर्तमान गतिरोधको निकास सहमतिबाटै निस्कने बताए। माओबादीले उठाउँदै आईरहेको मुद्धालाई उसले प्रष्ट पार्नु पर्छ भन्दै जोशीले भने अब मुलुकमा सहकार्य र सहमतिको विकल्प छैन। उनले भने जसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने सोहि प्रक्रियाबाट माधब नेपाल प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार संबैधानिक छ। २२ दलको र्समर्थनमा सरकार बनेकाले यो सरकारको विकल्प छैन। वर्तमान सरकारप्रति चित्त नबुझे माओबादीले अविस्वासको प्रश्ताव ल्याउन पर्छ संसद अवरुद्ध पारेर राजनीतिक शुन्यता हुन दिनु हुँदैन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सन्तबहादुर नेपालीले माओबादी सरकारको पालादेखि असंवैधानिक कार्यको सुरुवात भएको बताए। उनले भने संविधान विपरित सेनापतीलाई हटाएर माओबादीले असंवैधानिक कार्यको थालनी गरेको थियो। माआबादीलाई प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट सरकार निर्माण गर्ने बाटो खुला भएको बताउँदै नेपालीले संसद अवरुद्ध गरेर देशलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाउन नमिल्ने बताए। ठुला दलहरुले गरेको निर्ण्र्ाामान्नै पर्ने स्थिति बनाएको भन्दै नेपालीले समस्या पर्दा मात्र ठुला दलहरुले साना दललाई सम्झने गरेको बताए।