काठमाडौं, २६ असोज। माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर एवं प्रबक्ता चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेबले अनमीनद्वारा अयोग्य प्रमाणित गरिएका लडाकु पुनर्स्थापनाको सरकारी प्याकेजप्रति माओवादी सहमत नभएको बताएका छन्। रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालद्वारा सोमवार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै बलदेबले लडाकु समायोजन हुनै नसक्ने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति जायज नभएको समेत टिप्पणि गरे।
'अनमीनले अयोग्य भनेका साथीहरुलाई बाहिर निकाल्ने कृुरामा हाम्रो आपत्ति होइन, तर सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको पुनस्र्थ्ाापन प्याकेज र शब्दाबलीहरुमा हाम्रो आपत्ति छ' साक्षात्कारमा बलदेबले भने, 'अहिले अयोग्य लडाकुहरुको चाहना बुझ्ने काम शुरुभएको छ। त्यसमा चाहि“ हाम्रो सहमति छ।' बलदेबले लडाकुहरुलाई 'समाजमा पुनस्र्थ्ाापन' भन्ने शब्दाबलीप्रति आपत्ति प्रकट गरे। उनले भने,' हाम्रा साथीहरु समाजमै छन्, समाजमा पुनर्स्थापन भन्ने शब्द उपयुक्त हैन, भविश्यको सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्याकेज महत्वपर्ूण्ा कुरा हो।' अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर निकाल्ने ६ वटा कदममध्ये केहीमा माओवादी सहमत नभएको र माओवादी सहमत नभई पुनर्स्थापन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो।
रिपोर्र्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी पोलिटव्युरो सदस्यसमेत रहेका बलदेबले पुनर्स्थापनाका लागि लडाकुहरुमा सूचना प्रबाह, अभिमत र इच्छा बुझ्नेकार्य, पुनर्स्थापन शिविरमा लैजाने कार्य, शिविरमा ४५ दिन राखेर तीन्ादेखि ११ महिने व्यवसायिक तालिम दिने र त्यसपछि पढ्न पाउने वा विदेश जान पाउने गरी तयार गरिएको सरकारी विकल्प रहेको खुलासा गरे। तर व्यवसायिक तालिम दिएर मात्रै लडाकुहरुको भविश्य सुनिश्चित नहुने तर्क गर्दै बलदेबले भने, 'हामीले मालिक र मजदूर स्वयम् लडाकुहरु हुने गरी सहकारी खोल्ने र त्यस अर्न्तर्गत फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न, जमीन उपलब्ध गराउन तथा आर्थिक सहयोग दिन सरकारलाई मौखिक प्रस्ताब गरेका छौ“। '
माओवादी लडाकु अहिले विशेष समिति अर्न्तर्गत पनि नरहेको र माओवादीबाट अलगसमेत नभएको उल्लेख गर्दै डेपुटी कमाण्डर बलदेबले दलीय सहमतिका आधारमा लडाकुहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
पुनर्स्थापन प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले पनि समस्या समाधान नगरेको दुखेसो उनले गरे। 'कांग्रेस सरकारमा रहेका बेला पनि समाधान भएन, माओवादी सरकारमा आएपछि पनि प्रारम्भिक काम मात्रै भयो समाधान भएन' बलदेबले भने।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएसम्म सेना समायोजन हुन नसक्ने बलदेबले बताए। उनले भने, 'संविधान निर्माण, राज्यको पुनसंरचना र नया“ सुरक्षा संरचनाका लागि दलहरुबीच सहमति नभइ सुखै छैन। ' उनले लडाकुहरुलाई सेनामै समायोजन गर्नुपर्ने बताए। 'समायोजन सेनामै हेने हो तर नया“ राष्ट्रिय सेना बनाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताब हो' उनले भने।
रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सेनामा लडाकु समायोजन हुन नसक्ने भनाईप्रति उनले आपत्ति प्रकट गरे। 'समायोजन गर्न नसक्ने ताकत रक्षा मन्त्रीस“ग छैन, भीडन्त निम्त्याउने यस्त्ाा अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ' बलदेबले भने , 'समायोजन मन्त्रीको ताकत भन्दा बाहिरको कुरा हो। सहमति अनुसार हुनर्ुपर्छ।'
'अनमीनले अयोग्य भनेका साथीहरुलाई बाहिर निकाल्ने कृुरामा हाम्रो आपत्ति होइन, तर सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको पुनस्र्थ्ाापन प्याकेज र शब्दाबलीहरुमा हाम्रो आपत्ति छ' साक्षात्कारमा बलदेबले भने, 'अहिले अयोग्य लडाकुहरुको चाहना बुझ्ने काम शुरुभएको छ। त्यसमा चाहि“ हाम्रो सहमति छ।' बलदेबले लडाकुहरुलाई 'समाजमा पुनस्र्थ्ाापन' भन्ने शब्दाबलीप्रति आपत्ति प्रकट गरे। उनले भने,' हाम्रा साथीहरु समाजमै छन्, समाजमा पुनर्स्थापन भन्ने शब्द उपयुक्त हैन, भविश्यको सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्याकेज महत्वपर्ूण्ा कुरा हो।' अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर निकाल्ने ६ वटा कदममध्ये केहीमा माओवादी सहमत नभएको र माओवादी सहमत नभई पुनर्स्थापन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो।
रिपोर्र्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी पोलिटव्युरो सदस्यसमेत रहेका बलदेबले पुनर्स्थापनाका लागि लडाकुहरुमा सूचना प्रबाह, अभिमत र इच्छा बुझ्नेकार्य, पुनर्स्थापन शिविरमा लैजाने कार्य, शिविरमा ४५ दिन राखेर तीन्ादेखि ११ महिने व्यवसायिक तालिम दिने र त्यसपछि पढ्न पाउने वा विदेश जान पाउने गरी तयार गरिएको सरकारी विकल्प रहेको खुलासा गरे। तर व्यवसायिक तालिम दिएर मात्रै लडाकुहरुको भविश्य सुनिश्चित नहुने तर्क गर्दै बलदेबले भने, 'हामीले मालिक र मजदूर स्वयम् लडाकुहरु हुने गरी सहकारी खोल्ने र त्यस अर्न्तर्गत फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न, जमीन उपलब्ध गराउन तथा आर्थिक सहयोग दिन सरकारलाई मौखिक प्रस्ताब गरेका छौ“। '
माओवादी लडाकु अहिले विशेष समिति अर्न्तर्गत पनि नरहेको र माओवादीबाट अलगसमेत नभएको उल्लेख गर्दै डेपुटी कमाण्डर बलदेबले दलीय सहमतिका आधारमा लडाकुहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
पुनर्स्थापन प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले पनि समस्या समाधान नगरेको दुखेसो उनले गरे। 'कांग्रेस सरकारमा रहेका बेला पनि समाधान भएन, माओवादी सरकारमा आएपछि पनि प्रारम्भिक काम मात्रै भयो समाधान भएन' बलदेबले भने।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएसम्म सेना समायोजन हुन नसक्ने बलदेबले बताए। उनले भने, 'संविधान निर्माण, राज्यको पुनसंरचना र नया“ सुरक्षा संरचनाका लागि दलहरुबीच सहमति नभइ सुखै छैन। ' उनले लडाकुहरुलाई सेनामै समायोजन गर्नुपर्ने बताए। 'समायोजन सेनामै हेने हो तर नया“ राष्ट्रिय सेना बनाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताब हो' उनले भने।
रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सेनामा लडाकु समायोजन हुन नसक्ने भनाईप्रति उनले आपत्ति प्रकट गरे। 'समायोजन गर्न नसक्ने ताकत रक्षा मन्त्रीस“ग छैन, भीडन्त निम्त्याउने यस्त्ाा अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ' बलदेबले भने , 'समायोजन मन्त्रीको ताकत भन्दा बाहिरको कुरा हो। सहमति अनुसार हुनर्ुपर्छ।'
Comments
Post a Comment