वीरगंज, २० असोज। भन्सार कार्यालयहरुले कोरियाको ह्युण्र्डाई कम्पनीले उत्पादन गरेको टुक्सन गाडीको मूल्यांकन ९००० यु.एस. डलर कायम गरेर त्यसको आधारमा भन्सार महसुल र अन्य करहरु लिएर जाँच पास गर्दै आएको थियो। त्यसरी पैठारी गरेर ल्याउँदा सो गाडीको लागत मूल्य करिब रु.२५ लाख पर्ने गर्दथ्यो। तर यता आएर भन्सार विभागले त्यस गाडीको मूल्यांकन दोब्बर गरेको छ। यु.एस. डलर १८००० को दरले महसुल लगाउँदा गाडीहरुको लागत मूल्य अब ४७ लाख पर्ने भएको छ। यस कारण आयातकर्ताहरु आफूले पैठारी गरी ल्याएको गाडी छुटाउन सकिरहेका छैनन्। गाडीहरु वीरगंज भन्सार र कोलकाता बन्दरगाहमा अल्पत्र परेका छन्।
पैठारीकर्ताहरुले स्वीकृत बैंकिंग प्रक्रियाबाट आयात गरेको गाडीको मूल्यांकनलाई भन्सार कार्यालयले विगतमा आफैंले ९००० यु.एस. डलर अभिलेख कायम गरेतापनि हाल आएर त्यसलाई नमान्नुलाई रहस्यमय ठानिएको छ। सिपमेन्ट भइसकेपछि पर्ूव प्रभावी मितिबाट भन्सार विभागले मूल्यांकन अभिलेख अभिवृद्धि गर्नु अन्यायपर्ूण्ा रहेको गुनासो पैठारीकर्ताहरुको रहेको छ। भन्सार कार्यालय यदि मूल्यांकन वृद्धिमा अडिग रहन्छ भने हाम्रो बिजक अनुसारको वास्तविक मूल्य र कोलकाताबाट ल्याउनमा लागेको खर्च तिरेर भन्सार कार्यालयले नै हाम्रो गाडी खरिद गरि लिनु पर्ने माग पनि पैठारीकर्ताहरुको रहेको छ। अन्यथा, भन्सार कार्यालयले मूल्यांकन वृद्धि गर्ने निर्ण्र्ाागरेको मितिभन्दा पर्ूव सिपमेन्ट भएको गाडीहरुलाई पहिलेको अभिलेख मूल्यकै आधारमा जाँच पास गरिनुपर्ने उनीहरुको अडान रहेको छ।
कोरियन दूतावासले पैठारी गर्दा निर्यातकर्ताले बढी मूल्यको बिजक बनाएको कारण मूल्यांकन बढाइएको अडान भन्सार विभागको रहेको छ। तर दूतावासले आयात गरेको गाडी फुल अप्सन र फुल वारेण्टीको रहेको र साथै सो सरकारी खरिद भएकोले त्यस बिजकसँग तुलना गरी मूल्यांकन बढाउन नहुने तर्क आयातकर्ताहरुले अघि सारेका छन्। साथै भन्सार विभाग भारतीय गाडी पैठारीकर्ताहरुको सिन्डिकेटको इसारामा काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। अपुष्ट समाचार अनुसार यो कुरा प्रकाशमा आए पश्चात् भन्सार विभागले टुक्सन गाडीको मूल्यांकन वृद्धिको प्रकरणमा पुनर्विचार गर्ने सोच बनाइरहेको छ।
नेपालमा हाल सबै प्रकारका गाडीहरुको पैठारीमा अन्तःशुल्कको नाममा समिकारक महसुल पनि लगाउँदै आइएको छ जसको कारण गाडीहरुको लागत मूल्य धेरै बढी परिरहेको छ। तर कार र एस.यु.भी. -स्पोर्टस युटेलिटी भेहिकल) को उत्पादन नेपालमा नहुने भएकोले सोमा समिकारक महसुल लिन नमिल्ने भन्ने आयातकर्ताहरुको दाबी छ। पैठारी महसुलको र्सवमान्य सिद्धान्त अनुसार यदि कुनै वस्तुको उत्पादन आफ्नो देशमा भइरहेको छैन भन्ने त्यसमा अन्तःशुल्क लगाई सोको आधारमा पैठारीको अवस्थामा समिकारक महसुल असुल गर्न मिल्दैन। नेपालले डब्लु.टि.ओ. मा प्रवेश गर्दा जापानको अडिगको आधारमा गाडीहरुको महसुल घटाउने वचन दिए अनुसार क्रमिक रुपले भन्सार महसुल घटाइरहेको छ तर अप्रत्यक्ष रुपमा सोही अनुपातमा अन्तःशुल्क बढाएर पैठारी महसुल घटेको प्रभावलाई समाप्त पार्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा विश्व व्यापार संगठनले कुनै बेला पनि यसो नगर्ने निर्देशन नेपालको भन्सार प्रशासनलाई दिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको कुरा विशेषज्ञहरुले बताउँछन्।
पैठारीकर्ताहरुले स्वीकृत बैंकिंग प्रक्रियाबाट आयात गरेको गाडीको मूल्यांकनलाई भन्सार कार्यालयले विगतमा आफैंले ९००० यु.एस. डलर अभिलेख कायम गरेतापनि हाल आएर त्यसलाई नमान्नुलाई रहस्यमय ठानिएको छ। सिपमेन्ट भइसकेपछि पर्ूव प्रभावी मितिबाट भन्सार विभागले मूल्यांकन अभिलेख अभिवृद्धि गर्नु अन्यायपर्ूण्ा रहेको गुनासो पैठारीकर्ताहरुको रहेको छ। भन्सार कार्यालय यदि मूल्यांकन वृद्धिमा अडिग रहन्छ भने हाम्रो बिजक अनुसारको वास्तविक मूल्य र कोलकाताबाट ल्याउनमा लागेको खर्च तिरेर भन्सार कार्यालयले नै हाम्रो गाडी खरिद गरि लिनु पर्ने माग पनि पैठारीकर्ताहरुको रहेको छ। अन्यथा, भन्सार कार्यालयले मूल्यांकन वृद्धि गर्ने निर्ण्र्ाागरेको मितिभन्दा पर्ूव सिपमेन्ट भएको गाडीहरुलाई पहिलेको अभिलेख मूल्यकै आधारमा जाँच पास गरिनुपर्ने उनीहरुको अडान रहेको छ।
कोरियन दूतावासले पैठारी गर्दा निर्यातकर्ताले बढी मूल्यको बिजक बनाएको कारण मूल्यांकन बढाइएको अडान भन्सार विभागको रहेको छ। तर दूतावासले आयात गरेको गाडी फुल अप्सन र फुल वारेण्टीको रहेको र साथै सो सरकारी खरिद भएकोले त्यस बिजकसँग तुलना गरी मूल्यांकन बढाउन नहुने तर्क आयातकर्ताहरुले अघि सारेका छन्। साथै भन्सार विभाग भारतीय गाडी पैठारीकर्ताहरुको सिन्डिकेटको इसारामा काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। अपुष्ट समाचार अनुसार यो कुरा प्रकाशमा आए पश्चात् भन्सार विभागले टुक्सन गाडीको मूल्यांकन वृद्धिको प्रकरणमा पुनर्विचार गर्ने सोच बनाइरहेको छ।
नेपालमा हाल सबै प्रकारका गाडीहरुको पैठारीमा अन्तःशुल्कको नाममा समिकारक महसुल पनि लगाउँदै आइएको छ जसको कारण गाडीहरुको लागत मूल्य धेरै बढी परिरहेको छ। तर कार र एस.यु.भी. -स्पोर्टस युटेलिटी भेहिकल) को उत्पादन नेपालमा नहुने भएकोले सोमा समिकारक महसुल लिन नमिल्ने भन्ने आयातकर्ताहरुको दाबी छ। पैठारी महसुलको र्सवमान्य सिद्धान्त अनुसार यदि कुनै वस्तुको उत्पादन आफ्नो देशमा भइरहेको छैन भन्ने त्यसमा अन्तःशुल्क लगाई सोको आधारमा पैठारीको अवस्थामा समिकारक महसुल असुल गर्न मिल्दैन। नेपालले डब्लु.टि.ओ. मा प्रवेश गर्दा जापानको अडिगको आधारमा गाडीहरुको महसुल घटाउने वचन दिए अनुसार क्रमिक रुपले भन्सार महसुल घटाइरहेको छ तर अप्रत्यक्ष रुपमा सोही अनुपातमा अन्तःशुल्क बढाएर पैठारी महसुल घटेको प्रभावलाई समाप्त पार्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा विश्व व्यापार संगठनले कुनै बेला पनि यसो नगर्ने निर्देशन नेपालको भन्सार प्रशासनलाई दिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको कुरा विशेषज्ञहरुले बताउँछन्।
Comments
Post a Comment