होटल मालिकद्वारा बाल श्रमिक नराख्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं, १४ कार्तिक। नेपालले आफनो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदनको अवलोकन अंश आज र्सार्वजनिक गरेको छ।
सो आठ अवलोकनहरुमा नेपालको शान्ति प्रव्रिmयाका मुख्य प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ र यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। दलहरूबीच विद्यमान अविश्वास, दिन दिनैको राजनीतिमा व्यतीत समय र दलहरूको आन्तरिक मुद्दाले लचकताका साथ वार्ता गर्ने उनीहरूको क्षमतामा बाधा पुर्‍याइ रहेको छ। हालै मात्र तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक कार्यदलमा सामेल भएर शान्ति प्रव्रिmयाका विवादास्पद मुद्दा र संवैधानिक विषयहरूमा छलफल गर्न थालेका छन्। सबै तहमा हुने त्यस्ता छलफलहरू तदर्थ रूपले निरन्तर छन् तर वरिष्ठ नेताहरूबीच यस्तो अन्तरव्रिmयालाई सहयोग पुर्‍याउने औपचारिक संयन्त्र भएमा शान्ति प्रव्रिmयालाई फाइदा नै पुग्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ।
शान्ति प्रव्रिmयामा हालसम्म कै उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाको निर्वाचन हो। यसको सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा काम र देशका अगाडि विद्यमान ठूलो चुनौति भनेकै सन् २०१० मे २८ भित्र जारी गरिने संविधानको मस्यौदा तयार गर्नु हो। केवल आधाभन्दा केही बढी विषयगत अवधारणापत्रमाथि संविधानसभामा छलफल गरिएको सर्न्दर्भमा समग्र कार्यतालिका छैठौं पटक परिवर्तन भइसकेको छ। सामान्यतया प्रमूख राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूले संविधानसभाका छलफलमा भाग लिएका छैनन्। लामो समयदेखि द्वन्द्वको कारकका रूपमा रहिआएका राज्यको पर्ुनर्संरचना, भूमिसुधार तथा अन्य सामाजिक­आर्थिक चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानसभाको प्रव्रिmया तथा अन्य मञ्चहरूको प्रयोग गर्न म सबै दललाई आग्रह गर्छु। आजसम्म यी महत्वपर्ूण्ा विषयलाई सम्बोधन गर्ने साझा रणनिति तय गर्ने सम्बन्धमा थोरै मात्र प्रगति हासिल भएको छ।
योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको बिदाइ गर्ने काम पुनः सुचारू गर्न हालै गरिएको प्रयास तथा यसमा महिनौदेखि मतभेदपछि सरकार र माओवादीको संयुक्त संलग्नताले शान्ति प्रव्रिmयाका लागि शुभ सङ्केत दिएको छ। तथापि यस कदमको सफलताका सम्बन्धमा अहिले नै विश्वस्त भइहाल्नु अलि अपरिपक्व नै हुनेछ। तर्सथ सरकार, एकिकृत नेकपा माओवादी र माओवादी सेनाले सहकार्यलाई जारी राख्दै लामो समयदेखि थाती रहेका प्रतिबद्धता यथासक्य कार्यान्वयन गर्नु अति नै महत्वपर्ूण्ा हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र नयाँ प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका सम्बन्धमा आप\mनो प्रतिबद्धतालाई जोड दिएका छन्। सेनालाई उपयुक्त आकार दिनुपर्ने आवश्यकता र अन्य सुरक्षा बलमा हुनसक्ने उल्लेखनीय वृद्धिलाई ध्यान दिदाँ यस क्षेत्रका सम्बन्धमा समग्र रणनीति तयार गरिनु सामयिक हुन्छ। घातक सैन्य सामग्री खरिद र सेनामा नयाँ भर्तिका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरूलाई नेपाल सरकारले आजसम्म दर्सर्ााो सम्मानलाई निरन्तरता दिन म प्रोत्साहित गर्छु।
हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू गत ३ वर्षा न्यून नै रहे र यस सम्बन्धमा अन्मिनले निर्वाह गरेको भूमिकाको स्वीकार गर्दै राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाजबाट मेरा प्रतिनिधिलाई सन्देश प्राप्त भएका छन्। तर शान्ति प्रव्रिmयाको सुरुको केहि समयका लागि व्यवस्था गरिएको वर्तमान अनुगमन सम्बन्धी प्रयोजनलाई लामो समयसम्म कायम गर्दा धेरै जोखिम हुन्छ। विभिन्न सम्झौतामा उल्लेख भएका माओवादी सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापन तथा नेपाली सेनाको "लोकतान्त्रिकरण" का लागि आवश्यक पर्ने अति जरूरी कामका लागि सञ्चालनको कामलाई अन्मिनको हलुका अनुगमन उपस्थितिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। माओवादी सेनाका सदस्यको भविष्य निर्धारणको मुद्दा नेपालको शान्ति प्रव्रिmयाको आधारस्तम्भमध्येको एक भएकाले यस सम्बन्धमा आमसहमतिमा पुग्न म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आहृवान गर्छु। प्रधानमन्त्री नेपालले कुनै विलम्ब नगरी समायोजन र पुनर्स्थापनको कामलाई सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्ने आप\mनो चाहना रहेको कुरा राष्ट्रसंघ समक्ष व्यक्त गर्नु भएको छ। यो विषय महत्वपर्ूण्ा भएको हुँदा सबै दलले यस सम्बन्धमा सावधानीपर्ूवक योजना बनाउँदै विषयवस्तु तथा प्रव्रिmयाका सम्बन्धमा प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ। आवश्यक परेका वखत सहयोग गर्न अन्मिन सदैव तयार छ।
विशेष समितिको पर्ुनर्गठन र प्राविधिक समितिले फेरि काम सुरु गर्नु सकारात्मक कदम हुन। सबै दलको पर्ूण्ा प्रतिबद्धताका साथ समितिहरूको काम अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अन्मिनले प्राविधिक समितिसँग नजिकमा रहेर काम गरी रहेको छ र समितिले समायोजन र पुनर्स्थापन सुरु गर्न योजना तय गरेपछि अन्मिन सहायता प्रदान गर्न तत्पर छ।
नेपाल हाल महत्वपर्ूण्ा राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणको मार्गमा अघि बढिरहेको छ। समयमा नै नयाँ संविधान जारी गर्न र माओवादी सेनाका सदस्यहरूको सफलतापर्ूवक समायोजन र पुनर्स्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वाञ्छनीय देखिन्छ। यसैगरी सन् २००६ मा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनको व्यापक समीक्षा नभएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएमा त्यसले पक्षहरूलाई आपसी विश्वासको वातावरण पुनः स्थापना गर्न र शान्ति प्रव्रिmयालाई फेरि उर्जा प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमको लोकतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउनका लागि पक्षहरूले प्राथमिकताका कार्यव|mमहरू सहितको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नु आवश्यक छ।
नेपालीहरू आफैँले अगाडि बढाएको शान्ति प्रव्रिmयामा अन्मिनले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपर्ूण्ा रहेको कुरा शान्ति प्रव्रिmयाका सरोकारवालाहरूले निरन्तर बताउँदै आएका छन्। माथि उल्लेख गरेझैँ सन् २००७ को प्रमाणिकरण प्रव्रिmयामा माओवादी सेनाका योग्य नठहरिएका सदस्यको बिदाइ र योग्य ठहरिएका सदस्यको समायोजन र पुनर्स्थापन गर्ने तर्फकेहि सकारात्मक प्रारम्भिक कदम चालिएको छ। तर हालैका यी कदमहरू सुरुवातीमात्र भएकाले नेपाल सरकारको जुलाइ ७ को पत्र -एस/२००९/३६०, अनुसूचि) मा उल्लेखित प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलगायत यसै कार्यादेश भित्रै अन्मिनको गतिविधिहरू सम्पन्न गर्नका लागि यी कदम पर्याप्त मान्न सकिन्न। यसबाट नेपाली पक्षहरूले आगामी साढे दर्ुइ महिनामा सम्पन्न गर्नै पर्ने गहन जिम्मेवारी प्रष्ट हुन्छ। शान्ति प्रव्रिmयामा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू हासिल गर्ने काममा अन्मिन र राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न सदैव तत्पर छन्।
अन्त्यमा, नेपाल र शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्ने राष्ट्रसंघको काममा गर्नुभएको निरन्तर सहयोगका लागि म सुरक्षा परिषद् र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै म नेपालका लागि मेरा विशेष प्रतिनिधि करिन लनग्रेन, उहाँका कर्मचारी र नेपालस्थित उहाँहरूका साझेदार सङ्गठनहरूको अथक प्रयासका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।