प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणप्रति असन्तुष्टि पोख्दै प्रधान सम्पादकद्वारा आमरण अनसनको घोषणा

काठमाडौं, १२ मंसिर । साप्ताहिक विमर्शका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र उपचारकले आज प्रकाशित प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आमरण अनसनको घोषणा गरेका छन्।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सर्म्वर्धनका लागि भनी स्थापित प्रेस काउन्सिलबाटै ३९ वर्षो लामो इतिहास बोकेको पत्रिका विमर्शमाथि भएको र गरिएको अन्यायपूर्ण एवं विभेदपूर्ण व्यवहारविरुद्ध आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा साप्ताहिक-पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालको निर्देशनमा प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरणबाटै हटाउने, विमर्शका प्रधानसम्पादकको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रसमेत निलम्बन गर्न शिफारिस गर्ने निर्यायबाट नियम-कानुन र विधिको शासनको ठाडो उल्लघंन भएको ठहर गर्दै आमरण अनशनजस्तो अहिंसात्मक कदम उठाउन बाध्य भएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ -पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर कोहीकसैको चित्त नबुझे वा आपत्ति रहे सम्बन्धित संस्थामा गुनासो, खण्डन वा स्पष्टीकरण पठाउने पत्रकार आचारसंहिता-२०६० - संशोधित २०६४ सहित) को दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लेख छ।
फेरि पनि उक्त संस्थाले केही प्रतिक्रिया नजनाएमा पीडितले काउन्सिललाई जानकारी गराउने। दफा ५ को उपदफा ३/४ मा उल्लेख छ।
त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित संस्थालाई पीडितको पत्रसमेत राखेर सात दिनको समय तोकेर पत्रिकामा खण्डन वा काउन्सिलमा स्पष्टीकरण दिने प्रावधान छ। दफा ५ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ।
त्यो पनि नगरेमा उजुरीमाथि भएको निर्यायलाई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा काउन्सिलले तोकेको स्वरुप, स्थान वा समयमा प्रकाशन-प्रसारण वा पुनः उत्पादन र वितरण गर्न आदेश दिन सक्नेछ। दफा ६ को उपदफा १ मा उल्लेख छ।
अहिलेसम्म हामी र काउन्सिलबीच कुनै पनि उजुरी बाकी थिएन। र हामीलाई कुनै पनि उजुरीमा काउन्सिलबाट माथि उल्लेखित आदेश आएको छैन। तर, सञ्जालले नियोजित पात्र तयार गरी हामीमाथि गरेको आक्रमणमा काउन्सिल पनि दूधको साक्षी विरालो बन्दै विमर्शमाथि गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहार र कारबाहीको नौटंकी हाम्रा लागि मात्र हैन- अरु कसैका लागि पनि मान्य हुने छैन।
प्रेस काउन्सिलजस्तो सम्मानित संस्थाले कसैको षड्यन्त्रमा परी संस्थामा रर्ेकर्ड रहने गरी गरिएको अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहारले काउन्सिल स्वयम्को मर्यादामा समेत आंच पुग्ने निश्चित छ। समय-समयमा प्रकाशित हाम्रा समाचारप्रति व्यक्ति, संस्था -सरकारी वा गैर सरकारी) को चित्त नबुझेका विषयमा हामीले सम्वन्धित पक्ष र काउन्सिललाई प्रस्ट पार्दै आएका छौं। ०६६/०२/२७ गते काउन्सिलका छानविन उपसमितिका संयोजक र संदस्यद्धयसंगको दर्ुइ-तीन वर्षपुरानो विषयमा मौखिक कुराकानीपछि हाम्रो तर्फाट लिखित जवाफका लागि लिखित नै पत्र पर्ठाई दिने सहमति भयो। तर, ०६६/०३/२५ गते काउन्सिलले एकतर्फीरुपमा कानुनको मान्यता विपरित सूचनाको अधिकारकोसमेत हनन गर्दै पठाएको पत्रको पनि हामीले ०६६/३/२८ गते नै जवाफ पठाएका हौं।
हामीले प्रस्ट पारिसकेको सर्न्दर्भमा पत्रिकालाई एकाएक वर्गीकरणबाटै हटाउनु र प्रधानसम्पादको प्रेस पास समेत निलम्वन गर्ने निर्याय र्सार्वजनिक भएको समाचारप्रति हाम्रो असहमति रहनु स्वाभाविकै हो। तर्सथ काउन्सिलको आधिकारिक पत्र आएपछि न्याय दिने अन्तिम निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने विकल्प त हामीसंग सुरक्षित नै छ। तर, त्यसको पर्ूवसन्ध्यामा काउन्सिलका सदस्यहरुबाट मेरो मान हानी र निष्पक्ष वर्गीकरणको अभावमा भेदभाव वर्गीकरण विरुद्ध संर्घष्ा समिति को साथमा तपशिलमा उल्लेखित मागहरु अघि सार्दै प्रेस काउन्सिल परिसरमा ०६६/८/ १४ गते आइतवार विहान ७ बजेदेखि आमरण अनशन बस्ने जानकारी गराउदछु।
साथै लोकतन्त्रप्रति पूर्ण समर्पित साप्ताहिक विमर्शमाथि यस्तो भेदभावपूर्ण नीतिको विरोधमा रही हामीसंग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु।
मागहरु- प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता-२०६० -संशोधित तथा परिमार्जित २०६४) परिमार्जित गरियोस्। काउन्सिलमा अनौपचारिक रुपमा गरिंदै आएको दलीय भागबन्डा बन्द गरियोस्। प्रकाशक/सम्पादकलाई काउन्सिल बोर्डको सदस्य बनाउने कार्य बन्द गरियोस्। विचाराधीन विषयलाई -वर्गीकरण र निस्काशन) निर्याय भएको भनी गलत सूचना र्सार्वजनिक गर्ने काउन्सिल बोर्ड सदस्यमाथि कारबाही गरियोस्। काउन्सिलले समयमा नगरेको वर्गीकरणमा कसैलाई पनि वञ्चित नगरियोस्। निष्पक्ष वर्गीकरण गरियोस्। साप्ताहिक विमर्श र प्रधानसम्पादक राजेन्द उपचारकमाथिको गैर कानुनी कारबाही तत्काल खारेज गरियोस्।