काठमाडौं, १७ मंसिर । उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ९डिसेम्बर ३०का अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपालद्वारा अनुमोदनको पक्षमा समर्थनका लागि नागरिक समाजका राष्ट्रिय सङ्गठनहरूद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा साथ दिएको छ।
यस कार्यालयले साझेदार सङ्गठनहरूसँगको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सम्बन्धमा सचेतना ल्याउन तथा वकालत गर्न विभिन्न गतिविधिहरूको आयोजना गर्नुका साथै त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरिरहेको छ। अन्य कुरामध्ये, यी गतिविधिहरूमा स्कुले बालबालिकाका लागि चित्रकला प्रतियोगिता ९मङ्सिर १५०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदनका साथै नयाँ संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मानवअधिकार संरक्षणको सबलीकरण ९मङ्सिर १७०मा सांसदहरूको भूमिकासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा दृष्टिविहीनहरूको म्याराथन दौड ९मङ्सिर २०० पर्दछन्। नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्र ९केन्द्र०सँग मिलेर यस कार्यालयले “अपाङ्गताः बहिष्करणदेखि अधिकारसम्मः सांसदहरूका लागि हातेपुस्तक”को विमोचन पनि गर्नेछ।
विश्व जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत अपाङ्गताबाट पीडित भएको र झन्डै दुई करोड महिला गर्भावस्था तथा प्रसव अवस्थामा हुने जटिलताहरूको परिणामस्वरूप अपाङ्ग हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा अपाङ्गताबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक भवन तथा यातायातका साधन, शिक्षा, सूचना, रोजगारी एवं मतदान तथा आफ्नो स्वतन्त्र र सूचित मञ्जुरीमा आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्नेलगायतका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरूमा पहुँचको अभाव जस्ता आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूबाट नियमित रूपमा वञ्चित गरिएको छ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र यसको ऐच्छिक सन्धिपत्रको अनुमोदन मुलुकको राष्ट्रिय कानुनी खाका, विकास योजना र बजेट निर्धारण तथा सम्बद्ध नीतिहरूमा प्रतिविम्बित हुनेछ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई महासन्धिमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएअनुसार आफ्नो समाजप्रति तथा नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान पुर्याउन पूर्ण नागरिकका रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेछ,” नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो। “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई अगाडि बढाउनेतर्फ नागरिक समाजले गरेका प्रयासहरूलाई मेरो कार्यालयको बलियो समर्थन रहेको छ।”
यस कार्यालयले साझेदार सङ्गठनहरूसँगको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सम्बन्धमा सचेतना ल्याउन तथा वकालत गर्न विभिन्न गतिविधिहरूको आयोजना गर्नुका साथै त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरिरहेको छ। अन्य कुरामध्ये, यी गतिविधिहरूमा स्कुले बालबालिकाका लागि चित्रकला प्रतियोगिता ९मङ्सिर १५०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदनका साथै नयाँ संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मानवअधिकार संरक्षणको सबलीकरण ९मङ्सिर १७०मा सांसदहरूको भूमिकासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा दृष्टिविहीनहरूको म्याराथन दौड ९मङ्सिर २०० पर्दछन्। नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्र ९केन्द्र०सँग मिलेर यस कार्यालयले “अपाङ्गताः बहिष्करणदेखि अधिकारसम्मः सांसदहरूका लागि हातेपुस्तक”को विमोचन पनि गर्नेछ।
विश्व जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत अपाङ्गताबाट पीडित भएको र झन्डै दुई करोड महिला गर्भावस्था तथा प्रसव अवस्थामा हुने जटिलताहरूको परिणामस्वरूप अपाङ्ग हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा अपाङ्गताबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक भवन तथा यातायातका साधन, शिक्षा, सूचना, रोजगारी एवं मतदान तथा आफ्नो स्वतन्त्र र सूचित मञ्जुरीमा आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्नेलगायतका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरूमा पहुँचको अभाव जस्ता आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूबाट नियमित रूपमा वञ्चित गरिएको छ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र यसको ऐच्छिक सन्धिपत्रको अनुमोदन मुलुकको राष्ट्रिय कानुनी खाका, विकास योजना र बजेट निर्धारण तथा सम्बद्ध नीतिहरूमा प्रतिविम्बित हुनेछ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई महासन्धिमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएअनुसार आफ्नो समाजप्रति तथा नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान पुर्याउन पूर्ण नागरिकका रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेछ,” नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो। “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई अगाडि बढाउनेतर्फ नागरिक समाजले गरेका प्रयासहरूलाई मेरो कार्यालयको बलियो समर्थन रहेको छ।”
Comments
Post a Comment