गणराज्य घोषणाले जातीय द्वन्द्वतिर लैजाने खतरा

काठमाडौं, १ पुस। कानुनविद्हरुले एकीकृत माओवादीको जारी गणराज्य घोषणा संविधान, कानुन र बृहत शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन भएको र यसले मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वतिर धकेलेको औंल्याएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरुले यसको संवैधानिक र कानुनी हैसियत नरहने जिकिर गरे।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले गणराज्य घोषणा गरेर माओवादीले गृहयुद्ध निम्त्याएको बताए। उनले गणराज्य घोषणा र व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गरेर माओवादीले मुलुक र संविधानप्रति बेइमानी गरेको आरोप समेत गराए।
आधुनिक राज्यमा जातविशेषको राज्य नबन्ने दाबी गर्दै उनले यस्तो घोषणाको मान्यता शून्य रहेको बताए। 'आधुनिक राज्यमा जातिविशेषलाई आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन सकिन्छ, राजनीतिक र नागरिक अधिकारमा विभेद गर्न सकिन्न। उनले संविधान बनाउन ५ महिनाको समय यथेष्ट भएको बताउँदै दलहरुलाई छलफल गर्न बार संविधानको मस्यौदा बुझाउन तयार रहेको बताए।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टर्राईले माओवादी राजतन्त्र ब्युँताउने र संघीयता अफापसिद्ध बनाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएको आरोप लगाए। अब दलहरुले माओवादीलाई शान्ति सम्झौताको पालना गराउन १५ दिने अल्टिमेटम दिनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा माओवादी सभासद् एवं अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले गणराज्य पाएर जनताले दीपावली र खुसियाली मनाएको बताए। गणराज्य घोषणाले मुलुक टुक्रन्छ भन्नु हाउगुजी मात्र भएको उनको भनाइ थियो। उनले भने- बरु संघीय राज्य घोषणा नगरीकन बस्ने असंवैधानिक हुन्थ्यो। यसले संविधानसभालाई नै सघाउ पुर्‍याएको छ।
अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गणराज्य घोषणा गरेर माओवादीले अन्तरिम संविधान र त्यसको अभिन्न अंग बृहत् शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताए।