राज्य पर्ुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल

शशि कोइराला, काठमाडौं, १७ माघ। संविधानसभाको वैठकमा राज्यको
पुनर्संरचना र शक्तिको बांडफांड समितिको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक
मस्यौदा सम्वन्धी प्रतिवेदन २०६६ माथिको छलफल आजबाट शुरु भएको छ।
सो समितिको प्रतिवेदन अन्तिम तथा एघारौ प्रतिवेदनका रुपमा
सविधानसभाको बैठकमा प्रवेश पाएको हो।
प्रतिवेदनमा समेटिएका मुल मुद्दामध्ये खासगरी राजनैतिक अग्राधिकार र
संघीयताको बाडफाडको नक्सासम्बन्धी विषयमा ठुला दलहरुवीच नै मतैक्यता हुन
सकेको छैन।
बैठकको प्रारम्भमा राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बांडफांड
समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्टले सो प्रतिवेदन माथि छलफल गरियोस् भनी
बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र्सवसम्मत स्विकृत भएको छ।
आजको बैठकमा वोल्दै एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा सभाषद हितमान
शाक्यले राज्य पर्ुनर्संरचना गर्ने विषय निकै कठीन काम भएकाले यसमा थप
छलफल जरुरी रहेपनि समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नै मूलत ठीक रहेको
दावी गर्नुभयो।
प्रतिवेदनमा पहिचानलाइ प्राथमिकतामा राखेर राज्य पर्ुनर्संरचनाको खाका
प्रस्तुत गरिएको वताउंदै उहांले सामर्थ्यलाइ पनि त्यसको आधार वनाइएको
जानकारी दिनुभयो।
समितिले तयार पारेको प्रदेश निर्माणको अवधारणा निकै महत्वपर्ूण्ा रहेको
दावी गर्दै उहांले त्यसकै आधारमा टेकेर सामान्य हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख
गर्नुभयो।
राज्य पर्ूनर्संरचनाको मुद्धा टुंगो लगाउन आयोग निर्माण गर्नुपर्ने
विषय जरुरी नरहेको भन्दै उहांले अन्तिम समयमा आएर आयोग गठन गर्नुपर्ने
भन्ने भनाइले संविधान निर्माण हुन नदिने आशंका ब्यक्त गर्नुभयो।
उहांले बर्षौा देखि पछाडि पारिएका समुदायलाइ राजनीतिक अग्राधिकार दिनु
लोकतान्त्रिक मान्यता हो भन्दै राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिर्ण्र्ााो
अधिकार महत्वपर्ूण्ा विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राज्य पर्ुनर्संरचना
समितिले सिमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरेको नक्सा सहितको प्रतिवेदन
भ्रमपर्ूण्ा र निहीत स्वार्थ्र्ााुरा गर्न ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो।
समितिले ल्याएको उक्त प्रतिवेदन हचुवा,निहित स्वार्थ पुरा गर्न र केही
मान्छेलाइ प्रभाव पार्न ल्याइएको भन्दै यसवाट देशका सवैभन्दा उत्पीडित
जनताले न्याय पाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो।

सदियौं देखि मिलेर वसेका जनतालाइ जातिय विभाजन गरेर विवाद खडा गरिएको
वताउंदै उहांले यसवाट राष्ट्रलााइ कमजोर पार्ने खेल खेलिएको वताउनुभयो।
पहिचान र सामर्थ्यलाइ मात्रै आधार वनाएर नेपाली जनतालाइ अधिकार दिन
नसकिने वताउंदै राज्य कुनै एक जातीर्,धर्म र समुदायको मात्र नहुने
संविधानमा प्रष्ट लेखिएको भएपनि समितिको प्रतिवेदनले राज्यलाइ
जातीय,धार्मिक तथा साम्प्रदायिक आधारमा टुक्राउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो।
प्रतिवेदनले संघीयतमाथि षडयन्त्र गरेको तथा लोकतन्त्रमाथि चिरहरण गरेको
उहांको आरोप थियो।
नेकपा एमालेकी सभाषद थममाया थापाले समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले
सवै जातजाति र समुदायको पहिचानलाइ प्रतिविम्वित गरेकाले यो महत्वपर्ूण्ा
रहेको वताउनुभयो।
उहांले पहिचान तथा सामर्थ्यका आधारमा समितिले वनाएको
राज्यपूनर्संरचनाको खाकाले संघीय नेपालको सुन्दर तस्विर निर्माण गरेको
वताउनुभयो। पछाडि पारिएका समुदायलाइ राजनीतिक तथा प्रशासनिक हिसावले
अगाडि ल्याउन राजनीतिक अग्राधिकारले महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्ने भन्देै
त्यसलाइ प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो।
मधेसि जनअधिकार फोरमका आत्माराम प्रसाद शाहले मधेसमा थारु र गैरथारु
मधेसिलाइ विभाजन गरेर मधेस टुक्राउन खोजएको आरोप लगाउनुभयो। उहांले सवै
मधेसलाइ एउटै प्रदेश वनाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।