वी.पी. उद्यानमा वी.पी. सभागृह होइन नेपाल-भारत मैत्री सभागृह बन्ने रे !

वीरगंज, २० पुस। वीरगंजको मध्यभाग घण्टाघर उत्तर वी.पी. उद्यानको जग्गामा निर्माण गरिने भनिएको नेपाल-भारत वी.पी. मैत्री सभागृहको नाम हटाएर भारत सरकारले नेपाल-भारत मैत्री सभागृह हुनुपर्ने नाम प्रस्ताव गरेको छ।
वी.पी. उद्यानमा भारत सरकारले नेपाल-भारत मैत्री सभागृह बनाउने नाम प्रस्ताव गरेपछि नानाथरिका आशंका पर्साका बुद्धिजीवी, चेतनशील नागरिकहरुको बीच उठेको छ। साविकको प्रस्तावित नाम बदलेर नयां नाम प्रस्ताव गरिनुलाई भारतको कूनियत रहेको स्पष्ट छ। यसलाई अर्थपर्ूण्ा रुपमा हेरिएको छ।
वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका तत्कालीन महावाणिज्यदूत सी. गुरुराज रावले वीरगंजवासीको कुनै मांगबिना नै आफूखुशी वीरगंज नगरमा एउटा नगर सभागृह भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्न सकिने विषय एक र्सार्वजनिक समारोहमा उठाएका थिए ।
नेपाल-भारत सहयोग मंचका पदाधिकारीरुले त्यसपछि सभागृह निर्माणका लागि पहल गर्न खोजे। वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय र नेपाल-भारत सहयोग मंचका पदाधिकारीहरुबीचको छलफल पछि वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयले तत्कालीन मेयर स्व. माधवलाल श्रेष्ठको पालामा वी.पी. उद्यान निर्माणका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल यातायात संस्थानको मैत्री सभागृह प्रोजेक्ट भारत सरकारले स्वीकार गर्‍यो। हर्रि्रसाद गिरीको घर जहां यतिखेर भारतीय महावाणिज्य दूतावास छ, सोसंगै जोडिएको वी.पी. उद्यानको जग्गामा वी.पी. सभागृह निर्माण गर्न १८ करोडको लागत इष्टिमेट भयो।
ऐतिहासिक रेल्वे एस.जे.आरको कार्यालय रहेको लाल बिल्डि·को नामले चर्चित पुरानो भवन भत्काएर वी.पी. सभागृह निर्माणका लागि नामको विवादका कारण त्रिपक्षीय सम्झौता एम.ओ.यू हुन सकेको छैन।
वीउमनपा कार्यालयका स्रोत अनुशार वी.पी. उद्यानमा भारत सरकारको अनुदानमा नेपाल-भारत बीपी मैत्री सभागृह निर्माणका लागि प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमार्फ अगाडि बढ्दै जाने एनेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले वीपी सभागृह निर्माणको कुरालाई कुनै महत्व नदिएको जानकारी हुन आएको छ।
वरिष्ठ उद्योगपति हर्रि्रसाद गिरी र बाबुलाल चाचानको सभागृह निर्माणका लागि पटक पटक ताकेतापछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल-भारत वीरगंज सभागृह नाम प्रस्ताव गर्ने निर्ण्र्ाा
गर्‍यो।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारले गरेको निर्ण्र्ाााई अस्वीकार गरी नेपाल-भारत मैत्री सभागृह नाम प्रस्ताव गरी पत्र पठाएको बुझिएको छ। भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको नामलाई वर्तमान सरकारले लगभग स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको एक स्रोतले बताएको
छ।
२०६१ सालदेखि निर्माण गरिने भनिएको सभागृह अहिलेसम्म नामका विवादका कारण शिलान्यास समेत हुन सकेको छैन।
मिस्टर एण्ड मिसेस एम.एल. कायस्थ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले सो नगरसभागृहको डिजाइन गरेको छ। १८ करोड लागतको १००० सिट क्षमताको नगर सभागृह निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय वीउमनपा र भारतीय राजदूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन जरुरी छ।
नेपाल-भारत वीपी मैत्री सभागृह वा नेपाल-भारत मन्त्री सभागृह दर्ुइमध्ये एक रोज्ने काम स्थानीय जनताको हो।