माघ २५ गते थरुहट तर्राईमा आमहडताल

वीरगंज, १० माघ। थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समितिले आज एक प्रेस
विज्ञप्ति जारी गरी संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको
बाँडफाँड समितिले तयार पारेको अवधारणापत्र र मस्यौदामा थारू कल्याणकारिणी
सभाको गम्भिर ध्यानाकर्षा भएको छ। यो मस्यौदाले मुलुकमा व्याप्त
संघीयताको मागलाई सहि रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपालमा संघीयताको
माग किन उठेको हो भन्ने पहिचान नै नगरी प्रदेश निर्धारण गर्ने काम गरिएको
देखिन्छ। यही कारणले प्रदेश निर्धारण सहि ढंगले नभएको स्पष्ट गरेको छ।
विज्ञप्तिमा संघीयताको मागका अनेक आयाम छन्, जस्तो किः
संघीयताको माग विभिन्न जाति, समुदाय, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरुको
पहिचान र आत्मसम्मानका लागि गरिएको हो।
जातिय आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार प्रयोग गरी जाति तथा समुदायले आफ्नो विकास
गर्दै राष्टिय एकतालाई अभिवृद्धि गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले संघीयताको
माग गरिएको हो।
सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँमा पुर्‍याउन र स्थानिय तहको विकास
स्थानिय समुदायले नै गर्नर्ुपर्छ भन्ने अवधारणाले संघीयताको माग गरिएको
हो।
विगत तथा वर्तमानको केन्द्र सरकार ज्यादै भ्रष्ट, असक्षम, खर्चिलो र
क्षमताहिन भएकाले संघीयताको माग भएको हो। यसको अर्थ के हो भने संघीयता
अर्न्तर्गत बन्ने प्रादेशिक सरकारहरु कम खर्चिलो, सक्षम र जनताको पहुँचका
हुनेछन् भन्ने हो।
संघीयताको माग केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि खर्चिलो र भड्किलो सरकार
गठन गर्ने उद्देश्यले भएको होइन। प्रदेशहरुमा एकात्मक शासनको अवस्था रहने
गरी जसरी प्रदेश निर्धारण गरिएको छ यसबाट संघीयतामा जानु र नजानुको कुनै
अर्थ रहँदैन। व्यापक अधिकार सहितको आदिवासी बाहुल्य प्रदेशहरुको
निर्माणले मात्र संघीयताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने थारू
कल्याणकारिणी सभाको विगतदेखिकै मान्यता रहि आएको छ। धेरै संख्यामा प्रदेश
बनाउँदा खर्चिलो हुन्छ भन्ने नाममा आदिवासी बाहुल्य साना प्रदेशको हाम्रो
मागलाइ तिरस्कार गरिँदै आएको छ। अहिले तय गरिएका प्रदेशमा बनाइने १४ वटा
सरकारको खर्च मुलुकले धान्न सक्छ त- के यी प्रादेशिक सरकारहरु विगत तथा
वर्तमानको एकात्मक सरकार जस्तै खर्चिलो हुँदैनन र - संघीयतालाई असफल
पार्न नै संविधानसभाबाट खर्चिलो संघीयताको प्रस्ताव भएको देखिन्छ।
नेपालको आवश्यकता सस्तो, मितव्ययी र स्थानिय समुदायको पहुँचको प्रदेश हो।
प्रस्तावित प्रदेशको लाभ हिजोदेखि शासनसत्तामा रजाई गर्दै आएको वर्गले
मात्र उठाउन सक्छ। यस्तो संघीयताबाट आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित,
मुस्लिम जस्ता समुदायले कुनै लाभ पाउने देखिन्न। खासगरी तर्राईमा जसरी
प्रदेश निर्धारण गरिएको छ त्यसबाट पहाडी तथा मधेसी शासकवर्गले मात्र लाभ
पाउने देखिन्छ। गाउँसम्म अधिकार पुर्‍याउने गरी संघीयतालाई अगाडि बढाइएको
छैन।
यस्ता तथ्यहरुलाई ध्यानमा राख्दै थारू कल्याणकारिणी सभा के निष्कर्षा
पुगेको छ भने संविधानसभाले १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई फिर्ता लिइ जनसंख्या,
भूगोल र ऐतिहासिकताका आधारमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा
अल्पसंख्यकहरुको बाहुल्य हुने गरी तथा सबै समुदायको अधिकार स्थापित हुने
गरी वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश निर्धारण गरिनर्ुपर्छ। यी मागहरु तथा यस
अघिका मागहरुलाई सम्बोधन गरियोस् भनी तथा संविधानसभालाई सच्याउन र
घच्घच्याउन हामीले माघ महिनाभरि संविधानसभाको खबरदारी र भण्डाफोर अभियान
चलाइरहेका छौं। अभियानका क्रममा देशभरि ठूला ठूला सभाहरु सम्पन्न भइसकेका
छन् र कतिपय हुने क्रममा छन्। यस क्रममा हामी थप निम्न कार्यक्रम घोषणा
गर्दछौं ः
१ ) माघ २० गते संविधानसभाका ११ वटा मस्यौदा र १४ प्रदेशको खाका काठमाडौंमा जलाउने
२) माघ २४ गते अपरान्ह जिल्ला सदरमुकामहरु तथा बजारहरुमा मसाल जुलुस
३) माघ २५ गते थरुहट तर्राईमा आमहडताल गरी प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम तथा
बजारहरुमा संविधानसभाका ११ वटा मस्यौदा र १४ प्रदेशको खाका जलाउने
केन्द्रीय समितिका महामन्त्री राजकुमार लेखीले जनाएका छन्।