काठमाडौं, माघ ९। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शंकर
पोखरेलले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका नाममा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रतीक
राष्ट्रपतिको अपमान र मानमर्दन हुने सहमति सरकारलाई स्वीकार्य नहुने
बताएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री
पोखरेलले राष्ट्रपतिको गरिमा संस्थागत रुपमा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि
छलफल गर्न सरकार तयार नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने- राष्ट्रपतिको कदम
पर्ूण्ा संवैधानिक छ।
गतिरोध अन्त्यका निम्ति सरकार र माओवादी दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्ने भए
पनि झुकेको अनुभूति गर्न नहुने उनको धारणा थियो। उनले भने- सरकार कसैसामु
झुक्न सक्दैन। माओवादीले पनि झुकेको अनुभव गर्न नपरोस्।
कार्यक्रममा पोखरेलले कुनै दलका नेताको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय
राजनीतिक संयन्त्रमा कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री सदस्य हुनुभन्दा
आमन्त्रित रुपमा रहनु उचित भएको दाबी गरे।
'संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री सदस्यभन्दा आमन्त्रित रुपमा रहनु नै उचित
हो,' उनले भने- आफ्नोे उपस्थितिमा भएका बैठकका निर्ण्र्ाााई
मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिमा
हुने बैठकका निर्ण्र्ाामान्न सरकार बाध्य हुँदैन।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न
साक्षात्कार कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक
संयन्त्रले बन्द कोठाबाट सरकार गठन र विघटन गर्न नसक्ने बताए। 'शान्ति र
संविधानका लागि संयन्त्रले सरकारको आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न
सक्दैन,' उनले भने- सरकारलाई गलहत्ताउने संयन्त्रको काम हुन सक्दैन। यो
काम त संसदमा रहेका दलहरुको हो।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेका काम वर्तमान
सरकारले गरेको उनको दाबी थियो। 'शिविरबाट अयोग्य लडाकु निकाल्ने, ११२
दिने कार्ययोजना ल्याएर सेना समायोजन विशेष समिति अघि बढ्ने,
संविधानसभाका सबै विषयगत समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेलगायत काम भएका छन्,'
उनले भने- अब शान्ति र संविधान पनि यही सरकारले नै फत्ते गर्नेछ।
मन्त्री पोखरलले माओवादीले अनिश्चितकालीन आम हडताल फिर्ता लिनु
सकारात्मक भएको बतँए। 'तर, हडताल असफल हुने देखेरै माओवादीले फिर्ता
लिएको हो, जनस्तरमा त्यसको अवज्ञा हुने निश्चित थियो। राष्ट्रिय शक्ति
विभाजन गरी विदेशीलाई प्रभु भन्दै वार्ता गर्छर्ुुन्नु माओवादीको चरम
बेइमानी भएको उनको तर्क थियो। उनले भने- परराष्ट्र नीति भनेको देशको नीति
हो, यो दलैपिच्छे हुन सक्दैन।
साथै पोखरेलले विशेष समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग परामर्श
गर्नुपथ्र्यो भन्ने रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ नाजायज नभएको
बताए। 'रक्षामन्त्रीको भनाईको आपत्ति प्रकट गर्ने या राजीनामै दिनुपर्ने
अवस्था छैन,' उनले भने- नेपाली सेनाको व्यावसायिक र संगठनात्मक रुपमा असर
पुग्ने गरी समायोजन हुन सक्दैन।
पोखरेलले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका नाममा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रतीक
राष्ट्रपतिको अपमान र मानमर्दन हुने सहमति सरकारलाई स्वीकार्य नहुने
बताएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री
पोखरेलले राष्ट्रपतिको गरिमा संस्थागत रुपमा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि
छलफल गर्न सरकार तयार नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने- राष्ट्रपतिको कदम
पर्ूण्ा संवैधानिक छ।
गतिरोध अन्त्यका निम्ति सरकार र माओवादी दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्ने भए
पनि झुकेको अनुभूति गर्न नहुने उनको धारणा थियो। उनले भने- सरकार कसैसामु
झुक्न सक्दैन। माओवादीले पनि झुकेको अनुभव गर्न नपरोस्।
कार्यक्रममा पोखरेलले कुनै दलका नेताको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय
राजनीतिक संयन्त्रमा कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री सदस्य हुनुभन्दा
आमन्त्रित रुपमा रहनु उचित भएको दाबी गरे।
'संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री सदस्यभन्दा आमन्त्रित रुपमा रहनु नै उचित
हो,' उनले भने- आफ्नोे उपस्थितिमा भएका बैठकका निर्ण्र्ाााई
मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिमा
हुने बैठकका निर्ण्र्ाामान्न सरकार बाध्य हुँदैन।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न
साक्षात्कार कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक
संयन्त्रले बन्द कोठाबाट सरकार गठन र विघटन गर्न नसक्ने बताए। 'शान्ति र
संविधानका लागि संयन्त्रले सरकारको आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न
सक्दैन,' उनले भने- सरकारलाई गलहत्ताउने संयन्त्रको काम हुन सक्दैन। यो
काम त संसदमा रहेका दलहरुको हो।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेका काम वर्तमान
सरकारले गरेको उनको दाबी थियो। 'शिविरबाट अयोग्य लडाकु निकाल्ने, ११२
दिने कार्ययोजना ल्याएर सेना समायोजन विशेष समिति अघि बढ्ने,
संविधानसभाका सबै विषयगत समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेलगायत काम भएका छन्,'
उनले भने- अब शान्ति र संविधान पनि यही सरकारले नै फत्ते गर्नेछ।
मन्त्री पोखरलले माओवादीले अनिश्चितकालीन आम हडताल फिर्ता लिनु
सकारात्मक भएको बतँए। 'तर, हडताल असफल हुने देखेरै माओवादीले फिर्ता
लिएको हो, जनस्तरमा त्यसको अवज्ञा हुने निश्चित थियो। राष्ट्रिय शक्ति
विभाजन गरी विदेशीलाई प्रभु भन्दै वार्ता गर्छर्ुुन्नु माओवादीको चरम
बेइमानी भएको उनको तर्क थियो। उनले भने- परराष्ट्र नीति भनेको देशको नीति
हो, यो दलैपिच्छे हुन सक्दैन।
साथै पोखरेलले विशेष समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग परामर्श
गर्नुपथ्र्यो भन्ने रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ नाजायज नभएको
बताए। 'रक्षामन्त्रीको भनाईको आपत्ति प्रकट गर्ने या राजीनामै दिनुपर्ने
अवस्था छैन,' उनले भने- नेपाली सेनाको व्यावसायिक र संगठनात्मक रुपमा असर
पुग्ने गरी समायोजन हुन सक्दैन।
Comments
Post a Comment