यातना पीडितहरुका लागि उच्चायुक्तको भनाइ

काठमाडौं, ११ असार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नभी पिलेले यातना पीडितहरूकालागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा को अवसरमा  एक मन्तव्य जारी गर्नुभएको छ।

आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनले यातनाको निषेध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पाइने एउटा सबभन्दा निरपेक्ष विषय हो।यातनाविरूद्धको महासन्धि क्याट को धारा २ मा स्पष्ट भनिएको छस् ूजस्तोसुकै अपवादजन्य परिस्थितहरू जस्तै, युद्धको अवस्था वा युद्धको खतरा, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य कुनै सार्वजनिक सङ्कटकालीन अवस्थालाई यातनाको औचित्य सिद्ध गर्ने रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।भन्नुभयो।

उहांले कसैलाई पनि छुटकारा दिइनेछैन चाहे उनीहरू वास्तविक यातनकारीहरू हुन् वा चाहे नीति निर्माता वा सार्वजनिक पदाधिकारी जसले नीतिको परिभाषा गर्छन् वा आदेश दिन्छन्। उहांले सन् १९८४ मा पारित गरिएदेखि यताका २५ वर्षमा १४६ राष्ट्रहरूले - अर्को शब्दमा विश्वका तीन चौथाई देशहरूले - क्याट महासन्धिको अनुमोदन गरेका छन्।अरु धेरै सन्धिहरूको तुलनामा यो प्रभावकारी कुरा हो तर यो महासन्धिले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेका अभ्यासहरूको अमानवीयताको आधारमा भने अप्रभाकारी नै हो।म अरु बढि राज्यहरूलाई यो सन्धि र यसको ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्न र पहिले नै अनुमोदन गरिसकेका राज्यहरूलाई यसमा भएका एकदम स्पष्ट नियमहरूको पालना भएको कुराको सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो।

 पिल्लेले क्याटलाई अनुमोदन गरेका धेरै राज्यहरूले यातनाको अभ्यासलाई जारी राखेका छन्, कतिपयले त दैनिक आधारमा यसो गरेका छन्।अर्को, धर्रै राज्यहरूले आफैं याताको अभ्यास गर्दैनन् तर आफूलाई यातना हुन्छ भन्ने थाह भएको मुलुकहरूमा पनि मानिसहरूलाई खतरामा फिर्ता पठाएर यातनाको घटना घटाउनमा योगदान गर्दछन्।यसलाई पनि क्याटको धारा ३ ले निषेधित गरेको बताउंदै  सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा विश्व हल्लाउने गरी भएको आतङ्ककारी आक्रमणले यातन निर्मूल पार्ने लडाईमा विनाशकारी

असर पुर्यायो।पहिले यातनाको अभ्यास नगर्न र यसलाई क्षमा नदिन होशियार हुने गरेका राज्यहरू कम विवेकपूर्ण भए।राज्यका वकिलहरू क्याटका प्रावधानहरूलाई छल्नका लागि चलाकिपूर्ण बाटाहरू खोज्ने वा यसका सिमाहरूलाई तन्काउनमा लागे।खासगरि ग्वान्टानामो र अबु घ्राइब बन्दीगृहरू यो प्रतिगमनको उच्चकोटिका उदाहरणहरू बन्न पुगे र वाटर-बोर्डिङ्गज्ञ र रेन्डिसनद्द जस्ता नयाँ शब्दावलीहरू सार्वजनिक कुराकानिमा प्रयोग हुन थाले र मानवअधिकार वकिलहरू अचम्मित भएर हेरिरहे।

उहाले आतङ्कवाद विरूद्धका उपायहरू जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाअधिकार मापदण्डहरूमा पुनः आधारित हुन शुरू भएका छन्, मलाई लाग्छ अन्ततः हामी हालैको इतिहासको अत्यन्त दुःखद खण्डको पाना पल्टाउन शुरू गरिरहेका छौं।सम्झन सकिने भन्दापनि बढि यातनाका घटनाहरूमा काम गरेको एकजना भूतपूर्व न्यायाधिस र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकजना उच्च मानवअधिकार अधिकारीका रूपमा म निश्चयनै के ठान्दछु भने यो वास्तविकता हो भन्नुभयो । पिल्लेले यो असङ्गत अभ्यासको अन्त्यका लागि नेतृत्वको जरुरत पर्दछ।बाराक ओबामा नयाँ राष्ट्रपति भएपछिको उहाँको सबभन्दा पहिलो कार्यहरूमा ग्वान्टानामोलाई बन्द गर्ने र वाटर-बोर्डिङ्ग जस्ता यातना पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लंघन गर्ने सोधपुछका तरिकाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयहरू परेको कुरालाई मैले जनवरीमा स्वागत गरें।यातननालाई पूर्ण निषेध गर्ने नीति र अभ्यासका सवालमा उहाँले एकजना नेताले के गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण पेश गर्नुभएको थियो ।

विज्ञप्तिमा तर ग्वान्टानामो च्यापटरलाई साँच्चै अन्त्यमा ल्याउनु भन्दा पूर्व गर्नुपर्ने अझै धेरै कुराहरू छन्।यहाँ रहेका बाँकी बन्दीहरूलाई यदि संदिग्ध अपराधी हुन् भने या त कानुनी अदालतमा लगिनुपर्दछ नभए मुक्त गरिनुपर्दछ।आफ्नो मुलुकमा यातना र दुर्व्यवहारको जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई उनीहरूले नयाँ जीवन शुरू गर्न सक्ने ठाउँ जस्तै, अमेरिका वा अन्य कुनै ठाउँमा बस्नका लागि घर दिनुपर्दछ।हालैका साताहरूमा केही देशहरूले यस्ता अवस्थामा रहेका केही मानिसहरूलाई ग्रहण गर्न गरेको मञ्जुरीलाई स्वागत गर्दै अमेरिका लगायत अन्य देशहरूलाई पनि यसो गर्नका लागि अनुरोध गरिएको उल्लेख छ। 

विज्ञप्तिमा  मानिसहरूलाई कुनै पनि अपराधको दोषीको रूपमा नपाइएको अवस्थामा अर्ध-उपायहरू वा नयाँ सिर्जनशील उपायहरूका आधारमा उनीहरूलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गरिनुहुन्न।दबाबका बेलामा यातना र गैरकानुनी हिरासतका स्वरूपहरू सजिलै पुनः अभ्यासमा देखा पर्न सक्ने रहेछन् र ९र११ मा गुमाइएको नैतिक आधार पुनःदावि गर्नका लागि अझै लामो बाटो हिंड्न बाँकी छ भन्ने कुरालाई ग्वान्टानामोले देखायो। क्याटले स्पष्ट भनेको छ कि यातना दिने वा दिन लगाउने व्यक्तिलाई माफि दिन सकिनेछैन र यातनाका सत्रहरूमा भाग लिएका निश्चित वकिल र चिकित्सकहरूको भूमिकाको पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिनुपर्दछ।ूहरेक राज्य पक्षले यातनाका घटनाहरूलाई आफ्नो फौजदारी कानुनमा कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।यातना गर्ने प्रयाश र यातनामा सहमति वा सहभागिता जनाएको जनाउने कार्य गरेका कुनै पनि व्यक्तिका लागि पनि सोही लागू हुनेछ।ू ९क्याट धारा ४०

उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा यातनाका पीडितहरूलाई मानिसले सामना गर्न सक्ने सर्वाधिक खराब परीक्षाबाट निको हुनका लागि सहायता गर्नुपर्दछ।यातनाका शारीरिक र मानसिक घाउहरू पीडादायी हुन्छन्, यसले परिवारमा विनाशकारी असर पैदा गर्दछ र दिर्घकालिन आर्थिक-सामाजिक असर पनि पार्दछ साथै यसबाट पैदा हुने सामाजिक कलङ्कलाई मेट्न पनि धेरै कठिन हुन्छ।सामान्य जीवन यापन गर्न सक्षम नभइन्जेलसम्म यातनाका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्दछ र उनीहरूको ख्याल गरिनुपर्दछ।

ग्वान्टानामोमा जे भयो त्यो डरलाग्दो हो।यद्यपि यो संसारभरिका देशका कारागार, प्रहरी हिरासत र अन्य सरकारी प्राङ्गणहरूमा भइरहेका यातनाको गहिराइ र प्रक्रितिको तुलनामा फिका हुन्छ।यी हाम्रो ग्रहको सबभन्दा अंध्यारा कुनाहरूमध्यका केही हुन्।पीडितहरूमा संदिग्ध आतङ्ककारीहरू र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमात्र हैन नाबालक अपराधी र सडक बालबालिकाहरू पनि पर्दछन्।यस्ता हजारौं ठाउँहरू छन् र दशौं हजार पीडितहरू छन् जसले भोग्नुपरेका अत्याचारपूर्ण पीडाहरूका बारेमा हामी एकदमै कम सुन्छौं।

यातना सहन सकिन्न र यातनाको अभ्यास गर्नेहरूले एउटा ज्यादै गम्भीर अपराध गरिरहेका हुन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनका लागि म संसारभरीका नेताहरूलाई आह्वान् गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा यातना एउटा जङ्गली र असभ्य कार्य हो।यातनाको अभ्यास गर्ने र यसलाई क्षमा दिने जुनसुकै राज्यको सत्ताले आफूलाई सभ्य भएको ठान्न सक्दैन भन्ने कुरामा म विश्वाश गर्दछु।राज्यहरूले यातनाविरूद्धको महासन्धिको बलियो र सम्झौता गर्न नसकिने पाठमा सहमति जनाउँदानै यो कुरालाई स्वीकारेका छन् भन्ने म ठान्दछु।र यो २५ औं वार्षिकोत्सवको वर्ष शुरू हुँदै गर्दा यस्ता दुष्ट अभ्यासहरू र मानवअधिकार सन्धिहरूको यो सबैभन्दा आधारभूत शर्तहरूको उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक अधिकारीहरूको निर्मूल गर्न हामीले अझ बलिया प्रयासहरू गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको उल्लेख छ ।