साउन २६, जेनेभा/काठमाडौँ . "व्यापक रूपमा आदिवासी जनजाति भनिने आदिवासीहरूको अधिकारलाई अघि बढाउने सरकारको व्यक्त प्रतिबद्धताबाट म विशेष प्रतिवेदक उत्साहित भएको छु, तर तिनको अधिकारलाई अघि बढाउने सरकारको सहमतिलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न धेरै कुरा गर्न बाँकी छ", जेम्स अनायाले भन्नुभयो। मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक श्री अनायाले २०६५ मङ्सिर ९ देखि १७ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। आफ्नो प्रतिवेदनमा उहाँले चालु संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको विश्लेषण गर्दै उनीहरूको मानवअधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनले नेपालले अनुमोदन गरेको आईएलओको आदिवासी जनजाति महासन्धि, १९८९ (नं॰ १६९)मा प्रतिविम्बित आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न नेपालले व्यक्त गरेका पहलहरूको कार्यान्वयन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रलाई यसले गरेको समर्थन एवं राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका कैयौँ नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरूको लेखाजोखा गरेको छ। नेपाल