BIRGUNJ TODAY

काठमाडौँ, मङ्‌सिर २३ उच्चायुक्तको कार्यालय/नेपालले आज सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विभेदविरुद्धको अभियान सुरु गर्‍यो। एउटा नाट्य समूहले आगामी २० दिनमा चारवटा जिल्ला / डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी र कैलालीको भ्रमण गर्नेछ। उनीहरूले ूकाली आइमाईू नामक नाटक प्रदर्शन गर्नेछन् र ती प्रदर्शनहरू स्थानीय कलाकारहरूले समानता, भेदभाव तथा नाट्य सीपबारे सिक्ने कार्यशालाहरूसँगै गरिनेछन्। स्थानीय कलाकारहरूले यस्तै खालका प्रदर्शन गाउँस्तरमा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यक्रम सन् २००९ को मानवअधिकार दिवसको विषयवस्तु / विविधता अपनाऔँ, विभेद अन्त्य गरौँ / का सन्दर्भमा गरिएको हो। अविभेदको अवधारणा मानवअधिकारको हृदयमा रहेको हुन्छ। उच्चायुक्तको कार्यालय/नेपालका अनुसन्धानलगायतका अध्ययनहरूले गरिबी र दीर्घ गरिबी भएका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विशेषतः पकड जमाएर बसेको विभेदलगायतका जात, जातीयता तथा लिङ्गबाट सीमान्तीकृत समुदायहरूविरुद्धको भेदभावबीच अन्तर्सम्बन्ध रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। केही समयदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा उच्चायुक्तको कार्यालय/नेपालको कार्यक्रम अविभेदको माध्यममार्फत् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

काठमाडौं २३ । उपप्रधानमन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान नबनेसम्म माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । आज रिपोर्टस क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले माओवादीसामु सरकारसागको सहमतिमा आउने या मुठभेडमा जाने दुइटा विकल्प मात्र रहेको तर उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरे । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको साक्षात्कारमा सम्पन्न कार्यक्रममा गच्छदारले सरकारको विकल्प खोज्नु अहिले समय मात्रै खेर फाल्नु र संविधान निर्माणको कामलाई झन टाढा धकेल्नु रहेको बताए । ६ महिनाको बीचमा सरकार बनाउने र फाल्ने खेलमात्रै भयो अब पनि त्यस्तो हुनुहुादै । गच्छदारले भने, "माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा संविधान पनि बन्द र त्यसपछिको चुनाव पनि उहााकै नेतृत्वमा हुन्छ । त्यसले माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने नसाचे हुन्छ ।" उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले फेरि सरकार परिवर्तनको खेल भए मधेसवादी दलहरु चुप लागेर नबस्ने बताए । सबै सरकार बनाउन पहिलेदेखि नै भूमिका खलेको र अहिलेको सरकार ढ

-अजय यादव, बारा, २३ मंसिर। बारा जिल्लाको कबही गाविसको सडकमै ढाट राखी अवैध रूपमा कर संकलन गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ। जिल्ला विकास समिति बाराले यसप्रति कुनै ध्यान दिन सकेको छैन। भारतबाट कुनै पनि सवारीसाधनसंग कर स्वरूप ४०-५० रूपैयाँ लिइरहेको बताइएको छ। केही दलका नेताहरूले यस्तो कार्य गर्दै आइरहेका छन्। बरियारपुरदेखि सतगंज सम्मका लागि विदेशी संस्थाले कार्य गरिरहेको छ। सडकको काम गर्नको लागि उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ। तर पनि यसरी अवैध रूपमा कर लिनु गलत भएको गुनासो सवारीधनीहरूको छ। ढाट नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालय कबही र सतगंजमा सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प रहे पनि यसतर्फस्थानीय प्रशासनले केही गर्न सकेको छैन। यर्सतर्फ जिल्ला विकास समितिले ठोस कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ।