साउन २६, जेनेभा/काठमाडौँ .
"व्यापक रूपमा आदिवासी जनजाति भनिने आदिवासीहरूको अधिकारलाई अघि बढाउने सरकारको व्यक्त प्रतिबद्धताबाट म विशेष प्रतिवेदक उत्साहित भएको छु, तर तिनको अधिकारलाई अघि बढाउने सरकारको सहमतिलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न धेरै कुरा गर्न बाँकी छ", जेम्स अनायाले भन्नुभयो।
मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक श्री अनायाले २०६५ मङ्सिर ९ देखि १७ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। आफ्नो प्रतिवेदनमा उहाँले चालु संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको विश्लेषण गर्दै उनीहरूको मानवअधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनले नेपालले अनुमोदन गरेको आईएलओको आदिवासी जनजाति महासन्धि, १९८९ (नं॰ १६९)मा प्रतिविम्बित आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न नेपालले व्यक्त गरेका पहलहरूको कार्यान्वयन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रलाई यसले गरेको समर्थन एवं राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका कैयौँ नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरूको लेखाजोखा गरेको छ।
नेपाल सरकारद्वारा गरिएका विकासहरूबारे उल्लेख गर्दै श्री अनायाले आदिवासी जनजातिविरुद्धको भेदभावको इतिहाससँग सम्बन्धित चालु मानवअधिकारसम्बन्धी कैयौँ सरोकारहरूमाथि प्रकाश पार्नुभएको छ। लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको सङ्क्रमणको अवधिमा आएका चुनौतीहरूबारे सचेत हुँदै विशेष प्रतिवेदकले सरकारका प्रतिबद्धताअनुरूप आदिवासी जनजातिको अधिकारको पहिचान तथा संरक्षण अभिवृद्धि गर्न सहयोगी हुन सक्ने कैयौँ सिफारिसहरू गर्दै यी प्रयत्नहरूमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
सो प्रतिवेदन (ए/एचआरसी/१२/३४/अतिरिक्त ३) मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ र सेप्टेम्बरमा हुने मानवअधिकार परिषद्को १२औँ बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
मानवअधिकार आयोगले सन् २००१ मा विषयगत विशेष कार्यादेशवाहकको व्यवस्थाको एउटा भागका रूपमा आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको स्थितिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकको नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। विशेष प्रतिवेदकको कार्यादेश मानवअधिकार आयोगद्वारा सन् २००४ मा र आयोगलाई प्रतिस्थापन गरेको मानवअधिकार समितिद्वारा सन् २००७ मा नवीकरण गरियो।
वि॰सं॰ २०६५ चैत १३ गते मानवअधिकार परिषद्ले प्राध्यापक एस॰ जेम्स अनाया (संयुक्त राज्य अमेरिका)लाई प्रारम्भमा तीन वर्षका लागि नियुक्त गर्यो। प्राध्यापक अनाया एरिजोना विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका)का मानवअधिकार कानुन र नीति विषयका जेम्स जे॰ लेन्वार प्राध्यापक हुनुहुन्छ।
"व्यापक रूपमा आदिवासी जनजाति भनिने आदिवासीहरूको अधिकारलाई अघि बढाउने सरकारको व्यक्त प्रतिबद्धताबाट म विशेष प्रतिवेदक उत्साहित भएको छु, तर तिनको अधिकारलाई अघि बढाउने सरकारको सहमतिलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न धेरै कुरा गर्न बाँकी छ", जेम्स अनायाले भन्नुभयो।
मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक श्री अनायाले २०६५ मङ्सिर ९ देखि १७ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। आफ्नो प्रतिवेदनमा उहाँले चालु संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको विश्लेषण गर्दै उनीहरूको मानवअधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनले नेपालले अनुमोदन गरेको आईएलओको आदिवासी जनजाति महासन्धि, १९८९ (नं॰ १६९)मा प्रतिविम्बित आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न नेपालले व्यक्त गरेका पहलहरूको कार्यान्वयन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रलाई यसले गरेको समर्थन एवं राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका कैयौँ नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरूको लेखाजोखा गरेको छ।
नेपाल सरकारद्वारा गरिएका विकासहरूबारे उल्लेख गर्दै श्री अनायाले आदिवासी जनजातिविरुद्धको भेदभावको इतिहाससँग सम्बन्धित चालु मानवअधिकारसम्बन्धी कैयौँ सरोकारहरूमाथि प्रकाश पार्नुभएको छ। लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको सङ्क्रमणको अवधिमा आएका चुनौतीहरूबारे सचेत हुँदै विशेष प्रतिवेदकले सरकारका प्रतिबद्धताअनुरूप आदिवासी जनजातिको अधिकारको पहिचान तथा संरक्षण अभिवृद्धि गर्न सहयोगी हुन सक्ने कैयौँ सिफारिसहरू गर्दै यी प्रयत्नहरूमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
सो प्रतिवेदन (ए/एचआरसी/१२/३४/अतिरिक्त ३) मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ र सेप्टेम्बरमा हुने मानवअधिकार परिषद्को १२औँ बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
मानवअधिकार आयोगले सन् २००१ मा विषयगत विशेष कार्यादेशवाहकको व्यवस्थाको एउटा भागका रूपमा आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको स्थितिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकको नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। विशेष प्रतिवेदकको कार्यादेश मानवअधिकार आयोगद्वारा सन् २००४ मा र आयोगलाई प्रतिस्थापन गरेको मानवअधिकार समितिद्वारा सन् २००७ मा नवीकरण गरियो।
वि॰सं॰ २०६५ चैत १३ गते मानवअधिकार परिषद्ले प्राध्यापक एस॰ जेम्स अनाया (संयुक्त राज्य अमेरिका)लाई प्रारम्भमा तीन वर्षका लागि नियुक्त गर्यो। प्राध्यापक अनाया एरिजोना विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका)का मानवअधिकार कानुन र नीति विषयका जेम्स जे॰ लेन्वार प्राध्यापक हुनुहुन्छ।
Comments
Post a Comment