वीरगंज, ४ साउन । नेपाल-भारतबीच सन् १९७३ मा भएको सम्झौता विपरित भारतीय पक्ष्ँका जनताले नेपाल पर्ूर्वी नहर गण्डकको जीरो आर.डी. ठाउंमा पानी रोकेपछि पर्सा, बारा, रौतहट ३ जिल्लाका कृषकहरू मर्कामा परेका थिए।
पानी एकाएक रोकेपछि नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ५ का कार्यालय प्रमुख सीताराम यादवको सक्रियतामा विवाद सुल्झाउन नेपाल एवं भारतका उच्च अधिकारीहरूको विहारको पश्चिमी चम्पारणको इनरवा गाउंमा बैठक बसी पानीको समस्याबारे छलफल गरी बैठक सम्पन्न भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ।
दुइ देशको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई नेपालको पूर्वी गण्डक नहरमा ८५१ क्यूसेक पानी दिने निर्णय भएको थियो। तर विगत एक साताअघि देखि नेपालको पूर्वी गण्डक नहरको जीरो आरडी भन्ने स्थानमा बिहार इनर्वाका भारतीय बासिन्दाहरूले पानी रोकेपश्चात त्यहां स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। सोही सम्बन्धमा दर्ुइ देशका उच्च अधिकारीहरूको छलफल हुंदा भारतीय पक्षले सम्झौता अनुसार को दिनदेखि गण्डक नहरमा पानी दिने र भारतीय पक्ष्ँले पानी रोकेको खण्डमा स्थानीय प्रहरीले पहल गरी वादविवाद हुन नदिने, जीरो आरडीमा सम्झौता अनुसार स्केप मर्मत भारत सरकारले गने, पानीको क्यूसेक घटेको खण्डमा अबिलम्ब उच्च अधिकारहिरूलाई खबर गर्ने जस्ता बुंदाहरूमा दुइ देशका उच्च अधिकारीहरूबीच सहमतिपछि हस्ताक्षर गरेका हुन्। जसकारण अब गण्डक नहरको पानीको विवाद अबदेखि समाप्त हुने नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख सीताराम यादवको दाबी छ।
पानी एकाएक रोकेपछि नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ५ का कार्यालय प्रमुख सीताराम यादवको सक्रियतामा विवाद सुल्झाउन नेपाल एवं भारतका उच्च अधिकारीहरूको विहारको पश्चिमी चम्पारणको इनरवा गाउंमा बैठक बसी पानीको समस्याबारे छलफल गरी बैठक सम्पन्न भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ।
दुइ देशको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई नेपालको पूर्वी गण्डक नहरमा ८५१ क्यूसेक पानी दिने निर्णय भएको थियो। तर विगत एक साताअघि देखि नेपालको पूर्वी गण्डक नहरको जीरो आरडी भन्ने स्थानमा बिहार इनर्वाका भारतीय बासिन्दाहरूले पानी रोकेपश्चात त्यहां स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। सोही सम्बन्धमा दर्ुइ देशका उच्च अधिकारीहरूको छलफल हुंदा भारतीय पक्षले सम्झौता अनुसार को दिनदेखि गण्डक नहरमा पानी दिने र भारतीय पक्ष्ँले पानी रोकेको खण्डमा स्थानीय प्रहरीले पहल गरी वादविवाद हुन नदिने, जीरो आरडीमा सम्झौता अनुसार स्केप मर्मत भारत सरकारले गने, पानीको क्यूसेक घटेको खण्डमा अबिलम्ब उच्च अधिकारहिरूलाई खबर गर्ने जस्ता बुंदाहरूमा दुइ देशका उच्च अधिकारीहरूबीच सहमतिपछि हस्ताक्षर गरेका हुन्। जसकारण अब गण्डक नहरको पानीको विवाद अबदेखि समाप्त हुने नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख सीताराम यादवको दाबी छ।
Comments
Post a Comment