भारतको कारण बारा, पर्सा, रौतहटका कृषक सिंचाइबाट वञ्चित

वीरगंज, ३ साउन । ४ डिसेम्बर १९५९ मा नेपाल-भारत बीच भएको गण्डक संझौता अनुरूप नारायणी नदीको सम्पूणर्ण पानी भारतले कब्जामा लिइ नेपालको तराइको बारा, पर्सा र रौतहटका कृषकहरूको खेतमा सिंचाइका लागि छोड्ने भनिएको ८५० क्यूसेक पानी यसपालिको यस डरलाग्दो खडेरीका बेलामा पनि नछाडेर भारत सरकार, गण्डक प्रोजेक्ट, दोन नहर डिभिजनले ठूलो अपराध गरेको छ।
बाल्मिकी नगरबाट सुरू भएको गण्डक प्रोजक्टको दोन नहरको क्षमता २५०० क्यूसेकको छ। ९२ किमी लामो दोन शाखा नहरको अन्तिम विन्दूबाट नेपाल पर्ूर्वी नहर -गण्डक नहर) मा ८५० क्यूसेक -२४.१ क्यूमेक) पानी बारा, पर्सा र रौतहटको ३७,४०० हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रमा सिंचाइका लागि छाड्नुपर्ने सम्झौता भएको हो। हाल दोन नहरमा १२०० क्यूसेक पानी छाडेको र सो पानी पनि भारतीय कृषकहरूले नेपालको तराइको भूभागमा आउनै नसक्ने गरी नहर बन्द गरी आ-आफनो खेतमा सिंचाइ गरिरहेका छन्।
नेपाललाई भारतले दिनुपर्ने ८५० क्यूसेक पानीमध्ये २५० क्यूसेक पानी मात्र केही हप्ताअघि छाडेकोमा सो पानी पनि एकाएक भारतीय कृषकहरूले रोकेबाट नेपालको नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन ५ अर्न्तर्गत रहेको गण्डक नहरमा पानी सुकेर कमिला हिंड्न सुरू भएपछि विवाद सुल्झाउन नेपाल र भारतका सिंचाइ कार्यालयका कर्मचारीबीच वार्ता भएको थियो। वार्ताबाट भएको सहमतिलाई भारतीय पक्षले पालना गरेको छैन। भारतीय पक्षले दोन नहरको मरम्मत सम्भार नभएकोले क्षमता अनुसारको पानी छोड्न नसकिने र नेपाललाई सम्झौता अनुरूपको पानी नहरबाट उपलब्ध गराउन नसक्ने ठाडो जवाफ दिएको छ।
दोन नहर डिभिजन रामनगर, बिहारका एक्जुकेटिभ इन्जिनियर वि.एन. झाले यस वषर्ातको सिजनमा मुस्किलले नेपाललाई बढीमा ४५० क्यूसेक भन्दा बढी पानी छाड्न नसकिने मौखिक जवाफ दिएका छन्। नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ५ का निमित्त डिभिजन प्रमुख सीताराम यादवले जिरो आर.डि.मा बिहार इनरूवाका स्थानीय जनताहरूले दोन नहरबाट नेपालतर्फ आइरहेको पानी रोकेर आ-आफनो खेतमा प्रयोग गरेपछि सोको तत्काल जानकारी सिंचाइ विभागलाई गराएको र सिंचाइ विभागले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फ गण्डक प्रोजेक्टसंग वस्तुस्थिति बुझेपछि दुइ पक्षबीच वार्ता भएको तर २५० क्यूसेक पानी मात्र अहिले गण्डक नहरमा छाडिएको र सो पानी पनि वीरगंजसम्म आइनपुगेको बताउनुभयो।
वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक जिम्मेवार कर्मचारीले डिभिजन प्रमुख सीताराम यादवलाई गण्डक नहरको सिंचाइ पानीबारे जथाभावी प्रतिक्रिया नदिन दबाब दिइरहेको जानकारी हुन आएको छ। नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन प्रमुख यादवले स्थानीय एफएम रेडियो र समाचारपत्रका संचारकर्मीहरूलाई गण्डक नहरमा भारतको दोन नहरबाट छाडिएको पानीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी गराएका र भारतीय पक्षले नेपाली कृषकहरूलाई मर्माहित पुर्‍याएकोमा बारा, पर्सा र रौतहटका कृषकहरू भारतविरूद्ध आक्रोशित बन्दै गइरहेका छन्। भारतले जुनसुकै हालतमा सम्झौता अनुरूपको ८५० क्यूसेक पानी नेपाल पर्ूर्वी नहरमा छाड्नु पर्दछ नत्र भने नेपाली कृषकमाथि जघन्य अपराध गरेको र संझौता उल्लघंन गरेको ठहरिनेछ। सिंचाइ सुविधाबाट वंचित हुनुपरेका बारा, पर्सा र रौतहटका सम्पूणर्ण कृषकहरू वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको मूल गेट अगाडि भेला भइ धर्ना नदिएसम्म नेपालको पानीको अधिकार सुनिश्चित नहुने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सरकारी कर्मचारीले बताएका छन्।
चार डिसेम्बर १९५९ मा नेपाल-भारत बीच गण्डक सम्झौता भएपछि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले नारायणी सिंचाइ योजना अर्न्तर्गत ८५० क्यूसेक पानी क्षमताको ८१ किमी लामो मूल नहर निर्माण गरी बारा, पर्सा र रौतहटका गण्डक नहर दक्षण्िाको ३७, ४०० हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रमा सिंचाइ प्रणाली पुर्‍याउने लक्ष्य र उद्येश्य लिएको थियो। नेपालले मूल नहर निर्माण गरेदेखि आजका मितिसम्म संझौता बमोजिम ८५० क्यूसेक पानी पाउने नेपालको अधिकार कायम हनु सकेको छैन। सिंचाइको स्रोतले मूल नहरमा पर्ूण्ा क्षमताको संझौता बमोजिमको पानी गण्डक प्रोजेक्टले छोडेको रर्ेकर्ड नै छैन। नारायणी नदीमाथि ब्यारेज -ड्याम) बनाएर सम्पूणर्ण नेपालको नारायणी नदीको पानी भारतले आफनो भूभाग सिंचित गर्न उपयोग गरेको तर नेपाललाई संझौता बमोजिमको पानी कहिल्यै उपलब्ध नगराइ नेपालमाथि ठूलो अन्याय, अत्याचार गर्दै आइरहेको प्रमाणित हुंदा पनि नेपाल सरकारले ठोस आवाज हिजो उठाउन सकेन भने आजको कठपुतली सरकारले नेपाली कृषकहरूको स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मानेर भारतको अर्घर्ेेे र ज्यादतिका विरूद्ध सशक्त आवाज उठाइ आप\mनो पानीको अधिकार सुनिश्चित गरी बारा, पर्सा र रौतहटका कमाण्ड क्षेत्रमा जनताहरूलाई यस खडेरीमा राहत पुर्‍याउन पहल गर्ला भनेर विश्वास लिने कुनै ठाउं छैन। उल्टै र मर्काको कुरा उठाउंदा सिंचाइका कर्मचारीलाई दोन नहरमा पानी छाडे, नछाडेको बारेमा कुनै टिप्पणी नगर्न भनि वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको कर्मचारीले धम्काएको, अनुचित दबाब दिएको जानकारी पाएर आर्श्चर्य हुनु परेको छ। दोन नहरबाट संझौता बमोजिम पानीको सम्पूणर्ण अधिकार पाउनु नेपालका कृषकहरूको नैर्सर्गिक अधिकार हो। नेपालको पानी एकलौटी उपयोग गरी नेपाललाई सम्झौता अनुरूपको पानी नछाड्ने भारतीय व्यवहार धोखा हो, गण्डक सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्नै पर्दछ।