काठमाडौं, ३ असार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति कोष नेपाल ९कोष०ले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमार्फत् संकेन्द्रित द्रुत रकम वितरण गरी सहयोग प्रदान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको विशिष्ट सङ्क्रमणकालीन आवश्यकताप्रति लचिलो प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो कोषको प्रारूपण गरिएको हो। आफ्नो स्थापनादेखि कोषले प्रमाणीकरण प्रक्रिया, शिविरहरूको सुदृढीकरण, निर्वाचन सहायता तथा विस्फोटक पदार्थ हटाउने कार्यमा योगदान पुर्याएको छ। नर्वे, संयुक्त अधिराज्य, डेनमार्क, क्यानाडा, स्विट्जरल्यान्डका सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति निर्माण कोषले सो कोषमा लगानी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा साउन ४ गते आइतबार, प्रस्तावित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा उदयपुरमा आयोजना गरिने परामर्शका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल ९उच्चायुक्तको कार्यालय/नेपाल०ले सो कोषको लगानी रहेको आफ्नो ून्यायमार्फत् शान्तिू परियोजना सुरु गर्नेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलगायत सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको स्थापना तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा सहायता उपलब्ध गराउनु ून्यायमार्फत् शान्तिू परियोजनाको उद्देश्य हो।
हिंसात्मक द्वन्द्वले छोडेका खतहरूमुनि घाउहरू हुन्छन्, जसलाई सम्बोधन नगरिए झन खराब भएर हिंसा नयाँ रूपमा देखा पर्न सक्छ। विगतलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थित पद्धतिले समाजका घाउलाई निको पार्न र समाजलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्न सक्छ। द्वन्द्वसम्बन्धी तथ्यहरूको निरूपण गर्ने, पीडितहरूले सहनु परेको क्षतिलाई आत्मसात गर्ने तथा न्यायका लागि मञ्च उपलब्ध गराउने कार्यले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मद्दत गर्नुका साथै मेलमिलापलाई सघाउँछ। त्यसबाहेक, द्वन्द्वका कारणहरूको व्याख्या गर्न गरिएका प्रयासहरूले विगतका अपराधहरू भविष्यमा नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछन्।
ून्यायमार्फत् शान्तिू परियोजनामार्फत् आयोगहरूको तयारी र स्थापनाका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई सहयोग उपलब्ध गराइनुका साथै आयोगलाई नै प्रत्यक्ष भौतिक सहयोगलगायत प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। परियोजनाअन्तर्गत द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका उल्लङ्घनहरूको दस्तावेजीकरणमा पनि ध्यान संकेन्द्रण गरिनेछ र ती निष्कर्षहरू आयोगहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा तल्लो तहका जनतालाई संलग्न गराउने तथा आयोगको कार्यमा योगदान पुर्याउने गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न पीडितहरूका समूह एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलगायत नागरिक समाजलाई पनि सहयोग गर्नेछ। विगतको अनुभवले देखाएझैँ, लोकतन्त्र र शान्तिलाई सबलीकरण गर्ने लक्ष्यहरू सक्रिय परामर्श र पीडितहरूका समूह, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको सहभागिताबाट हासिल गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
मानवअधिकार उच्चायुक्तका प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेट भन्नुहुन्छ, ूून्यायमार्फत् शान्ति” परियोजनाले बृहत् शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था गरिएझैँ प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको निर्माणका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले चाहेको आवश्यक थप सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्ने कुराप्रति म विश्वस्त छु।ू
कोषद्वारा प्रदान गरिएको बीस लाख अमेरिकी डलरको अनुदानमार्फत् लगानी गरिएको यो परियोजना प्रारम्भमा १२ महिनासम्म चल्नेछ। काठमाडौँस्थित एउटा टोलीद्वारा यस परियोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले सम्बद्ध सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा पीडितका सङ्गठनहरूसँग निकट रहेर कार्य गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा साउन ४ गते आइतबार, प्रस्तावित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा उदयपुरमा आयोजना गरिने परामर्शका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल ९उच्चायुक्तको कार्यालय/नेपाल०ले सो कोषको लगानी रहेको आफ्नो ून्यायमार्फत् शान्तिू परियोजना सुरु गर्नेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलगायत सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको स्थापना तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा सहायता उपलब्ध गराउनु ून्यायमार्फत् शान्तिू परियोजनाको उद्देश्य हो।
हिंसात्मक द्वन्द्वले छोडेका खतहरूमुनि घाउहरू हुन्छन्, जसलाई सम्बोधन नगरिए झन खराब भएर हिंसा नयाँ रूपमा देखा पर्न सक्छ। विगतलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थित पद्धतिले समाजका घाउलाई निको पार्न र समाजलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्न सक्छ। द्वन्द्वसम्बन्धी तथ्यहरूको निरूपण गर्ने, पीडितहरूले सहनु परेको क्षतिलाई आत्मसात गर्ने तथा न्यायका लागि मञ्च उपलब्ध गराउने कार्यले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मद्दत गर्नुका साथै मेलमिलापलाई सघाउँछ। त्यसबाहेक, द्वन्द्वका कारणहरूको व्याख्या गर्न गरिएका प्रयासहरूले विगतका अपराधहरू भविष्यमा नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछन्।
ून्यायमार्फत् शान्तिू परियोजनामार्फत् आयोगहरूको तयारी र स्थापनाका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई सहयोग उपलब्ध गराइनुका साथै आयोगलाई नै प्रत्यक्ष भौतिक सहयोगलगायत प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। परियोजनाअन्तर्गत द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका उल्लङ्घनहरूको दस्तावेजीकरणमा पनि ध्यान संकेन्द्रण गरिनेछ र ती निष्कर्षहरू आयोगहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा तल्लो तहका जनतालाई संलग्न गराउने तथा आयोगको कार्यमा योगदान पुर्याउने गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न पीडितहरूका समूह एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलगायत नागरिक समाजलाई पनि सहयोग गर्नेछ। विगतको अनुभवले देखाएझैँ, लोकतन्त्र र शान्तिलाई सबलीकरण गर्ने लक्ष्यहरू सक्रिय परामर्श र पीडितहरूका समूह, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको सहभागिताबाट हासिल गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
मानवअधिकार उच्चायुक्तका प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेट भन्नुहुन्छ, ूून्यायमार्फत् शान्ति” परियोजनाले बृहत् शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था गरिएझैँ प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको निर्माणका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले चाहेको आवश्यक थप सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्ने कुराप्रति म विश्वस्त छु।ू
कोषद्वारा प्रदान गरिएको बीस लाख अमेरिकी डलरको अनुदानमार्फत् लगानी गरिएको यो परियोजना प्रारम्भमा १२ महिनासम्म चल्नेछ। काठमाडौँस्थित एउटा टोलीद्वारा यस परियोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले सम्बद्ध सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा पीडितका सङ्गठनहरूसँग निकट रहेर कार्य गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Comments
Post a Comment