महासचिवको आठ अवलोकन

वीरगंज, ३ साउन । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवले आज प्रेषित गरेको प्रतिवेदनको अवलोकन अंश -५१. जनवरी २३ मा आप\mनो प्रस्ताव १८६४ -२००९) मार्फ सुरक्षा परिषद्ले नेपालबाट अन्मिन र्फकने वातावरण सहज बनाउन २५ जुन -२०६५ असार ११) को सम्झौताको कार्यान्वयनसहित यसै कार्यादेशको अन्त्यसम्ममा अन्मिनका गतिविधिको समापनका लागि अनुकुल अवस्थाको सिर्जना गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।तर खेदजनक रूपमा यो प्रतिवेदनमा विस्तारपर्ूवक उल्लेख गरिएको राजनीतिक सङ्कटका कारणले प्रव्रिmयालाई निक्कै विलम्ब गर्‍यो, र अन्मिनको गतिविधिको समापनको परिस्थिति सिर्जना हुन सकेन ।
५२. शान्ति प्रव्रिmयाको अहिलेको चरणको दर्ुइ मुख्य काम माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना तथा नयाँ संविधानको निर्माण हो। यो वर्षो शुरूका तीन महिनामा प्रगतिको आशाजनक शङ्केतहरू देखिएका थिए र तिनले माओवादी सेनाका सदस्यहरूको भविष्य निर्धारणको काममा दलहरू अगाडि बढन थालेको सङ्केत देखिएको थियो । यो मुद्दामा भएको प्रगति अप्रिलको अन्त्य ताकादेखि ठप्प हुनाले यस संवेदनशील मुद्दा र बृहत् राजनीतिक आयामबीचको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्छ। नेपाल सेनाको लोकतान्त्रिकरण र यसलाई "सही आकार" को बनाउने भनी विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा अभिव्यक्त प्रतिबद्धतालाई मर्ूत रुप दिनुका साथसाथै नेपालको विविधतालाई यो संस्थाले प्रतिविम्बित गर्ने सुनिश्चित गर्नु र लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारका मूल्यलाई आत्मसात गर्ने बनाउनका लागि एउटा योजना सँगसँगै थालनी हुनु पर्छ। सबै पक्षहरूले सेनाको अत्यन्त व्यवसायिक र गैरराजनीतिक चरित्रको महत्वमाथि जोड दिएका छन्।
५३. अनेकौ व्यवधान हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माणको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। नयाँ संविधानको घोषणा तोकिएकै मिति अर्थात मे २०१० मा हुने कुरा असम्भव नभए पनि निकै कठिन हुने कुरामा लगभग सबै मतैक्य छ। परम्परागत रूपमा सीमान्तीकृत समुहहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने र मुलुकको एकतालाई सुनिश्चित गर्ने गरि अङ्गकिार गरिने संघीयताको स्वरूपको सम्बन्धमा आमसहमतिमा पुग्नु एउटा मुख्य चुनौती हुनेमा कुनै शङ्का छैन। मुख्य राजनीतिक शक्ति तथा आमजनताको सहमतिका आधारमा यस कामको निरन्तर प्रगतिका लागि काम गर्न म आग्रह गर्छु।
५४. गम्भीर प्रकृतिका तनाव र सङ्कटले मे महिनाको सुरुदेखि नै राजनीतिक परिदृष्यलाई प्रभावित पारेका छन् र यीनको प्रादर्ुभावका विविध कारकहरूः दृष्टिकोणमा गम्भीर भिन्नता, एकअर्काका नियतमा विश्वास नहुनु, विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नहुनु, र आमसहमतिको राजनीतिमा ह्रास आउनु, र दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा तथा वैमनस्यतामा वृद्धि हुनु हो। कुनै पनि शान्ति प्रव्रिmया सोझो र सजिलो बाटोबाट हिडन सक्दैन, नेपालको प्रव्रिmयाको पनि जटिलता र आप\mनै विशेषता नभएको होइन। तर यसलाई आत्मसन्तोषको कारक बन्न दिनु हुँदैन। बारम्बारका सङ्कट र तनावले शान्ति प्रव्रिmयालाई दर्ीघकालीन रुपमा कमजोर बनाउन सक्छ। हालैका वर्षा हासिल भएका उपलब्धिहरू हातबाट उम्किन नदिन यी अवरोधहरूबाट यो प्रव्रिmयालाई खतरामा पुर्‍याउन र बिथोलिन दिनु हुँदैन । एकता र निरन्तर आमसहमतिको विकास बिना शान्ति प्रव्रिmयालाई अगाडि बढाउने काममा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर कठिनाई भोगी रहने छन्। त्यसैले कम्तीमा पनि संविधान निर्माणको प्रव्रिmया र मुलुकका मुख्य संस्थाहरू सवलरूपमा स्थापना नभएसम्म एउटा साझा दृष्टिकोण र मार्गचित्रमा दलहरू सहमत हुनु अनिवार्य छ। शान्ति प्रव्रिmयाका सुरुका चरणमा देखिएका सफलताका कारक तत्व, एकता र आमसहमतिको परम्परालाई पुनःस्थापित गर्न दलहरूले तत्काल कदम चाल्नु पर्छ। प्रस्तावित उच्चस्तरिय राजनीतिक परामर्श समिति एक समायनुकुल विचार हो र यसले शान्ति प्रव्रिmयाका महत्वपर्ूण्ा मुद्दाहरूमा छलफल, प्रगतिको अनुगमन तथा राजनीतिक मतभिन्नता र सङ्कटहरूको सम्बोधन गर्ने मञ्च प्रदान गर्छ।
५५. कुनै पनि उच्चस्तरिय सयन्त्रमा हुने सम्झौताको चुनौती भनेको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हो ।यस सर्न्दर्भमा, सरकार र दलहरूलाई आप\mनै प्रयोजनका लागि मापदण्ड निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनर्ुपर्छ। यस्तो कदमलाई स्वतन्त्र अनुगमन, आवधिक समिक्षा र समयसीमासम्बन्धमा सावधान गराइनु जस्ता कुराहरूले थप सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। अनुरोध गरिएको खण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघ यस्ता प्रयासहरूमा सहयोग गर्न सधै तयार छ ।
५६. प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अब राष्ट्रिय एकताको सरकार आवश्यक भएको बताएका छन्। अहिलेको सङ्कटका सर्न्दर्भमा दलहरूबीचको एकताले मात्र शान्तिप्रव्रिmयाको सफलतालाई प्रत्याभूत गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई यसले झल्काउछ। नजिकको सहकार्य र बृहत् एकताका लागि सबैखाले कदम चाल्न म राजनीतिक नेताहरूलाई सशक्त रूपमा प्रोत्साहित गर्छु। अन्तरिम संविधान अन्तरगत राष्ट्रपतिको शक्ति, सेनामाथिको नागरिक शासन तथा नागरिक निगरानीको प्रबन्धजस्ता राजनीतिक सङ्कट तथा पर्ूवप्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजिनामा निम्त्याउने विषयहरूका साथै द्वन्द्वका व|mममा कब्जा गरिएका सम्पित्त पlmर्ता र राजनीतिक दलका युवा समूहहरूबाट हुने हिंसा र धम्कीजस्ता मुद्दाहरूको अझै समाधान भएको छैन र यसले नयाँ विवाद निम्त्याउन सक्छ। तर्राईमा राजनीतिक उद्देश्यबाट -आपराधिक उद्देश्य बाहेक) उत्प्रेरित जारी हिंसाका लागि पनि राजनीतिक समाधान आवश्यक छ। शान्ति प्रव्रिmयाको प्रगतिलाई कायम राख्न, विरोध पर््रदर्शनलाई रोक्न र सरकारलाई आप\mनो काम गर्न दिन यी मुद्दाहरूको तत्कालै समाधान गर्न जरूरी छ ।
५७. सबै पात्रहरूले संयम हुनु, त्रास बढाउने र भड्काउने कामहरूलाई र्सार्वजनिक रूपमा परित्याग गर्नु र आमसहमति तथा शान्ति सम्झौताको पालनाका मार्फबाट मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति अत्यावश्क र महत्वपर्ूण्ा छ। यसका अतिरिक्त सरकारले अहिलेको दण्डहिनताको वातावरणलाई चाडै सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ। यस सर्न्दर्भमा ओएचसीएचआर(नेपालको कार्यालयले मानवअधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धनमा आवश्यक र मद्दतगार भूमिका निर्वाह गर्नमा मात्र नभइ स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका साथै शान्ति प्रव्रिmयामा सबै सारुेदारहरूको विश्वास जगर्ेना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
५८. स्मरण रहोस्, माओवादी सेनाका सदस्यहरूलाई शिविरमा राख्ने, नेपाली सेनालाई ब्यारेकभीत्र सीमित गर्ने तथा सेना र हतियारको अनुगमनको काम दर्ीघकालिन समाधान नभएर संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागि परिकल्पना गरिएको अस्थाई उपाय मात्र थियो। पक्षहरूले अनुरोध गरे बमोजिमको संयुक्त राष्ट्रसंघको हतियार अनुगमनकर्ताहरूको हलुका उपस्थितिको आधार भनेको दलहरू बीचको आपसी विश्वास हो, जुन बारम्बार तनावमा पर्न गयो।शान्ति सम्झौता अन्तरगत, माओवादी सेनाको प्रमाणीकरणमा योग्य नठहरिएका -ति मध्ये अधिकांश २००६ को मे महिनासम्ममा १८ वर्षन्दा कम उमेरका थिए )हरूलाई अविलम्ब विदाइ गरिनुपथ्र्यो र योग्य ठहरिएकाहरूलाई समायोजन वा पुनःस्थापना गर्नु पथ्र्यो। माओवादी सेनाका सदस्यहरूको भविष्यबारे तुरून्त समाधान गर्न र शिविरको दर्ीघकालीन रखरखाव तथा अन्मिनले अहिले गरिरहेको अनुगमनको व्यवस्थाको अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५९. समायोजन र पुनःस्थापनाका योजना तर्जुमा हुने व|mममा र अनुरोध भएको अवस्थामा, संयुक्त राष्ट्रसंघ विशेष समिति र त्यसलाई सहयोग गर्ने प्राविधिक समितिको महत्वपर्ूण्ा काममा निरन्तर सहजीकरण र सहयोग गर्न सधै तयार छ। यस सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग नजिकमा रहेर संलग्न हुनेछ। प्रमाणीकरण प्रव्रिmयाबाट योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको व्यवस्थित, सम्मानित र प्रभावकारी प्रव्रिmयाबाट बिदाइ तथा पुनर्स्थापना धेरै अगाडि भइसक्नु पर्ने थियो र अब यसलाई चाडै नै अगाडि बढाउनु पर्छ।
६०. माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको काम नसकिएसम्म अन्मिनको उपस्थिति आवश्यक भएको विचार नेपालका राजनीतिक नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थाई प्रतिनिधिले मलाई २००९ जुलाई ७ मा पत्र लेखेर अन्मिनको कामको प्रशंसा गर्दै आप\mनो सरकारको तर्फाट अन्मिनको अहिलेको कार्यादेश र त्यससम्बन्धी कामको सन् २००९ जुलाई २३ देखि अर्को ६ महिना थप गर्न अनुरोध गरेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित केही मुख्य प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएकाले अन्मिनले महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने छ। त्यसैले म सन् २०१० जनवरी २३ सम्म अर्को ६ महिना कार्यादेश थप्न परिषद्लाई सिफारिस गर्छु तथापि राजनीतिक परिस्थितिमा बढदो जटिलताले शान्ति प्रव्रिmयाको आवश्यकता र अन्मिनको सीमित कार्यादेश तथा शान्ति प्रव्रिmयाका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने सहयोगका बीचमा ठूलो विभेद उजागर गर्छ। शान्ति प्रव्रिmया तथा अन्मिनको कार्यादेशको समयमै समापन गर्ने सुनिश्चित गर्न म सरकारलाई अन्मिनको उपस्थितिको पूरा फाइदा लिन प्रोत्साहित गर्छु र यसमा सहयोग गर्न सुरक्षा परिषद्लाई आग्रह गर्छु।
६१. अन्त्यमा, नेपाललाई गर्नुभएको निरन्तर सहयोगका लागि म सुरक्षा परिषद् र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै म नेपालका लागि मेरा प्रतिनिधि, उहाँका कर्मचारी र नेपालस्थित उहाँहरूका साझेदार सङ्गठनहरूको अथक प्रयासका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।