काठमाडौं, साउन २७ । शिक्षामन्त्री रामचन्द्रप्रसाद कुशवाहाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तहको अध्यापनमा सरकारले आर्थिक अनुदान नदिने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन नहुने हुदा सरकारले लगानी नगर्ने बताएका हुन्।
'त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि सरकारले अनुदान दिन सक्दैन,' मन्त्री कुसवाहाले भने,'शिक्षा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनर्ुपर्छ ।' विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि पर्ूवाधार नभएकाले हटाइएको उनको भनाई थियो । विद्यार्थी संघ संगठनलाई आन्दोलन छाडी वार्तामा आउन आग्रह गरे।
रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका सचिव बैकुण्ठ ढुंगानाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री कुसवाहाले २०५७ सालबाटै प्रविणता प्रमाणपत्र हटाउनेबारे काम शुरु भइसकेको बताए । उनले भने,'हटाउने निर्ण्र्ााहुँदा किन आन्दोलन गर्नुभएन।' सरकारले शिक्षामा थप लगानी गर्ने बताए। दिनमा उपेक्षित, गरिब जनताका लागि तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षाको तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी केन्द्रित हुने उनको भनाई थियो।
अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले प्रविणता प्रमाणपत्र खुलाउन अदालत जाने बताइन् । सरकारले विकल्प दिन नसकेको भन्दै प्रमाणपत्र तह हटाउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । आफूहरु प्रमाणपत्र हटाउनै नहुने भन्ने पक्षमा नरहेको तर सरकारले उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताइन् । उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक र अन्य क्षेत्रमा गरिब र उपेक्षित जनताको पहुँचको सुनिश्चितताको माग गरिन् । उनले भनिन,'गरिबका छोराछोरीले उच्च माध्यमिक तहमा पढ्दा कम्तिमा विश्वविद्यालयमा तिर्दै आएको शुल्कमा पढ्न पाउने व्यवस्था हुनर्ुपर्छ ।' विश्वविद्यालयमा ८८ प्रतिशत राज्यको लगानी भएकाले प्रविणता प्रमाणपत्रमा पनि लगानी हुनुपर्ने बताइन् । विश्वविद्यालयमा २८ वर्षअगाडिको पाठ्यक्रम पठनपाठन भइरहेको उल्लेख गर्दै पुरानो पाठ्यक्रम राखेर नयां कुरा गर्न नसुहाउने बताइन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव हिमाल शर्माले प्रविणता प्रमाणपत्र तह कुनै हालतमा हटाउन नदिने बताए । आफूहरुले भर्ना फारम वितरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै पठन पाठन सुचारु हुने दाबी गरे । ५० वर्षदेखि पठनपाठन गराउदै आएको तहलाई एकैपटक हटाएर गरिब जनतालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बताए। उनले भने,'राज्यले गरिब, निमुखा जनतालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित बनाउदैछ।' प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाउने सूचना नदिई कदम चालेको भन्दै गैरकानुनी काम गरिएको बताए। प्रमाणपत्र तह हटाउने भए विकल्प दिनसक्नुपर्ने बताए।
'त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि सरकारले अनुदान दिन सक्दैन,' मन्त्री कुसवाहाले भने,'शिक्षा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनर्ुपर्छ ।' विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि पर्ूवाधार नभएकाले हटाइएको उनको भनाई थियो । विद्यार्थी संघ संगठनलाई आन्दोलन छाडी वार्तामा आउन आग्रह गरे।
रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका सचिव बैकुण्ठ ढुंगानाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री कुसवाहाले २०५७ सालबाटै प्रविणता प्रमाणपत्र हटाउनेबारे काम शुरु भइसकेको बताए । उनले भने,'हटाउने निर्ण्र्ााहुँदा किन आन्दोलन गर्नुभएन।' सरकारले शिक्षामा थप लगानी गर्ने बताए। दिनमा उपेक्षित, गरिब जनताका लागि तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षाको तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी केन्द्रित हुने उनको भनाई थियो।
अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले प्रविणता प्रमाणपत्र खुलाउन अदालत जाने बताइन् । सरकारले विकल्प दिन नसकेको भन्दै प्रमाणपत्र तह हटाउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । आफूहरु प्रमाणपत्र हटाउनै नहुने भन्ने पक्षमा नरहेको तर सरकारले उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताइन् । उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक र अन्य क्षेत्रमा गरिब र उपेक्षित जनताको पहुँचको सुनिश्चितताको माग गरिन् । उनले भनिन,'गरिबका छोराछोरीले उच्च माध्यमिक तहमा पढ्दा कम्तिमा विश्वविद्यालयमा तिर्दै आएको शुल्कमा पढ्न पाउने व्यवस्था हुनर्ुपर्छ ।' विश्वविद्यालयमा ८८ प्रतिशत राज्यको लगानी भएकाले प्रविणता प्रमाणपत्रमा पनि लगानी हुनुपर्ने बताइन् । विश्वविद्यालयमा २८ वर्षअगाडिको पाठ्यक्रम पठनपाठन भइरहेको उल्लेख गर्दै पुरानो पाठ्यक्रम राखेर नयां कुरा गर्न नसुहाउने बताइन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव हिमाल शर्माले प्रविणता प्रमाणपत्र तह कुनै हालतमा हटाउन नदिने बताए । आफूहरुले भर्ना फारम वितरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै पठन पाठन सुचारु हुने दाबी गरे । ५० वर्षदेखि पठनपाठन गराउदै आएको तहलाई एकैपटक हटाएर गरिब जनतालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बताए। उनले भने,'राज्यले गरिब, निमुखा जनतालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित बनाउदैछ।' प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाउने सूचना नदिई कदम चालेको भन्दै गैरकानुनी काम गरिएको बताए। प्रमाणपत्र तह हटाउने भए विकल्प दिनसक्नुपर्ने बताए।
Comments
Post a Comment