काठमाडौं भदौं १५। राष्ट्रिय वित्तिय समस्या समाधान संयुक्त समितिले साना ऋणी समस्या अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन संयन्त्रको निर्माण गरि समस्या समाधानतर्फ पहल गर्न माग गरेको छ। व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन तथा समस्या समाधान नभएको खण्डमा देशभरका असल नियत भएका ऋण तिर्न पयत्नरत ऋणी व्यवसायीहरुलाइ काठमाडौंमा भेला गराइ धर्ना र् याली जुलुस घेराउ रिले तथा आमरण अनशनलगायतका शान्तिपुर्ण विरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने चेतावनी समेत रिपोर्टस क्लबमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो।
२०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी जनयुद्धको समयमा भएको द्वन्द्वात्मक अवस्था एवं त्यसपछि लामो समयसम्म रहेको संक्रमणकालिन अवस्थाको कारण देशको विभिन्न भागमा स्थापना तथा साचालन भएको उद्योग व्यापार कृषि ढुवानी पर्यटन यातायात एवं पेशा व्यवसायहरु रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेर विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्न नियत हुद हुदै पनि तिर्न नसकेको संगठनका रुपमा राष्ट्रिय वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त समिति रहेको छ। यो समिति २०६२ सालमा स्थापना भइ सरकारसमक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराइले ०६५ माघ ५ गत साना ऋणी समस्या अध्ययन समिति गठन गरि समस्या समाधानको पहल गरिएको थियो। त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समितिले राखेको छ।
हरिश्चन्द्र आचार्यको संयोजकत्मा ११ सदस्यीय साना ऋणी सम्बन्धी अध्ययन समितिले साना ऋणीको समस्या धेरै जटिर र पेचिलो रहेको निस्कर्ष निकालेको छ। सरकारलाइ बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न छानविन आयोगको गठन गर्नै बन्द रेहकेा उद्योग व्यवसाय संचालनको लागि आवश्यक पुजी तथा सुविधा गराउने पर्ने लगायतको सुझाव सरकारलाइ दिएको छ। तर अहिलेको सरकारले यो प्रतिवेदनप्रति चासो नदेखाएकोले प्रधानमन्त्रीलाइ दशौ तिहारभित्र ज्ञापन पत्र बुझाएर अल्टिमेटम दिने त्यसबाट पनि समस्या नभए कात्र्तिकबाट बन्द हड्तालको आन्दोलन गर्ने बताइएको छ।
२०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी जनयुद्धको समयमा भएको द्वन्द्वात्मक अवस्था एवं त्यसपछि लामो समयसम्म रहेको संक्रमणकालिन अवस्थाको कारण देशको विभिन्न भागमा स्थापना तथा साचालन भएको उद्योग व्यापार कृषि ढुवानी पर्यटन यातायात एवं पेशा व्यवसायहरु रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेर विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्न नियत हुद हुदै पनि तिर्न नसकेको संगठनका रुपमा राष्ट्रिय वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त समिति रहेको छ। यो समिति २०६२ सालमा स्थापना भइ सरकारसमक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराइले ०६५ माघ ५ गत साना ऋणी समस्या अध्ययन समिति गठन गरि समस्या समाधानको पहल गरिएको थियो। त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समितिले राखेको छ।
हरिश्चन्द्र आचार्यको संयोजकत्मा ११ सदस्यीय साना ऋणी सम्बन्धी अध्ययन समितिले साना ऋणीको समस्या धेरै जटिर र पेचिलो रहेको निस्कर्ष निकालेको छ। सरकारलाइ बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न छानविन आयोगको गठन गर्नै बन्द रेहकेा उद्योग व्यवसाय संचालनको लागि आवश्यक पुजी तथा सुविधा गराउने पर्ने लगायतको सुझाव सरकारलाइ दिएको छ। तर अहिलेको सरकारले यो प्रतिवेदनप्रति चासो नदेखाएकोले प्रधानमन्त्रीलाइ दशौ तिहारभित्र ज्ञापन पत्र बुझाएर अल्टिमेटम दिने त्यसबाट पनि समस्या नभए कात्र्तिकबाट बन्द हड्तालको आन्दोलन गर्ने बताइएको छ।
Comments
Post a Comment