वीरगंज १० भदौ। नेपाल सरकारले उत्पादन ओसारपसार र बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको गांजा पसा्र जिल्लामा प्रत्येक वर्ष लहलहाउने गर्दछ। पसा्र जिल्लामा गांजा राजनीतिले महत्वपूर्ण स्थान समेत ओगटदै आएको छ। दिनहुंजसो गांजाको ओसारपसार बिक्री वितरण र प्रहरीद्वारा छापामारी तथा बरामद हुने गरेको छ।
अंचल प्रहरी कार्यालय नारायणी वीरगंजका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षँक टोपेन्द्रध्वज हमालले आपुनो मातहतका पांच जिल्ला बारा पसा्र रौतहट मकवानपुर र चितवनका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सबै इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी चौकी र अस्थायी प्रहरी चौकीमा समेत परिपत्र पठाउन लगाइ गांजाको बिउ छर्ने र गांजाको बोट रोप्नेमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही समयमा नै चलाउन कडा निर्देशन दिनुभएको जानकारीमा आएको छ।
एक स्रोतले बारा पसा्र मकवानपुर र रौटहट जिल्लामा व्यापक रुपमा गांजाको बिउ छर्ने कार्य कृषकहरुबाट भइरहेको जनाएको छ। गांंजाको बिउ भाद्र महिनामा छर्ने तयारी विरुवा खेतबारीमा असोज महिना भित्रमा रोप्ने र माघ महिनाभित्रमा तयारी अवैध गांजा काटेर आआफ्नो घरमा िभœयाइ मेशिनद्वारा प्रेस गरी बोरा र ड्रममा प्याक गरेर भारततर्फ चोरी निकासी गरिन्छ। गांजा कृषकहरुले गांजा नगदे बाली भएको र धान मकै खेती गर्दा १ हजार आम्दानी हुने खेतबारीमा गांजा रोप्दा १५ हजार आम्दानी हुने हुनाले जोखिम मोलेर अवैध गांजा खेती गरिने बताएका छन्। स्थानीय प्रहरी चौकी स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता संचारकर्मीहरुलाई नगद नारायण बुझाएर अवैध गांजा खेतीको संरक्षँण बिगतका दिनहरुमा हुने गर्दथ्यो। गांजा खेतीका लागि प्रत्येक वर्ष भारतबाट विशेष अनुभवी मानिसहरु गांउघरमा भित्रिएर गांंजा खेती िभœयाएपछि फर्कने गर्दछन्। नारायणी अंचलका केही जिल्लामा प्रतिबन्धित गांजा र अफिम खेती गर्न नदिन निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि नै लहलहाएको विगत वर्षमा देखिएको थियो।
यस वर्ष पनि विगतको वर्षको जस्तै एसएसपीको निर्देशन निर्देशनका लागि निर्देशन मात्र हुने हो कि कार्यान्वयन गरिने हो त्यो एक महिनापछि छर्ल· हुन्छ। गांजा खेतीलाई संरक्षण गरेवापत विगतका दिनहरुमा प्रहरी संगठनमा पसा्र जिल्लाबाट मात्र २ करोड संकलन हुने गरेको एक प्रहरी स्रोतले बताएको छ। गांजा कृषक र प्रहरीबीच मध्यस्थता गर्ने दलालहरुको भूमिका पनि महत्वूर्ण हुन्छ। गांजाको बजार भारत भएकोले नेपाली कृषकले गांजा उत्पादन गरी भारत पठाएर आपुनो जीवनस्तर उठाइरहेका छन् भने हस्तक्षेप किन गर्ने भनी प्रश्न उठाउने पनि छन्।
Comments
Post a Comment