उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत मानवअधिकारसम्बन्धी विस्तृत जाँच (vetting) गर्न आह्वान
काठमाडौँ, भदौ १२ . संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका नेपालस्थित प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेटले बिहीबार कार्यवाहक प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङलाई उहाँकै कार्यालयमा भेट गर्नुभयो। उच्चायुक्तको कार्यालय÷नेपालका प्रमुख बेनेटले महारथी गुरुङलाई उहाँको नियुक्तिका लागि बधाई दिनुका साथै नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिस्थापना मिसनहरूमा गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानबारे उल्लेख गर्नुभयो।
भेटका अवसरमा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले द्वन्द्वका क्रममा नेपाली सेनाबाट भएका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लङ्घनका लागि जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा भएको प्रगतिको अभावप्रति उच्चायुक्तको कार्यालयको चिन्ता दोहर्याउनुभयो।
महारथी तथा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले सन् २००३ र सन् २००४ मा सेनाको महाराजगन्ज ब्यारेकमा घटेका स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी घटनाहरूको उपयुक्त ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्नमा भएको सरकारको विफलताबारे उच्चायुक्तको कार्यालयले हालै प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उठाइएका चिन्ताहरूबारे छलफल गर्नुभयो। उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले बर्दिया जिल्लामा भएका बेपत्ता पार्ने कार्य तथा मैना सुनुवारको हत्यालगायतका नेपाली सेनाका कर्मचारीहरू संलग्न भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूबारे पनि कुरा उठाउनुभयो।
महाराजगन्ज ब्यारेकमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बेलामा कमान्ड जिम्मेवारीको पदमा रहेका नेपाली सेनाका उपरथि तोरणजङ्ग बहादुर सिंह तथा सहायक रथी भिक्टर राणालगायतका कर्मचारीहरूलाई हालसालै बढुवा वा म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएकोमा नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। भविष्यमा यस्तो विवाद हुन नदिन शान्ति प्रक्रियाको दौरानमा नेपाली सेनाका कर्मचारी तथा माओवादी कार्यकर्ताहरू दुवैको बृहत् जाँच (भेटिङ) गरियोस् भनी उहाँले सल्लाह दिनुभयो।
महारथी गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी प्रमाणित भएका सैनिक कर्मचारीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा बताउनुका साथै द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्न स्थापित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी छानबिन आयोगजस्ता उचित तरिकाले गठन गरिएका निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निकायलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
“उच्चायुक्तको कार्यालय त्यसबेलाको चेन अफ कमान्डभित्र पर्नेहरूको जिम्मेवारीलगायत महाराजगन्ज ब्यारेकमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न पुन: एकपटक सरकारलाई आह्वान गर्दछ”, रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो। “एउटा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष जाँच गर्ने संयन्त्रको स्थापना नभएसम्म मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको भन्ने विश्वसनीय आरोप लागेका व्यक्तिहरूको पदोन्नति, तिनको कार्यावधि थप्ने वा तिनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सेवाका निम्ति मनोनयन गर्ने कार्य थाती राख्नुपर्दछ।”
भेटका अवसरमा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले द्वन्द्वका क्रममा नेपाली सेनाबाट भएका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लङ्घनका लागि जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा भएको प्रगतिको अभावप्रति उच्चायुक्तको कार्यालयको चिन्ता दोहर्याउनुभयो।
महारथी तथा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले सन् २००३ र सन् २००४ मा सेनाको महाराजगन्ज ब्यारेकमा घटेका स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी घटनाहरूको उपयुक्त ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्नमा भएको सरकारको विफलताबारे उच्चायुक्तको कार्यालयले हालै प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उठाइएका चिन्ताहरूबारे छलफल गर्नुभयो। उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले बर्दिया जिल्लामा भएका बेपत्ता पार्ने कार्य तथा मैना सुनुवारको हत्यालगायतका नेपाली सेनाका कर्मचारीहरू संलग्न भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूबारे पनि कुरा उठाउनुभयो।
महाराजगन्ज ब्यारेकमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बेलामा कमान्ड जिम्मेवारीको पदमा रहेका नेपाली सेनाका उपरथि तोरणजङ्ग बहादुर सिंह तथा सहायक रथी भिक्टर राणालगायतका कर्मचारीहरूलाई हालसालै बढुवा वा म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएकोमा नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुखले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। भविष्यमा यस्तो विवाद हुन नदिन शान्ति प्रक्रियाको दौरानमा नेपाली सेनाका कर्मचारी तथा माओवादी कार्यकर्ताहरू दुवैको बृहत् जाँच (भेटिङ) गरियोस् भनी उहाँले सल्लाह दिनुभयो।
महारथी गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी प्रमाणित भएका सैनिक कर्मचारीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा बताउनुका साथै द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्न स्थापित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी छानबिन आयोगजस्ता उचित तरिकाले गठन गरिएका निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निकायलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
“उच्चायुक्तको कार्यालय त्यसबेलाको चेन अफ कमान्डभित्र पर्नेहरूको जिम्मेवारीलगायत महाराजगन्ज ब्यारेकमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न पुन: एकपटक सरकारलाई आह्वान गर्दछ”, रिचर्ड बेनेटले भन्नुभयो। “एउटा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष जाँच गर्ने संयन्त्रको स्थापना नभएसम्म मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको भन्ने विश्वसनीय आरोप लागेका व्यक्तिहरूको पदोन्नति, तिनको कार्यावधि थप्ने वा तिनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सेवाका निम्ति मनोनयन गर्ने कार्य थाती राख्नुपर्दछ।”
Comments
Post a Comment