काठमाडौं १६ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दोस्रो चरणअन्तर्गतको उपत्यका स्तरीय अनुगमन कार्यलाई जारी राखेको छ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस क्रममा काठमाडौंबाट प्रकाशित राजधानी दैनिक पत्रिकामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनविपरित सम्पूर्ण पत्रकार र कर्मचारीलाई करारमा राखिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपाल सरकारले सरकारी संचारमाध्यमसहित राजधानी दैनिकलगायतका क श्रेणीका राष्ट्रिय तहका संचार प्रतिस्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको घोषणा गरिसकेको छ । ६ महिना काम गरेका पत्रकार तथा कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने तथा कुल पत्रकार तथा कर्मचारीको १५ प्रतिशतसम्म मात्रै करारमा राख्न पाइने श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रावधानविपरित विगत ९ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका श्रमजीवीसहित सम्पूर्ण पत्रकार र कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति दिइनु ऐनको ठाडो बर्खिलाप हो । महासंघ उक्त प्रकाशन गृहलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्न आग्रह गर्दछ । साथै केही पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक नदिइएकोबारे पनि सम्वन्धित पक्षँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
विगत लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही पार्ने तथा काम गर्न असहज वातावरण सिर्जना गरिएकोप्रति पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि कडा संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई आफ्नो अधिकारका लागि विचलित नभई अघि बढ्नसमेत महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन र नगर्ने संचार गृहहरुमाथि आवश्यक कारवाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण उपत्यका अनुगमन समितिका कोषाध्यक्ष एवं संयोजक रमेश विष्टले गराउनुभएको छ ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस क्रममा काठमाडौंबाट प्रकाशित राजधानी दैनिक पत्रिकामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनविपरित सम्पूर्ण पत्रकार र कर्मचारीलाई करारमा राखिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपाल सरकारले सरकारी संचारमाध्यमसहित राजधानी दैनिकलगायतका क श्रेणीका राष्ट्रिय तहका संचार प्रतिस्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको घोषणा गरिसकेको छ । ६ महिना काम गरेका पत्रकार तथा कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने तथा कुल पत्रकार तथा कर्मचारीको १५ प्रतिशतसम्म मात्रै करारमा राख्न पाइने श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रावधानविपरित विगत ९ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका श्रमजीवीसहित सम्पूर्ण पत्रकार र कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति दिइनु ऐनको ठाडो बर्खिलाप हो । महासंघ उक्त प्रकाशन गृहलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्न आग्रह गर्दछ । साथै केही पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक नदिइएकोबारे पनि सम्वन्धित पक्षँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
विगत लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही पार्ने तथा काम गर्न असहज वातावरण सिर्जना गरिएकोप्रति पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि कडा संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई आफ्नो अधिकारका लागि विचलित नभई अघि बढ्नसमेत महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन र नगर्ने संचार गृहहरुमाथि आवश्यक कारवाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण उपत्यका अनुगमन समितिका कोषाध्यक्ष एवं संयोजक रमेश विष्टले गराउनुभएको छ ।
Comments
Post a Comment