वीरगंज, २2 असोज। स्वेच्छिक अवकाश नलिएका कामदार, कर्मचारीहरू वीरगंज चिनी कारखाना लि.का १९४ जना र कृषि औजार कारखानाका ७० जनाको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिले आजसम्म एउटा पनि बैठक गर्न सकेको छैन। आगामी कात्तिक १३ गते सो समितिको म्याद समाप्त हु“दैछ ।
र् अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निर्देशनमा समस्या समाधान गर्न गठित सो समितिमा अर्थमन्त्रालय कानून शाखाका प्रमुख भेषराज शर्मा, संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तेजराज शाक्य, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठ कोलेनिका पर्साका प्रमुख चन्द्रिका प्रसाद चौरसिया, स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी नभएका वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाका २/२ जना कर्मचारी मजदूर छन्।
समस्या समाधान गर्न गठित समिति ४० दिन बितिसक्दा समेत बैठक बोलाएर कुनै छलफल नगर्नुले वर्तमान माधव नेपालको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको भनाइ र गराइमा कति अन्तर छ, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अवस्था कस्तो छ र्छल· हुन्छ।
स्वेच्छिक अवकाश नलिएका वीचिकालि र कृषि औजार कारखानाका मजदूर कर्मचारीहरूले सात वर्षो अद्यावधिक तलब, भुक्तानी, उचित क्षतिपर्ूर्ति, सदाको लागि सेवाको टुंगो लगाउनुपर्ने, बुटवल धागो कारखाना र विराटनगर जूट मिलका मजदूर, कर्मचारीहरूलाई गरिएको जस्तो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने मांग गरेका छन्। वीचिकालिको हालको दायित्व २५ करोडको र उस्को सम्पत्ति ५ अर्बको भएको मजदूर कर्मचारीहरूको भनाइ छ। वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना ७ वर्षअगाडि सरकारले निजीकरणको नारा दिएर बन्द गराएको थियो।
र् अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निर्देशनमा समस्या समाधान गर्न गठित सो समितिमा अर्थमन्त्रालय कानून शाखाका प्रमुख भेषराज शर्मा, संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तेजराज शाक्य, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठ कोलेनिका पर्साका प्रमुख चन्द्रिका प्रसाद चौरसिया, स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी नभएका वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाका २/२ जना कर्मचारी मजदूर छन्।
समस्या समाधान गर्न गठित समिति ४० दिन बितिसक्दा समेत बैठक बोलाएर कुनै छलफल नगर्नुले वर्तमान माधव नेपालको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको भनाइ र गराइमा कति अन्तर छ, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अवस्था कस्तो छ र्छल· हुन्छ।
स्वेच्छिक अवकाश नलिएका वीचिकालि र कृषि औजार कारखानाका मजदूर कर्मचारीहरूले सात वर्षो अद्यावधिक तलब, भुक्तानी, उचित क्षतिपर्ूर्ति, सदाको लागि सेवाको टुंगो लगाउनुपर्ने, बुटवल धागो कारखाना र विराटनगर जूट मिलका मजदूर, कर्मचारीहरूलाई गरिएको जस्तो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने मांग गरेका छन्। वीचिकालिको हालको दायित्व २५ करोडको र उस्को सम्पत्ति ५ अर्बको भएको मजदूर कर्मचारीहरूको भनाइ छ। वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना ७ वर्षअगाडि सरकारले निजीकरणको नारा दिएर बन्द गराएको थियो।
Comments
Post a Comment