राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूद्वारा बर्दिया भ्रमण
काठमाडौं, २४ मंसिर । बर्दिया जिल्लामा भएको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदन प्रकाशित भएको एक वर्षपछि अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने ११ विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यको दृढ समाधानका लागि वकालत गर्ने प्रयासस्वरूप सो जिल्लाको भ्रमण गरे। बर्दिया जिल्लामा सन् २००१ देखि २००४ सम्म कम्तीमा १७० जना बेपत्ता पारिएका थिए।
बर्दियामा बेपत्ता पार्ने कार्यबाट पीडितहरूलाई नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट विपरीत हुनेगरी उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरी राख्नुका साथै शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक यातना दिइएको र धेरैलाई मारिएको अनुमान गरिएको छ। ती घटनाहरूलाई उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा राम्रोसँग अभिलेखन गरिएको भए तापनि र नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा गरेको आदेशका बाबजुद मानवअधिकारका यी गम्भीर उल्लङ्घनका सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारिक अनुसन्धान भएको छैन।
बर्दियामा राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले द्वन्द्वपीडित समिति तथा सेना, प्रहरी र नेकपा ९माओवादी०द्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारहरूसँग भेट गरे। त्यस अवसरमा समिति तथा पीडितका परिवारहरूले आफ्ना प्रियजनहरूबारे सत्य तथा न्यायको लामो समयदेखिको खोजीले गर्दा भएको दुस्ख र सन्ताप व्यक्त गरे। राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले भदापुरस्थित कुख्यात भदा पुलको पनि भ्रमण गरे, जहाँ सन् २००२ मईको एक रात शाही नेपाली सेनाद्वारा नौजनालाई गैरकानुनी रूपमा हत्या गरी तिनको शवलाई नदी किनारको बालुवामा गाडिएको भनिएको छ।
राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले देहायको वक्तव्य जारी गरेका छन्स्
ूकाठमाडौँको राजनीतिभन्दा पर, पीडितहरूका कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नु अत्यन्त हृदयविदारक छ। सत्य तथा न्यायको तिनको चाहना अपूरो रहिरहन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो महिना विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको स्मरण गर्दैछ। बर्दियामा भएका बेपत्ता पार्ने कार्यबारे अनुसन्धान गर्न उच्चायुक्तको कार्यालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि एक वर्ष भएको छ, तथापि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। अब विगतमा भएका अपराधहरूलाई प्रस्ट पार्ने र यी डरलाग्दा अपराधमा मुछिएका सैनिक, प्रहरी तथा माओवादीहरूका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्ने बेला आएको छ।
सहयोग गर्नमा सेना, प्रहरी तथा माओवादीको लामो समयदेखिको अस्वीकृतिले आफन्तहरूको दुस्खलाई लम्ब्याएको छ र यसले गर्दा न्याय दिनमा ढिलाई भएको छ। हामी माओवादी कार्यकर्ताहरूद्वारा द्वन्द्वका क्रममा अपहरण गरिएका व्यक्तिहरूको स्थितिबारे जानकारी दिन तथा यी घटनाहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न एकीकृत नेकपा ९माओवादी०लाई आह्वान गर्छौँ। संलग्नता भएको अभियोग लागेका कार्यकर्ताहरूलाई राज्यअधिकारीहरूसमक्ष उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसैगरी, हामी बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने र यी अपराधका पीडित तथा साक्षीहरूको संरक्षण गर्न उपायहरू चाल्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आह्वान गर्छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने तथा सर्वोच्च अदालतको वि॰सं॰ २०६४ जेठको निर्णयको पालना गरिएको कानुन ल्याई बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरिन्छ। द्वन्द्वको विरासतको प्रभावकारी सम्बोधनले नेपालको सङ्क्रमण विश्वास, सत्य तथा मेलमिलापका आधारमा शान्ति, लोकतन्त्र तथा विकासतर्फ निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।ू
काठमाडौं, २४ मंसिर । बर्दिया जिल्लामा भएको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदन प्रकाशित भएको एक वर्षपछि अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने ११ विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यको दृढ समाधानका लागि वकालत गर्ने प्रयासस्वरूप सो जिल्लाको भ्रमण गरे। बर्दिया जिल्लामा सन् २००१ देखि २००४ सम्म कम्तीमा १७० जना बेपत्ता पारिएका थिए।
बर्दियामा बेपत्ता पार्ने कार्यबाट पीडितहरूलाई नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट विपरीत हुनेगरी उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरी राख्नुका साथै शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक यातना दिइएको र धेरैलाई मारिएको अनुमान गरिएको छ। ती घटनाहरूलाई उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा राम्रोसँग अभिलेखन गरिएको भए तापनि र नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा गरेको आदेशका बाबजुद मानवअधिकारका यी गम्भीर उल्लङ्घनका सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारिक अनुसन्धान भएको छैन।
बर्दियामा राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले द्वन्द्वपीडित समिति तथा सेना, प्रहरी र नेकपा ९माओवादी०द्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारहरूसँग भेट गरे। त्यस अवसरमा समिति तथा पीडितका परिवारहरूले आफ्ना प्रियजनहरूबारे सत्य तथा न्यायको लामो समयदेखिको खोजीले गर्दा भएको दुस्ख र सन्ताप व्यक्त गरे। राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले भदापुरस्थित कुख्यात भदा पुलको पनि भ्रमण गरे, जहाँ सन् २००२ मईको एक रात शाही नेपाली सेनाद्वारा नौजनालाई गैरकानुनी रूपमा हत्या गरी तिनको शवलाई नदी किनारको बालुवामा गाडिएको भनिएको छ।
राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले देहायको वक्तव्य जारी गरेका छन्स्
ूकाठमाडौँको राजनीतिभन्दा पर, पीडितहरूका कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नु अत्यन्त हृदयविदारक छ। सत्य तथा न्यायको तिनको चाहना अपूरो रहिरहन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो महिना विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको स्मरण गर्दैछ। बर्दियामा भएका बेपत्ता पार्ने कार्यबारे अनुसन्धान गर्न उच्चायुक्तको कार्यालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि एक वर्ष भएको छ, तथापि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। अब विगतमा भएका अपराधहरूलाई प्रस्ट पार्ने र यी डरलाग्दा अपराधमा मुछिएका सैनिक, प्रहरी तथा माओवादीहरूका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्ने बेला आएको छ।
सहयोग गर्नमा सेना, प्रहरी तथा माओवादीको लामो समयदेखिको अस्वीकृतिले आफन्तहरूको दुस्खलाई लम्ब्याएको छ र यसले गर्दा न्याय दिनमा ढिलाई भएको छ। हामी माओवादी कार्यकर्ताहरूद्वारा द्वन्द्वका क्रममा अपहरण गरिएका व्यक्तिहरूको स्थितिबारे जानकारी दिन तथा यी घटनाहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न एकीकृत नेकपा ९माओवादी०लाई आह्वान गर्छौँ। संलग्नता भएको अभियोग लागेका कार्यकर्ताहरूलाई राज्यअधिकारीहरूसमक्ष उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसैगरी, हामी बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने र यी अपराधका पीडित तथा साक्षीहरूको संरक्षण गर्न उपायहरू चाल्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आह्वान गर्छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने तथा सर्वोच्च अदालतको वि॰सं॰ २०६४ जेठको निर्णयको पालना गरिएको कानुन ल्याई बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरिन्छ। द्वन्द्वको विरासतको प्रभावकारी सम्बोधनले नेपालको सङ्क्रमण विश्वास, सत्य तथा मेलमिलापका आधारमा शान्ति, लोकतन्त्र तथा विकासतर्फ निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।ू
Comments
Post a Comment