संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालका प्रमुख रिचर्ड बेनेटको भनाइ

काठमाडौं, २५ मंसिर । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालका प्रमुख
रिचर्ड बेनेटद्वारा मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मन्तव्य दिनुभएको छ ।
मन्तव्य यस प्रकार छ - सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय, आयोगका सदस्य, माननीय मन्त्रीहरू, संविधानसभाका माननीय सदस्यहरू, महामहिम राजदूतहरू, आयोगका कर्मचारीहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहकर्मीहरू, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू र महिला तथा सज्जनवृन्दः

मानवअधिकार उच्चायुक्त तथा नेपालको सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीको तर्फबाट बोल्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु।

यस वर्षको मानवअधिकार दिवसका लागि मानवअधिकार उच्चायुक्तले छान्नुभएको नारा “विविधता अपनाऔं, विवेध अन्त्य गरौं” ले नेपालका लागि निश्चयनै धेरै ठूलो महत्त्व राखेको छ। नेपाल धेरै अर्थमा विविधतायुक्त देश हो ु यहाँ विभिन्न जाति, धर्म र भाषाका मानिसहरू छन्। यहाँ विभिन्न यौन झुकाव भएका महिला तथा पुरुषहरू छन्। त्यस्तै, सहरमा तथा गाउँमा बस्ने मानिसहरू छन्। विविधता अङ्गाल्ने प्रत्येक समाजले आफ्नो सम्पन्नता र महानतालाई बढाउँछ र यो मर्यादित तथा शान्तिपूर्ण हुन्छ।

सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता शान्ति प्रक्रियाको सफलताका लागि आधारभूत कुराहरू हुन्। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको मूल कारण सामाजिक अन्याय र सीमान्तीकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई काम गर्ने अवसर, खाद्य तथा आवासको अधिकार, उदाहरणार्थ, लगायतका आधारभूत अधिकारहरूबाट इतिहासदेखि नै वञ्चित गरिनुमा रहेको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला।

ूछुवाछुतू र हलिया तथा कमैयाजस्ता बँधुवा श्रम प्रथालगायत नेपालमा भएका विभेदकारी अभ्यासहरूविरुद्ध लड्नु मेरो कार्यालयका प्रमुख प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो। यसका लागि हामी सरकार, राष्ट्रिय संस्था तथा नागरिक समाजका सङ्गठन एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्य भगिनी निकायहरूसँगको साझेदारीमा काम गरिरहेका छौं। उदाहरणार्थ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग काम गर्ने क्रममा ूमहिलाविरुद्धको हिंसाको अन्त्य गरौंू भन्ने सरकारको प्रशंसनीय अभियानमा योगदान गर्न पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ। उच्चायुक्तले आज भन्नुभयो, ूमहिलाहरूले विश्वको कार्यसमयको दुईरतिहाई काम गर्छन् र विश्वमा उत्पादन हुने खानाको आधा उत्पादन गर्छन्। तैपनि, उनीहरू विश्वमा हुने आमदानीको १० प्रतिशतमात्र कमाउँछन् र उनीहरूसँग विश्वको सम्पत्तिको एक प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति छ। अघिल्लो शताब्दीमा भएका उल्लेखनीय सुधारका बाबजुद महिला तथा बालिकाहरू अझै केही समाजमा केही मात्रामा र धेरै समाजमा ठूलो मात्रामा भेदभाव गरिएका छन्। प्रत्येक दिन असङ्ख्य महिलाहरू यौन वा शारीरिक दुर्व्यवहारको सिकार हुन्छन् र उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू सजायबाट उम्कन्छन् र भावी दुर्व्यवहार रोकिंदैन।ू

उच्चायुक्तको कार्यालयले यसै सातामात्र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विभेदकारी अभ्यासका असरहरूबारे जनचेतना जगाउन ूकाली आइमाईू नामक नाटकको एक व्यावसायिक नाट्य समूहमार्फत् प्रस्तुत गरी भेदभावविरोधी अभियानको पनि सुरुवात गर्यो।

यसै नाराको सन्दर्भलाई निरन्तरता दिंदै म नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई यथाशक्य चाँडो अनुमोदन गरोस् भन्ने पुनः सिफारिस गर्न चाहन्छु।
हिजो मैले आठवटा मुलुक र युरोपेली सङ्घका राजदूत तथा कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूसित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको बर्दिया जिल्लाका कतिपय गाउँहरूको भ्रमण गरे। त्यहाँ बर्दियामा भएको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी मेरो कार्यालयको प्रतिवेदन प्रकाशित भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा बेपत्ता बनाइएका वा माओवादीद्वारा अपहरण गरिएका महिला तथा पुरुषका परिवारजनहरूका हृदयविदारक कथाहरू सुन्यौं। यी परिवारहरूले हिंसामा आफ्ना प्रियजनहरू गुमाएनन् मात्र उनीहरूले अहिले अत्यन्त ठूलो आर्थिक कठिनाइ तथा आफ्ना पति वा पिताहरूलाई अपहरण वा बेपत्ता गरिएपछि समुदायमा शङ्काको घेरामा राखिएका महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको भेदभावलगायतका भेदभाव भोग्नु परेको छ।
बर्दियाका यी पीडितहरूले अर्थात नेपालका यी नागरिकहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अधिकारी र दलका नेताहरूद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू सुन्दै आएका छन् र यी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न अत्यन्त थोरैमात्र काम भएकाले उनीहरू निराश छन्। कसैलाई पनि जवाफदेही बनाइएको छैन। केही पीडकहरूको पदोन्नति गरिएको छ। फौजदारी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छैन। अनि, सरकार र दलहरू तिनका सरोकार र चिन्ताहरूलाई नसुनेको नसुनै छन्। वास्तवमा राजदूतहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग बोल्ने एक महिलाले ठ्याक्कै यसै भनेकी थिइन्। उनले सरकार उनीहरूका सरोकारप्रति ूबहिरोू भएको आशङ्का व्यक्त गरेकी थिइन्।

मलाई लाग्छ यस्ता भावनाहरू बर्दियामा मात्र सीमित छैनन् तर अझै पनि ढिलो भएको छैन। सरकार तथा दलका नेताहरूले बर्दियामा भएका जस्ता हिंसापीडित र सबै प्रकारका भेदभावबाट पीडितका सरोकारहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने उच्चायुक्तको कार्यालयले आशा लिएको छ। नेपालले यी आवाजलाई काठमाडौंको राजनीतिद्वारा दबाउन दिन सक्दैन।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले माग गरेअनुसार बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्यायतर्फ एक महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ। सत्य, न्याय तथा परिपूरणमा प्रगति गर्न बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी आयोग यथाशक्य चाँडो स्थापना गरिनुपर्छ र यो पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाले लामो समयदेखिका भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ। संविधानसभाका समितिहरूद्वारा पेस गरिएका मस्यौदामा अविभेदकारी प्रावधानहरू अझ विस्तृत रूपमा र बढी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू समावेश गरिएका कैयौं महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएको पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। तर, कानुनको संवैधानिकतालाई निर्धारण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतबाट संसदीय समितिमा सार्ने न्यायिक समितिको प्रस्तावलगायतका अन्य क्षेत्रमा सरोकारहरू बाँकी नै छन्। यसले संसदीय निर्णयहरूमाथिको स्वतन्त्र छानबिनलाई हटाउनेछ। त्यस्तै, मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूका लागि प्रभावकारी न्यायिक उपचारको प्रत्याभूतिको अभाव चिन्ताजनक छ।

सन् २००९ को अवधिमा मेरो कार्यालयले सुरक्षा क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीहरूको निरन्तर अध्ययन गरेको छ र हिंसाको स्तर उच्च रहेको पाएको छ। हिंसा फैलन नदिनु र सशस्त्र समूह तथा राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध युवा समूहलगायत सबैले हिंसा कम गर्न कदमहरू चाल्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सरकारको विशेष सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन तथा बढ्दो प्रहरी उपस्थितिपश्चात केही तनावग्रस्त जिल्लाहरूमा अपराध तथा सशस्त्र गतिविधिहरूमा कमी आएको अनुभूति भएको छ। यस्तो उपलब्धि सकारात्मक भए पनि मानवअधिकारको सम्मान हुनैपर्छ। सन् २००९ मा प्रहरीद्वारा भएका गैरकानुनी हत्याका कम्तीमा सातवटा विश्वसनीय आरोपहरूको मेरो कार्यालयले अभिलेखन गरेको छ भन्नुपर्दा म गम्भीर रूपमा चिन्तित छु। सुरक्षाफौजका सदस्यविरुद्धका यी आरोपबारे उचित रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्षम कुनै स्वतन्त्र निकायद्वारा यी घटनाहरूमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्छ।

निरन्तरको राजनीतिक गतिरोध तथा संसदीय कार्बाहीको अवरोधले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मानवअधिकार स्थिति दुवैमा पारेको असरबारे पनि म चिन्तित छु। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा राजनीतिक अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गरेको छ र संसदको लामो समयदेखिको स्थगनले क्रियाशील लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नेपाली जनताको अधिकारलाई असर गर्दछ। मानवअधिकार विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुटुमा रहेको छ र संसदको पुनःसञ्चालन नेपालमा मानवअधिकारका लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय रूपमा रहेको छ।

प्रभावकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणाली नेपालमा दीर्घकालीन मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। मेरो कार्यालय नागरिक समाज, मानवअधिकार रक्षकहरू र निश्चय नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। यस वर्षको फेब्रुअरी महिनामा भएको सहयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा सहमतिपश्चात हाम्रा दुई कार्यालयहरूले हाम्रा फिल्ड अफिसहरूको बीचमा संयुक्त रूपमा अनुगमन गतिविधिहरूसमेत मार्फत् पहिलेभन्दा अझ निकटमा रहेर संयुक्त रूपमा काम गरेका छन्। सन् २०१० मा आयोगको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयुनेपाल साझेदार भएको हुनाले आयोगसँग अझ निकटमा रहेर काम गर्न म प्रतीक्षारत छु।

तर, आयोगले सरकारलाई पेस गरेका अधिकांश सिफारिशहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको कुराप्रति उच्चायुक्तको कार्यालय चिन्तित रहेको छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारी कोषको स्थापना गर्ने कार्यको म स्वागत गर्दछु तर आयोगले उल्लङ्घनका ती पीडकहरूविरुद्ध कारबाही र तिनको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक सुधारका लागि पनि सिफारिश गरेको हुनाले धेरै घटनामा यसले आंशिक कार्यान्वयन मात्र झल्काउनेछ। म सरकारलाई ती सिफारिशमा पूर्ण रूपले ध्यान दिन तथा मानवअधिकारका प्रमाणित उल्लङ्घनहरूका लागि न्यायिक उपचार खोज्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु।

स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता एउटा प्रभावकारी तथा विश्वसनीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका लागि अति आवश्यक सिद्धान्तहरू हुन्। सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको आयोगको मस्यौदा ऐनमा यी सिद्धान्तहरूको कुनै सन्दर्भ नभएको कुराप्रति उच्चायुक्तको कार्यालय चिन्तित छ। कानुनले एउटा बलियो, स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी आयोगको व्यवस्था गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न म सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछु।

राष्ट्रिय दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे तापनि अघिल्ला आयुक्तहरूको कार्यादेश समाप्त भएपछि यो केही महिनादेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। नयाँ आयुक्तहरू यथाशक्य छिटो नियुक्त गर्ने तथा दलित आयोगको कार्यादेश कानुनद्वारा उचित रूपमा संरक्षित गर्न दलित आयोगसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने कार्यलाई म प्रोत्साहन गर्दछु।

जीवन्त नागरिक समाज एउटा बृहत् राष्ट्रिय संरक्षण प्रणालीको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला २००९ तथा मानवअधिकार समुदायको सबलीकरणसम्बन्धी विस्तृत प्रयासहरूका लागि म हाम्रा मित्रहरूलाई बधाई दिन्छु। काठमाडौँबाट टाढा जनस्तरमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकहरू मानवअधिकार संरक्षणका अग्रदस्ता हुन् र उनीहरूले प्रायः आफ्नै नगन्य संरक्षणका साथ उल्लेख्य चुनौतीको सामना गरिरहेका हुन्छन्। अघिल्लो वर्ष हामीले मानवअधिकार रक्षक तथा पत्रकारहरूले धम्की तथा त्रास सहनुपरेको कैयौँ घटना देख्यौँ र अझ खराब कुरा के भने यस्ता घटना राज्य तथा गैरराज्य पात्र दुवैद्वारा भएका थिए। सन् २००९ को मार्चमा आफ्नो नेपाल भ्रमणको समापनमा उच्चायुक्तले ूसबै नेपालीहरूको मानवअधिकारको रक्षार्थ अग्रपङ्क्तिमा रहने पत्रकारलगायतका मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छुू भनी जोड दिनुभएको थियो र यस मुद्दामा भएको प्रगतिको अभाव सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने विषय रहिरहेकै छ। म मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकलाई चाँडै नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिन सरकारलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। उहाँले नेपाल आउने आफ्नो इच्छा उपलब्धताको सङ्केत गर्नुभएको छ।। उहाँको भ्रमणले मानवअधिकार रक्षकहरूको स्थितिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ र संरक्षण प्रणालीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस सिफारिसहरू पनि उपलब्ध गराउनेछ।

अन्त्यमा, मानवअधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सरकार, राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाज, उच्चायुक्तको कार्यालय जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा व्यक्तिहरूको संयुक्त प्रयास हो भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। हामीले गर्ने काम पूरकको रूपमा हुनेछ र एकसाथ काम गरेर मात्रै यस महान मुलुकको विविधतालाई सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गरिने तथा प्रत्येक नेपालीले अरू कुनै पनि नागरिक सरह नागरिकको रूपमा सम्मानित महसुस गर्ने ूनयाँ नेपालूको लागि अति आवश्यक उन्नति हासिल गर्न सकिनेछ। आज म हाम्रा सम्पूर्ण मानवअधिकार मित्रहरूलाई एकजुट हुन र नेपाली जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्न आग्रह गर्दछु। नेपालमा मानवअधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणलाई सबलीकरण गर्ने प्रक्रियामा योगदान पुर्याउने कार्यमा आमन्त्रित भएकोमा उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल गौरवान्वित महसुस गर्दछ। धन्यवाद।