नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन

एक. परिचय

1. यो प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १८७९ (२००९) बमोजिम पेश
गरिएको हो, जसअन्तर्गत नेपाल सरकारको अनुरोधपछि तथा महासचिवको
सिफारिसअनुसार सुरक्षा परिषद्ले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन
(अन्मिन) को कार्यादेश सन् २०१० जनवरी २३ सम्मका लागि नवीकरण गरेको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) (हाल एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी)) र नेपाली सेनाका हतियारधारी सदस्यहरूको तथा हतियार
व्यवस्थानको अनुगमन गर्नेलगायतका कार्यादेशका साथ विशेष राजनीतिक मिसनको
रूपमा सन् २००७ मा अन्मिनको स्थापना गरिएको थियो।

2. यस प्रतिवेदनमा सन् २००९ अक्टोबर २६ मा परिषद्‍मा प्रस्तुत मेरो
प्रतिवेदन (एस्/२००९/५५३) पछिको समयावधिमा शान्ति प्रक्रियामा भएको
प्रगति र मिसनको कार्यादेशको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको छ।

दुई. शान्ति प्रक्रियामा प्रगति

3. यस रिपोर्टिङ अवधिभर नै शान्ति प्रक्रिया प्रायः अवरूद्ध रहयो।
मेरो यस अघिको प्रतिवेदनमा मैले औंल्याएका दलहरूबीच व्याप्त तनाव,
अविश्वास र गहन मतभेद कायमै छ। प्रमुख दलहरूबीच केही हदसम्म संवाद र छलफल
भएतापनि माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना, नेपाली
सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रलगायतका
महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हालसम्म कुनै सहमति बन्न सकेको छैन। शान्ति
प्रक्रियाका प्रमुख विषयहरूमा बहुपक्षीय संवादको निम्ति समर्पित मञ्चको
रूपमा कार्य गर्ने प्रस्तावित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र स्थापना अझै
हुन सकेको छैन। एनेकपा(माओवादी)ले नेपाली सेनामाथि उनीहरूले भन्ने गरेको
"नागरिक सर्वोच्चता" को माग राख्दै श्रृङ्‍खलाबद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध
जारी राख्यो। तत्कालिन एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रधान
सेनापतिलाई हटाउन गरिएको कारबाहीलाई मे महिनामा राष्ट्रपतिले उल्ट्याइ
दिएका कारण सरकारले राजीनामा दिनु नै यो मागको मुख्य जड हो ।

4. माओवादी सेनाका सदस्यहरूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनर्स्थापना गर्ने
विशेष समितिले आफ्नो कार्यलाई अघि बढाउन ‍सकेको छैन, नत यसले आफ्नो
मातहतको प्राविधिक समितिद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्तावमाथि औपचारिक
छलफल चलाउन सकेको छ। सन् २००७ मा अन्मिनको नेतृत्वमा सम्पन्न
प्रमाणीकरणमा माओवादी सेनाका योग्य नठहरिएका सबै लडाकुहरूलाई छिट्टै
बिदाइ गर्ने एनेकपा (माओवादी) को घोषणाका साथ नोभेम्बर महिनामा
महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भयो। नाबालिग भएका कारण योग्य नठहरिएकाहरूको
बिदाइ तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, एनेकपा (माओवादी) र संयुक्त
राष्ट्रसंघद्वारा कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरी डिसेम्बर १६ मा यस दिशातर्फ
महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाइयो। सन् २०१० मे २८ मा जारी गर्ने भनिएको नयाँ
संविधानको मस्यौदा तयार काममा संविधानसभाले ढिलो प्रगति गरिरहेको छ।

5. दलभित्र र दलहरूबीच तनाव बढेनुका साथै नेपाली कांग्रेस, नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूबीच भएको
वार्ता निश्कर्षविहीन भएकाले अवरोध जारी छ। प्रमुख मधेसी दलहरूले प्रमुख
दलहरूबीच हुने छलफलबाट आफूहरूलाई अलग्याइएको ठान्दै निरन्तर असन्तोष
व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस रिपोर्टिङ अवधिमा राष्ट्रपति रामवरण यादव र
एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" बीच पनि संवाद
भयो, तर यसमा प्रगतिको कुनै सङ्‍केत देखिएन। सन् २०१० मे २८ मा नयाँ
संविधान जारी नभएमा वा नयाँ मिति तय हुन नसकेको अवस्थामा उत्पन्न हुन
सक्ने कानुनी स्थितिको परिप्रेक्षमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे अन्य
मञ्चहरूमा व्यापक छलफल भयो।

6. "नागरिक सर्वोच्चता" को आह्वान गर्दै एनेकपा (माओवादी) को
नेतृत्वमा गरिएको विरोध कार्यक्रमले दैनिक जीवनका साथै देशैभरि सरकारी
कामकारबाहीलाई अस्तव्यस्त पार्यो। डिसेम्बर २० देखि २२ सम्म चलाइएको
राष्ट्रव्यापी आम हड्तालको पहिलो दिनमा काठमाडौँमा माओवादी प्रदर्शनकारी
र सुरक्षाबलबीच झडप भयो जुन सन् २००६ पछिको सबैभन्दा हिंसात्मक थियो र
यसमा ७५ जना घाइते भए तीमध्ये धेरैको स्थिति गम्भीर रहेको तथ्य प्रकाशमा
आएको थियो । व्यवस्थापिका संसदमाथिको अवरोध लम्बिदा उपराष्ट्रपतिले पदको
सपथ हिन्दीमा लिनाले उत्पन्न मुद्दालाई समाधान गर्ने विषयलगायत सदनमा
निकै धेरै विचाराधिन विधेयकहरू थन्किएका छन्। वित्तीय संकटलाई हटाउने
उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६-२०६७ को बजेट पारित गर्न नोभेम्बर २३ देखि
२५ सम्मका लागि संसदमाथिको अवरोध हटाइएको थियो। एनेकपा (माओवादी) ले
व्यस्थापिका संसदको कामकारबाहीमाथि झण्डै सात महिनादेखि गरेको अवरोध
डिसेम्बर २३ मा हटायो।

7. नेपालको भावी संघीय संरचना निर्धारण गर्ने कार्य संविधानसभामा
भइरहेतापनि एनेकपा (माओवादी) ले डिसेम्बर ११ मा आन्दोलनको एक पाटोको
रूपमा श्रृङ्‍खलावद्ध ढंगले "स्वायत्त संघीय राज्यहरू" घोषणा गर्न
थाल्यो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेताहरू, आमसञ्चार
माध्यम र "राज्यहरू" घोषणा गरिएका क्षेत्रका जातीय समूहलाई प्रतिनिधित्व
गर्ने संघ-संस्थाहरूले उक्त कदमको तिब्र विरोध गरे भने एनेकपा (माओवादी)
ले यसलाई प्रतिकात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गर्‍यो। भड्किलो व्यक्तव्य
नदिन वा त्यस्ता कार्यहरू नगरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई काम गर्न दिन
सबै दलहरूलाई मेरा प्रतिनिधिले जोडदार आग्रह गर्नुभएको छ।

8. त्यस्तैगरी, एनेकपा (माओवादी) सम्बद्ध संगठनहरूको समर्थनमा
मानिसहरूले जमिन र वाली कब्जा गर्दा तनाब बढ्यो। डिसेम्बर ४ मा
सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलाली जिल्लामा बनक्षेत्र कब्जा गर्नेहरू र
तिनीहरूलाई हटाउन खटिएका सुरक्षाबलबीच भएको भिडन्तमा सुरक्षाबलका एक
सदस्यसहित चारजनाको ज्यान गयो। उक्त घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप
भोलिपल्टैदेखि एनेकपा (माओवादी)ले विरोध सुरु गर्दै डिसेम्बर ६ मा
देशव्यापी बन्दको आह्वान गर्‍यो। एनेकपा (माओवादी) को पछिल्ला
गतिविधिहरूबाट विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लङ्‍घन भएको भन्दै नेपाल
सरकार र केही वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूले यसप्रति अन्मिनको ध्यानाकर्षण
गराएका थिए।

9. यसै रिपोर्टिङ अवधिमा रक्षा मन्त्रीले फेरि नेपाली सेनाको लागि
नयाँ भर्तीको आह्वान गर्नु भयो। अन्मिनले यस्तो भर्ती विस्तृत शान्ति
सम्झौताविरूद्ध हुने कुरा बारम्बार भन्दै आएको छ।करिब ५,००० जनाको
प्रस्तावित भर्ती अझै सुरु भएको छैन।
10. माओवादी र सरकारबीच देखिएको सहनशीलताको हद नाघेर जोखिम उठाउँदै
फाइदा लिने प्रवृति र मुठभेडका साथै आ…आफ्नै कडा र खतरनाक अडानका कारण
आपसी संवादबाट हुने सहमति अझै कठिन बन्दै गएको छ।

(क) संविधान निर्माण

11. लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोधले संविधानको मस्यौदा तयार
पार्ने प्रक्रियामा प्रभाव पारेको छ। दश विषयगत समितिहरू मध्ये आठ
समितिद्वारा पेस गरिएका नयाँ संविधानको आधारभूत सिद्धान्त तथा भाषा
उपलब्ध गराउने उद्देश्य भएका अवधारणापत्र तथा मस्यौदामाथिको छलफल
संविधानसभाले टुंग्याइसकेको छ। तथापि, राज्यको शासकीय स्वरूप र राज्य
पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड निर्धारणसम्बन्धी समिति तथा
संवैधानिक समिति आफैले आफ्ना मसौदाहरू बुझाउन बाँकी छ।अवधारणापत्र तथा
मस्यौदाहरू संविधानको मस्यौदामा संलग्न गर्ने तथा प्रस्तावना, संकटकालीन
अधिकार र संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा विषयगत समितिहरूको प्रत्यक्ष
अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने अन्य विषयहरूमा अवधारणा तयार गरी संविधानसभामा
पेश गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संवैधानिक समितिको हो।यसरी विलम्ब भएकाले
डिसेम्बर २३ मा संविधानसभाले आफ्नो कार्यतालिकामा आठौं पटक संशोधन गर्यो
जसका कारण जनपरामर्शको समय तीन हप्तामा सीमित भयो भने संविधान जारी गर्ने
मिति सन् २०१० मे २८ सम्ममा गर्न बाँकी काम अत्यन्त धेरै तर समय थोरै
भयो।डिसेम्बर २५ मा संवैधानिक समितिले ९८ वटा संवैधानिक प्रावधानहरूलाई
मतदान प्रक्रियाद्वारा टुङ्गो लगायो, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो शब्दावलीसँग
सम्बन्धित थिए।

(ख)माओवादी सेनाका सदस्यको समायोजन तथा पुनर्स्थापना

12. प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा हरेक हप्ता बस्नु पर्ने माओवादी
सेनाका सदस्यहरूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनर्स्थापना गर्ने विशेष समितिको
बैठक सेप्टेम्बरको सुरूतिर पुन: क्रियाशील भएयता केवल पाँच पटक मात्रै
बसेको छ। रिपोर्टिङ अवधिमा उक्त समितिले थोरै मात्र वा कुनै त्यस्तो
उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेन र माओवादी सेनाका सदस्यहरूको निम्ति
आचारसंहिता तथा रेखदेखसम्बन्धी संयन्त्र तयार गर्न यसअन्तर्गतको
प्राविधिक समितिले सेप्टेम्बर १७ मा पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरी
टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। एनेकपा (माओवादी) ले यसका धेरै बैठकहरूमा भाग
लिएको छैन, र मध्य नोभेम्बरमा एनेकपा (माओवादी)ले वर्तमान राजनीतिक
गतिरोध अन्त्यका लागि मोलतोलको रूपमा कमान्ड र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी
कार्यविधि एवम् माओवादी सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी छलफल
विशेष समितिमार्फत नभइ सर्वोच्च राजनीतिक स्तरबाट गर्नु पर्ने वताएको छ।
13. प्राविधिक समितिले माओवादी सेनाको शिविरको लेखाजोखा गर्ने कार्य
अक्टोबर २८ मा सम्पन्न गर्यो, र माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन गर्ने
योजना तर्जुमा गर्न निरन्तर लागि परेको छ। यो समितिले सन् २०१० को
सुरूतिर थुप्रै सेमिनारहरूको आयोजना गर्नुका साथै समायोजन र
पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम भइसकेका द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूबाट उत्तम
अभ्यासहरू जानकारी लिने ध्येयका साथ ती मुलुकमा अध्ययन भ्रमणको योजना
बनाएको छ।

(ग) योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको बिदाइ

14. योग्य नठहरिएका सबैलाई बिदाइ गर्ने निर्णय बमोजिम नाबलिगका रूपमा
प्रमाणित भएर योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका सदस्यहरूलाई बिदाइ गर्ने
कार्ययोजना महिनौंको छलफलपछि डिसेम्बर १६ मा पारित भयो। शान्ति तथा
पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ, एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड,
बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वका लागि मेरा विशेष प्रतिनधि तथा
नेपालस्थित मेरा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण
मन्त्रालयका प्रतिनिधि, एनेकपा (माओवादी), आवासीय तथा मानवीय सहायता
संयोजक र नेपालस्थित युनिसेफका प्रतिनिधिले यस कार्ययोजनामा हस्ताक्षर
गरेका थिए।
15. सन् २००६ मे महिनासम्ममा नाबालिग रहेका प्रमाणित २,९७३
व्यक्तिहरूको बिदाइपूर्वको छानविन त्यसपछि औपचारिक बिदाइ र अन्त्यमा
संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीले एनेकपा (माओवादी) द्वारा शर्तहरूको पालना
भएनभएको अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यहरू यस कार्ययोजनामा समावेश गरिएका छन्।
यस योजनाअनुसार एनेकपा (माओवादी)ले नाबालिगहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफू
फर्कने क्षेत्रको वा पुनर्वासको बारेमा निर्णय लिन सक्ने छन् र
नाबालिगहरूले चाहेको खण्डमा पुनर्स्थापनासम्बन्धी सहयोगबाट लाभ उठाउन
सक्ने छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहायतामा व्यावसायिक, शैक्षिक र अन्य
पुनर्स्थापनाका प्याकेजहरू प्रदान गर्ने कुरा निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको
छ।
16. द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्ती र प्रयोग गर्ने दलको रूपमा बालबालिका
तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी महासचिवको विगतको पाँचवटा बार्षिक
प्रतिवेदनको अनुसूचिमा एनेकपा (माओवादी) सूचीकृत भएसकेको छ। र उक्त
सूचिबाट एनेकपा (माओवादी)ले आफ्नो नाम हटाउन यस कार्ययोजनाको पालना गर्न
जरूरी छ। नाबालिगको रूपमा योग्य नठहरिएका व्यक्तिहरू भविष्यमा हिंसात्मक
गतिविधिहरूमा संलग्न समूहरुमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति
राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। नाबागिकको रूपमा प्रमाणीत भएका
तथा पछि भर्ती गरिएका ४,००८ व्यक्तिहरूको बिदाइ जनवरी ७ बाट सुरू हुँदैछ।

(घ) शान्ति प्रक्रियाका अन्य चूनौतिहरू

17. तराईका जिल्लाहरूमा हुने गरेका आपराधिक गतिविधि एवम् चक्काजाम
नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विशेष सुरक्षा योजनाको
कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, परिणामस्वरूप लक्षित
क्षेत्रहरूको साथसाथै देशका अन्य भागहरूमा सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको
दावी गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका थप वेसहरूको स्थापनालगायत गस्तीमा
बृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षार्थ खटाईने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्यामा
उल्लेखनीय बृद्धि गरिएको छ। अपराधी तथा सशस्त्र समूहका आरोपित सदस्यहरू
पक्राउ पर्ने सङ्ख्यामा बृद्धि भएको छ भने सुरक्षा बलद्वारा स्वेच्छाचारी
पक्राउ तथा बन्दीहरू प्रतिको दुर्व्यवहारका आरोप पनि उत्तिकै आउने गरेका
छन् । सशस्त्र प्रहरी बलले ११,००० भन्दा बढी नयाँ रिक्तस्थानहरूमा भर्ती
गर्न सुरू गरिसकेको छ, जसमध्ये यस रिपोर्टिङ अवधिमा ५,००० भन्दा बढी
भर्ती स्वीकृत भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीद्वारा प्रस्तावित १०,००० भन्दा
बढी नयाँ पदपूर्तिको बिषय अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधिन छ।
18. राजनीतिक दलका युवा समूहहरूबीच झडप जारी छ। नोभेम्बर महिनाको सुरू
र डिसेम्बरमा पूर्व र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा एमालेसम्बद्ध युथ फोर्स र
एनेकपा (माओवादी) सम्बद्ध योङ् कम्युनिष्ट लिगका कार्यकर्ताहरूबीच भिन्न
भिन्दै हिंसात्‍मक झडपमा परी दुवै तर्फका युवाहरु घाइते भएका थिए। केही
जातीय तथा पहिचानमा आधारित छापामार समूहहरूले विशेष गरी पूर्वि नेपालमा
चन्दा आतङ्‍क मच्चाउँदै आएका छन्। सरकारी क्षेत्रमा बृहत समावेशीकरणलगायत
अन्य कुराहरूको माग पूरा गर्नका लागि सरकारलाई दबाव दिन अन्य जातीय एवम्
आदिवासी समूहहरूले आफ्नो अभियान तथा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। यसै
सन्दर्भमा डिसेम्बरको सुरूतिर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार
फोरम, नेपाल (एमपिआरएफ-ने)ले मधेसी समुदायलाई पुन: परिचारलन गर्ने
अभियानको घोषणा गर्यो।

तीन. नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन अन्मिनको हैसियत

19. डिसेम्बर ७ सम्ममा स्वीकृत २७८ मध्ये २६४ जना कर्मचारीहरू
मिसनमा रहेका छन्। १९२ जना गैरसैनिक कर्मचारीहरू मध्ये ३१ प्रतिशत
महिला रहेका छन् भने ५२ जना मूल कर्मचारी मध्ये ४० प्रतिशत र १४०
प्रशासनिक कर्मचारी मध्ये २७ प्रतिशत महिला रहेका छन्। उक्त अवधिसम्ममा
मिसनमा सेवारत ७२ जना हतियार अनुगमनकर्ता मध्ये ५ जना महिला हतियार
अनुगमनकर्ता रहेका छन् र यस सन्दर्भमा लैङ्‍गिक प्रतिनिधित्व मनोनयन
गर्ने सदस्य राष्ट्रहरू माथि नै भर पर्छ।परम्परागत रूपमा सीमान्तीकृत
समूहबाट कर्मचारी छनौट गर्ने अन्मिनको प्रयासस्वरूप १२५ जना मध्ये ५०
प्रतिशत स्थानीय कर्मचारी परम्परागत रूपमा सीमान्तीकृत समूहबाट छन् भने
३३ प्रतिशत महिला छन्।

चार. नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनका गतिविधिहरू

(क) हतियार अनुगमन

20. हतियार अनुगमन कार्यालयले नेपाली सेना तथा माओवादी सेनाद्वारा
हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता पालना भए नभएको
निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। हतियार अनुगमनकर्ताहरूले नेपाली सेनाको
हतियार भण्डारण गरिएको स्थान काठमाडौँ र माओवादी सेनाका सातै वटा शिविरमा
भण्डारण गरिएका हतियार भण्डारण क्षेत्रको चौबीसै घण्टा निगरानीलाई
निरन्तरता दिइ राखेका छन् र अनुगमनकर्ताले ती शिविरबाटै सहायकशिविरहरूको
भ्रमण पनि गर्छन्। अन्य कार्यहरू काठमाडौँस्थित हतियार अनुगमनको
मुख्यालयका घुम्ती टोलीहरूबाट हुँदै आएका छन्।शान्ति तथा पुनर्निर्माण
मन्त्रालयको अनुरोधमा हतियार अनुगमनकर्ताहरूले माओवादी सेनाका योग्य
सदस्यहरूलाई माओवादी शिविरमा अक्टोबर र नोभेम्बर महिनाको तलव भुक्तानि
गरिएको पनि अवलोकन गरेका थिए।
21. अक्टोवर २३ मा सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू चीन, फ्रान्स,
जापान, रूस, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका काठमाडौंस्थित
प्रतिनिधिहरूले नेपाली सेनाका हतियार भण्डारण स्थल र इलाम जिल्लामा रहेको
माओवादी सेनाको मुख्य शिविरको भ्रमण गरे।ती प्रतिनिधिहरूले नेपाली सेना र
माओवादी सेनाका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई भेट्नुको साथै त्यहाँ रहेको हातहतियार
भण्डारण सुविधा र शिविरका अन्य क्षेत्रहरूको भ्रमण गरे।उनीहरूलाई प्रमुख
हतियार अनुगमनकर्ताले ब्रिफिङ गरेका थिए।
22. संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको बैठक अन्मिनका प्रमुख हतियार
अनुगमनकर्ताको अध्यक्षतामा निरन्तर बसिरहेको छ र नेपाली सेना तथा माओवादी
सेनाका तर्फबाट सहभागि वरिष्ठ पदाधिकारीले निर्णय गर्ने, सूचनाको
आदानप्रदान गर्ने, विवादहरू सुल्झाउन तथा समाधान खोज्ने काममा सहयोग
गरिरहेका छन्। अक्टोबरदेखि डिसेम्बरको अवधिमा यस समितिको बैठक ४ पटक
बस्यो र यो समितिले हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी
सम्झौताको उल्लङ्‍घन भएको भनिएका २ वटा घटनाहरूको छानबिन गरेको थियो र ती
मध्ये एक आधारहिन ठहरियो भने अर्को घटना अनुसन्धानको क्रममा छ।यस
रिपोर्टिङअवधिमा हतियार अनुगमन कार्यालयले माओवादी सेनाका सदस्यहरू
शिविरबाट बाहिर निस्केर गलत आचरण गरेको भन्ने नेपाल सरकारका विभिन्न
आरोपहरूको छानविन गर्‍यो ।यसै बीचमा, सुरक्षा परिषद्‍मा अक्टोबरमा
प्रस्तुत गरेको मेरो प्रतिवेदनमा उल्लेखित नेपाली सेना र माओवादी
सेनाहरूलाई आफ्ना जवानहरूको सङ्ख्या यकिन गर्न तथा फौजको आवतजावतको सूचना
दिई अन्मिनसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्नका लागि दिइएको सुझाव संयुक्त
अनुगमन समन्वय समितिसँग सम्बद्ध पक्षहरूले पालना गरेका छैनन् र मानवीय
सहायता तथा बारुदी सुरुङसम्बन्धी संयुक्त गतिविधिहरूमा विश्वासको वातावरण
सिर्जना गर्ने काममा समेत प्रगति भएको छैन।

(ख) बाल संरक्षण

23. बाल संरक्षण एकाइले नाबालिग भएका कारण योग्य नठहरिएका माओवादी
सेनाका सदस्यहरूको बिदाइ र पुनर्स्थापनासम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्न
मिसनलाई सहयोग पुर्‍याउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ साथै सूचना तथा
परामर्शको चरणमा पनि सहभागिता जनाएको छ।यो एकाइले योग्य नठहरिएकाहरूलाई
प्रदान गर्ने पुनर्स्थापना प्याकेजको पुनरावलोकन गर्ने काममा नेपालस्थित
संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीको नजिकमा रहेर साथै नाबालिगहरूको
विदाइसम्बन्धी कार्ययोजनामा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालयसँग मिलेर
काम गर्‍यो।यस एकाइले सुरक्षा परिषद्‍को प्रस्ताव १६१२(२००५) अन्तर्गतको
युनिसेफ र मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) को
सहअध्यक्षतामा गठित अनुगमन तथा रिपोर्टिङ संयन्त्रको कार्यान्वयनका लागि
अनुगमन तथा रिपोर्टिङ संयन्त्रसम्बन्धी नेपालको १६१२ कार्यदलसँग मिलेर
काम गर्‍यो।उक्त एकाइले नेपालमा भएको बालबालिका तथा सशस्त्र
द्वन्द्वसम्बन्धी बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आफ्नो योगदान दियो जुन
बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को कार्यदलले
अध्ययन गर्नेछ र महासचिवको बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी २००९
को प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख हुनेछ।

(ग) राजनीतिक मामिला

24. राजनीतिक मामिला कार्यालयले क्षेत्रीय स्तरमा स्थलगत भ्रमणसमेत
गरेर देशको राजनीतिक स्थितिको निरन्तर विश्लेषण र अनुगमन गर्दै मिसन
नेतृत्वको नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहायता पुर्‍याउने प्रयासमा सहयोग
पुर्‍याइ रहेको छ। राजनीतिक मामिला अधिकृतहरूले सरकारी पदाधिकारी,
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूलगायत
सबै सरोकारवालाहरूसँग नियमित रुपमा भेटघाट गरिरहेका छन्।यस शाखाले शान्ति
प्रक्रिया बिथोल्न सक्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा साना सशस्त्र र निशस्त्र
दुबै खाले बिद्रोही समूहका गतिविधिको अनुगमन गरेको थियो। यसका साथै
राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध र शान्ति प्रक्रियामा परम्परागत रुपमा
सीमान्तीकृत समूहहरूको विकास हुँदै गएको भूमिकाको पनि अनुगमन गरेको थियो।
यस कार्यालयले संविधानसभाको कामकारबाही, नयाँ संविधान तयार पार्नका लागि
यसका समितिहरूको कामको पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। यसैगरी उक्त
कार्यालयले नाबालिग भएका कारण योग्य नठहरिएका र ढिलोगरी भर्नाभएका
माओवादी सेनाका सदस्यहरूको बिदाइ र पुनर्स्थापनासम्बन्धी अन्मिनको
समन्वयमा भएको कार्यमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीसँगको
गतिविधिको नेतृत्व गरेको थियो।

(घ) सार्वजनिक सूचना

25. यस रिपोर्टिङ अवधिमा आमसञ्चार माध्यमले माओवादी सेनाका सदस्यहरूले
शिविरबाट बाहिर निस्केर गलत आचरण गरेको भन्ने नेपाल सरकारको आरोपका
सम्बन्धमा अन्मिनको हतियार अनुगमनसम्बन्धी भूमिका ध्यानाकर्षण
गराइरहे।यसबारे हतियार अनुगमन कार्यालयको सूचनाको आधारमा अन्मिनको
सार्वजनिक सूचना तथा अनुवाद शाखाले आमसञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिदै साथै
यसबारे स्पष्ट पार्‍यो । सरकार र राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूले पनि
विभिन्न घटनाहरूमा एनेकपा-माओवादीको संलग्नता भएको र यसले विस्तृत शान्ति
सम्झौताको उल्लङ्‍घन गरेको भनी अन्मिनको ध्यानआकर्षण गराएका थिए। यी
कार्यहरूको छानबिनको लागि राष्ट्रिय अनुगमन निकायको स्थापनाको आवश्यकतामा
मेरा प्रतिनिधिले विभिन्न अन्तर्वार्ता मार्फत जोड दिनुभयो।यस एकाइले
बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी मेरा विशेष प्रतिनिधिको नेपाल
भ्रमणमा पनि सहयोग पुर्‍याएको थियो।

(ङ) सुरक्षा

26. सुरक्षा अवस्था देशभर सामान्यतया स्थिर रह्यो। काठमाडौं तथा देशका
अन्य स्थानमा भएका माओवादीका विरोध कार्यक्रमहरूको कारण सवारी आवागमनमा
अवरोध भएता पनि राष्ट्रसंघको सवारी आवागमन स्वतन्त्रतामा अवरोध भएन।
सरकारी भवन र राजनीतिक दलहरूको कार्यालयमा राखिएका केहि घरेलु विष्फोटक
पदार्थ स्थानीय सुरक्षा निकायका सदस्यहरूले निष्कृय पारेका थिए र यसमा
कुनै पनि आकस्मिक दुर्घटनाभएन। रिपोर्टिङ अवधिभर राष्ट्रसंघका कुनै पनि
कर्मचारी वा सम्पत्तिविरुद्ध प्रत्यक्ष धम्की आएनन्।

(च) मानवअधिकार

27. यस रिपोर्टिङ अवधिमा दण्डहिनता सम्वोधन गर्ने तथा द्वन्द्व अवधिभर
र द्वन्द्वपश्चात भएका मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका घटनाहरूमा जवाफदेहिताको
सुनिश्चितता गर्ने काममा ठोस प्रगति भएको छैन्। द्वन्द्व अवधिभर वा
द्वन्द्वपश्चात भएका मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका घटनामा संलग्न सुरक्षाबलका
सदस्यहरूलाई जवाफदेहिता बहन गराउने काममा सरकार अनिच्छुक रहिआएको छ साथै
यस प्रकारका घटना छानबिन गर्न जिम्मेवार गैर सैनिक अधिकारीहरूसँगको
सहकार्यलाई रोकी राखेको छ। यसैगरि, मानवअधिकार उल्लङ्‍घनमा संलग्न
ब्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमा ब्यक्त अनेक आश्वासनका बावजुद
एनेकपा(माओवादी) ले अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्ने र दण्डहिनता अन्त्य गर्ने
काम गरेको छैन।
28. सन् २००३-०४ मा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको महाराजगञ्ज ब्यारेकमा
भएको स्वेच्छाचारी पक्राउ, यातना, बेपत्ता बनाइएको लगायतका गम्भीर
प्रकारका मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका घटनाहरू हुँदा दशौं बाहिनीको कमाण्डर
रहेका एक उपरथीलाई सरकारले डिसेम्बर २४ मा नेपाली सेनाको वरियताको दोस्रो
स्थानमा बढुवा गर्‍यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी
समूहहरूले कडा प्रतिवाद गर्दागर्दै पनि उक्त बढुवा गरियो। यससम्बन्धमा
ओएचसिएचआर-नेपालले यसमा चासो व्यक्त गर्नुका साथै सन् २००३ र २००४ मा
दशौं बाहिनीका सदस्यहरूद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका घटनाहरूमा
संलग्नहरूलाई यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन पूरा नहुँदासम्म
बढुवा गर्न नहुने आफ्नो अडान प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दोहोरयो।तत्पश्चात,
यो बढुवा जनसरोकारको मुद्दा भएकोले सर्वोच्च अदालतले थमौति आदेश जारी
गर्‍यो। अदालतले यो मुद्दामा जनवरी अन्तिममा सुनुवाइ गर्नेछ।
29. सन् २००४ मा १५ बर्षीया मैना सुनारलाई यातना दिएर मारिएको घटनामा
संलग्न आरोपित एक सैनिक अधिकृतलाई नेपाली सेनाले मध्य अफ्रिकी राष्ट्र
चाडमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा सेवारत नेपाली सेनाको सैनिक
टुकडीको सदस्यको रुपमा भर्खरै खटाएको छ। जनवरी २००८ मा काभ्रे जिल्ला
अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको बेवास्ता गर्दे सेप्टेम्बर ७ मा ती
अधिकृतलाई मिसनमा खटाइयो। सोही अदालतले सेप्टेम्बर १३ मा ती सैनिक
अधिकृतलाई तत्काल निलम्बन गर्न नेपाली सेनालाई आदेश दियो। गम्भीर
प्रकारका आरोपहरू लागेको भनि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना विभागले दिएको
सुझावअनुसार उनलाई १२ डिसेम्बरमा फिर्ता बोलाइयो। नेपाल प्रहरीको औपचारिक
अनुरोध साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाजका अगुवाहरू,
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूले ती अधिकृतलाई प्रहरीसमक्ष
जिम्मा लगाई नागरिक अदालतमा उपस्थित गराउन आब्हान गरेतापनि उनी अहिलेसम्म
पनि नेपाली सेनाको कस्टडीमा रहेका छन्। यसको सम्बन्धमा नेपाली सेनाका
वरिष्ठ कर्मचारी र रक्षा मन्त्रीले नागरिक अदालतको क्षेत्राधिकारलाई
चुनौति दिदै विभिन्न वक्तव्य दिनुका साथै ती अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने
परिस्थितीको बारेमा सैनिक अदालतको छानविन पूरा नभइन्जेलसम्म प्रहरीसमक्ष
पेस नगर्ने सङ्केत गरेका छन्। नेपाली सेनाले अदालतको आदेशको तुरुन्त
पालना गर्नुपर्ने कुरा मेरो अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।
30. एनेकपा (माओवादी) ले रामहरि श्रेष्ठ र पत्रकार वीरेन्द्र साहको
हत्या , २००५ अप्रिलमा माओवादीद्वारा हत्या गरेको भनिएका अर्जुन लामा र
२००५ जुन ६ मा ३६ जना गैरसैनिक मानिसहरूको ज्यान जानेगरी चितवनको माडीमा
गराइएको बस विष्फोटमा संलग्नहरूलगायत द्वन्द्व अवधिभर र द्वन्द्वपश्चात
भएका अपराधका गम्भीर घटनामा आफ्ना दलका सदस्यहरूको संलग्नतालाई सम्बोधन
गर्ने कार्बाही गर्न सकेको छैन्।यी घटनाहरू दण्डहिनताको प्रतिकको रूपमा
रहेको कुरा ओएचसिएचआरले माओवादी नेतृत्वसँग बारम्बार उठाएको छ।
31. सङ्क्रमणकालिन न्यायिक संस्थाहरूको स्थापना गर्ने तर्फ सरकारले
केहि सकारात्मक कदम चालेको छ। बेपत्ता पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्ने
मस्यौदा विधेयक र बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगको संरचना स्थापना गर्ने
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी नोभेम्बर महिनामा व्यवस्थापिका
संसदमा पेश गरिएकोछ। केही सुधार गरिएतापनि मस्यौदा विधयक अन्तर्राष्ट्रिय
मापदण्ड अनुरूपको छैन। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सत्य निरुपण
तथा मेलमिलाप आयोगको संरचना तय गर्नेसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकका बारेमा
महिला तथा बालबलिकालगायतका द्वन्द्व पिडित तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग
श्रृङ्खलाबद्ध सार्वजनिक परामर्श गरेको छ। उक्त मस्यौदा अझै पनि
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको छैन। मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्नु पूर्व
उक्त मस्यौदालाई समिक्षा गर्ने सङ्केत मन्त्रालयले दिएको छ।
32. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो कार्यादेश कार्यान्वयन गर्ने
कुरामा निरन्तर चुनौतिको सामना गरिरहेकै छ। उक्त आयोग सञ्चालनसम्बन्धी
कानुन पारित हुन बाँकी नै छ र सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत
मस्यौदा पेरिस सिद्धान्त बमोजिम नरहेको भनि व्यापक आलोचना भइरहेकोछ।
33. नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीले लिङ्‍गमा आधारित हिंसालाई सम्बोधन
गर्नका लागि एक वर्षे अभियानको सुरु गर्नुभयो। महिला, मानवअधिकारकर्मी,
सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थालगायतका
सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक परामर्शपछि कार्ययोजना तयार पारिएको छ। यो
कार्ययोजनाको मुख्‍य लक्ष्य पीडितहरूको न्यायमा पहुँच बढाउने र लिङ्‍गमा
आधारित हिंसा कम गर्ने हो।
34. डिसेम्बरको सुरु तिर रुकुम जिल्लामा एकजना पत्रकारमाथि आक्रमण गरेर
गम्भीर घाइते बनाई छोडिएको थियो। उनले द्वन्द्वका क्रममा नेकपा
माओवादीद्वारा मारिएका भनिएका एमाले नेताका बारेमा हालै मात्र एउटा लेख
लेखेकी थिइन। उक्त जिल्लामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मिसनमा मानवअधिकार
रक्षकको एक टोली गएको थियो र उक्त टोलीले उक्त घटनासँग सम्बन्धित २०
जनालाई पक्राउ गरीएको र केहि समय पछि रिहा गरिएको पत्ता लगाएको थियो।

छ. मिसन सहायता

35. मिसन सहायता पक्षले माओवादी सेनाका सातै वटा शिविर स्थलहरूलाई
प्राथमिकता दिदैँ मिसन क्षेत्रभरि नै अन्मिनका गतिविधिहरूमा प्रभावकारी
रूपले सहायता प्रदान गर्ने काम जारी राख्यो। माओवादी सेनाका शिविर
स्थलहरूमा हतियार अनुगमनकर्ताहरूको निरन्तर उपस्थिति र घुम्ती गस्तीका
लागि अन्मिन कर्मचारीहरूका साथै सञ्चार तथा उड्ययन स्रोतको बृहत् परिचालन
आवश्यक हुन्छ।

सात. नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय टोली र समन्वय

36. माओवादीको विरोध कार्यक्रम र राजनीतिक गतिरोधका कारण यस रिपोर्टिङ
अवधिमा विकासका क्रियाकलापहरू अवरुद्ध भए। नोभेम्बरमा बजेट पारित भएकाले
दातृ निकायद्वारा सहयोग प्राप्त कार्यक्रममा सरकारी खर्च रोकिँदा
हुनसक्ने अवरोध र गम्भीर सङ्कट टरेको थियो। हालैका दिनमा जातीय आन्दोलन,
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सशस्त्र समूहहरूद्वारा विकास र मानवीय
सहायताकर्मीसँग जबरजस्ती चन्दा असुली गर्ने प्रयासका विरुद्ध २३
नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायले संयुक्त रूपमा "कार्य
सञ्चालनको आधारभूत निर्देशिका"को सम्मान गर्न पुनः अपिल गरेका थिए। यो
निर्देशिका द्वन्द्वका क्रममा सैन्य र राजनीतिक हस्तक्षेप बिना नै
सम्बन्धित संगठनको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, सेवाग्राहीलाई सहयोग
पुर्‍याउन र परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेलै विकास र मानवीय
सहायताको क्षेत्रमा कार्यरत साझेदारहरूले विकास गरेका थिए।
37. कष्टदायक र चरम खडेरी, लामो समयदेखिको खाद्यान्नको उच्च मूल्य र
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले वितेका तीन वर्षमा नेपालमा खाद्यान्न
असुरक्षाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या तीन गुनाले बढेको छ। वर्षे बालीमा कम
उत्पादन भएका कारण ३ लाख अतिरिक्त नेपालीहरू खाद्यान्न असुरक्षाबाट
प्रभावित भएपछि खाद्यान्न असुरक्षाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या ३७ लाख पुगेको
छ। यसबाट अति नै कमजोर स्थितमा रहेको बालबालिकाको पोषणको स्तरलाई अझ
नाजुक तुल्याएको छ र केहि जिल्लामा चरम कुपोषणको स्तर सङ्‍कट सीमालाई पनि
उछिनिसकेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य असुरक्षाबाट अति प्रभावित
१६ लाख नेपालीलाई खाद्यान्न सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ र त्यसले पनि
धेरैलाई भोक टार्न सहयोग पुर्‍याइरेहको छ। बैशाख जेठमा हिउँदे बाली
नभित्र्याइञ्जेलसम्मका लागि सन् २०१० को सुरु महिनाहरूमा यही स्तरको
सहायता आवश्यक पर्ने छ।
38. विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाल सरकारले जनाएको बाँकी सबै माइन
हटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्न राष्ट्रसंघीय माइन एक्सन
टोली (अनम्याट)ले आफ्नो अन्तिम चरणको काम सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने गरी
सुरु गर्दैछ। उक्त टोलीको अन्तिम चरणको कामका लागि आवश्यक रकम आंशिक
रूपमै भए पनि प्रदान गर्न नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति कोषले ५ लाख
डलर निकासा गरेकोछ। माइन हटाउने काममा यस्तै प्रगति जारी रहेमा र आवश्यक
थप रकम उपलब्ध भएमा विश्वमै नेपाल द्वन्द्वपछि माइनको प्रभाव मुक्त
देशहरूमध्ये पहिलो हुने आशा राखिएकोछ। डिसेम्बर ८ सम्ममा अनम्याटले
माओवादी सेनाको शिविरबाट ४० हजार घरेलु विस्फोटक पदार्थ र अन्य खतरनाक
सामग्रीहरू नष्ट गरिसकेको छ। शिक्षा विभागले युनिसेफको सहायतामा सञ्चालन
गरेको माइन जोखिम शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सबभन्दा प्रभावित २०
जिल्लाका एक हजार शिक्षकहरूलाई यससम्बन्धमा तालिम दिइसकिएकोछ। नेपालमा
माइनेलेभन्दा युद्धका अवशेषहरूले धेरै ज्यान लिने गरेकाका कारण ५
लाखभन्दा बढी स्कूले बालबालिकालाई माइनको जोखिमसँगसँगै युद्धका
अवशेषहरूबाट बच्ने तरिका बारे शिक्षा प्रदान गरिएको छ।
39. सेप्टेम्बरको सुरुतिर सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमसँग मेल खाने
गरी राष्ट्रसंघीय जनसङ्‍ख्या कोष, युनिसेफ र युनिफेमले पनि लिङ्‍गमा
आधारित हिंसा विरुद्ध राष्ट्रसंघीय संयुक्त कार्यक्रम थालनी गरेका छन्।
उक्त परियोजनाको उद्देश्य लिङ्‍गमा आधारित हिंसा विरुद्धको सामुदायिक
स्तरको संरक्षण र रोकथामसम्बन्धी सेवाको महिला, बालबालिका तथा पुरूषले
बढीभन्दा बढी उपयोग गरून भन्ने हो। हालै मात्र युनिसेफले २३ जिल्लाबाट
पचहत्तरै जिल्लामा विस्तार गरेको पारालिगल समितिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने
कार्यक्रममा परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ र उक्त कार्यक्रमलाई
संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागबाट प्राप्त एक करोड डलर
अनुदानबाट नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुनेछ।
40. नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति कोषले ५५ लाख डलर लागत भएका थप ४
वटा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यस अन्तर्गत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित
बालअधिकार हननको रिपोर्टिङ तथा त्यसमा कदम चाल्न (सुरक्षा परिषद्को
प्रस्ताव १६१२, (२००५) १८८२ (२००९)); यौन हिंसा पीडितका लागि सेवा
(सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ (२०००) १६१२, १८२०, (२००८), १८८० र
१८८८); सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ र १८२०को कार्यान्वयनमा सरकारलाई
सहयोग पुर्‍याउने, र द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूकालागि निस्पक्ष र
प्रभावकारी पुनर्उत्थान क्षतिपूर्ति (प्रतिसमाधान) कार्यक्रममा सहायता
पुर्‍याउनका लागि उक्त कोषको प्रयोग गरिनेछ।

आठ. अवलोकन

41. परिषद्समक्ष प्रस्तुत मेरा क्रमिक प्रतिवेदनहरूले नेपालको शान्ति
प्रक्रियाको अवस्थाका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त प्रक्रियामा सहयोग
पुर्‍याउनका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाका सम्बन्धमा खुलस्त विवरण
प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। यस प्रक्रियालाई नै विथोल्ने गरी खडा
भएका गम्भीर समस्याका बारेमा मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु, विशेषत: सन्
२००८ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि र त्यसमा पनि हालसालै सन् २००९ को मे
महिनाको संकटपछि दलहरूबीचको विश्वास र सहकार्य भङ्‍ग हुँदा यो तनाव अझ
बढेर गएको छ।
42. दलहरूभित्रै र दलहरूका बीच बढ्दो मतभिन्नताले मे महिनायता आएर
नेपालको राजनीतिक स्थिति अझ जटिल बन्न पुगेकोछ। राजनीतिक वृत्तका विपरित
धारका अडानहरू अझ कडा हुँदै गएका छन् र सुरुदेखिनै शान्ति प्रक्रियालाई
परिभाषित गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने शक्तिका रूपमा रहेको साझा मिलन
बिन्दुबाट दलहरू टाढिँदै गइरहेका छन्। राजनीतिक संवादहरू अतिवादी विचार
धेरै ठाउँ लिने र लोकतान्त्रिक एवम् शान्तिपूर्ण पद्धतिबाट पनि ध्यान
अन्यत्र मोडिने चिन्ताजनक जोखिम बढ्दै गएको छ ।
43. मैले सबै सरोकारवालाहरूलाई यस स्थितिले ल्याउन सक्ने गम्भीर खतराका
बारे ध्यानाकर्षण गराएको छु। उपयुक्त राजनीतिक समाधानमा पुग्न सक्ने
नेपाली नेताहरूको क्षमतामा म अझै पनि आशावादी छु तथापि विगत केही महिनामा
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न थुप्रै चरणका वार्ताले राजनीतिक
गतिरोध अन्त्य गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कारण बनेको छ। डिसेम्बर
महिनामा अन्तरदलीय संवादको सुरूवात, योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका
सदस्यहरूको बिदाइका सम्बन्धमा कार्ययोजनामा हस्ताक्षर र एनेकपा (माओवादी)
द्वारा संसद अवरोध अन्त्यजस्ता स्वागतयोग्य काम भएतापनि यो प्रतिवेदन
तयार गर्दासम्म शान्ति प्रक्रियालाई गति सून्य प्रायः बनाउने मूख्य
विवादहरूको समाधान अझै पनि भएको छैन र त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया नै
भङ्‍ग हुने खतरा बढेको छ। एकपटक फेरि नेपालका सबै पक्षलाई सकारात्मक
परिणाम दिन सफल सहमतिमा काम गर्ने आफ्नो परम्परातर्फ फर्कन र शान्ति
प्रक्रियालाई सफल निश्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न पनि म
जोडदार आह्वान गर्छु। त्यस क्षेत्रमा रहेका शान्ति प्रक्रियाका समर्थक
एवम् नेपालका मित्रहरूले पनि पक्षहरूलाई आफ्ना मतभिन्नताहरू हटाउन
पहिलेभन्दा अझै बढि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।
44. माओवादी सेनाका सदस्यको समायोजन र पुनर्स्थापना तथा नेपाली सेनाको
लोकतान्त्रिकरण विस्तृत शान्ति सम्झौताको चुनौतिपूर्ण पाटो हो। एक पछि
अर्को गरि बनेका नेपाल सरकारले मलाई माओवादी सेनाको समायोजन र
पुनर्स्थापनाको काम बिना कुनै विलम्ब नै सम्पन्न गर्ने आफ्नो ध्येय रहेको
सन्देश प्रवाह गरेका छन्। यसको कार्यान्वयन् भएमा अन्मिनलाई आफ्नो काम
टुङ्‍ग्याउन सहज हुने थियो। तर यसमा सीमित प्रगति मात्र हासिल भएको
प्रतिवेदन दिनुपर्दा मलाई खेद छ। एनेकपा (माओवादी) को विशेष समितिमा कम
सहभागिता हुँदाहुँदै पनि माओवादी सेनाका सदस्यका लागि विभिन्न विकल्पहरू
पहिचान गर्ने प्राविधिक काम जारी रहेको अवस्थामा बढ्दो ध्रुबिकरण तथा
आक्रामक राजनीतिक वातावरणका बीच यस सम्बन्धमा अग्रगामी कदम सुनिश्चित
गर्नका लागि राजनीतिक तहमा लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयको काम भने हुन
सकेको छैन।
45. जारी राजनीतिक तनावको सफल सम्बोधन नभएमा स्थिति जोखिमपूर्ण हुनेछ।
नेपाल सरकारको अनुरोधमा अन्मिनको कार्यादेश ४ पटक थप गर्दा परिषद्ले
नेपाली पक्षहरूलाई शान्ति प्रक्रियाको सफलताका लागि र १० वर्षे
द्वन्द्वको समाप्ती, व्यापकरूपमा प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाको सफल
निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणाजस्ता अभूतपूर्व उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्नका
लागि पनि नेपाली पक्षहरूलाई मिलेर काम गर्न पटक पटक आग्रह गरेको छ।
46. मुलुक अब महत्त्वपूर्ण समयतिर लम्कदैँछ। नयाँ संविधान जारी गर्न
तोकिएको सन् २०१० मे महिनाको अवधि सम्मका दिनहरू शान्ति प्रक्रियालाई सफल
निश्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छन्। चाँडो भन्दा
चाँडो अन्मिनले आफूलाई दिइएको कार्यादेश पूरा गरोस् र आफ्नो उपस्थिति
अन्त्य गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। तथापि यस्तो तनावपूर्ण समयमा मिसनलाई
फिर्ता बोलाउनु विवेकपूर्ण कदम हुने छैन। नेपाल सरकारले पक्षहरूसँग
परामर्श गरी अन्मिनको वर्तमान कार्यादेश थप गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा
त्यस्तो अनुरोधप्रति म परिषद्समक्ष सकारात्मक कदम चाल्न सिफारिस गर्छु।
47. तर आगामी समयमा नेपालमा मिसनको निरन्तर उपस्थितिलाई अन्तरिम
संविधानमा उल्लेखित समयसीमाको सम्मान गर्ने सम्बन्धमा दलहरूद्वारा व्यक्त
प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा बुझ्नु पर्छ र यसलाई मिसनको कार्यादेशको फगत
अर्को थमौतिका रुपमा लिइनु हुँदैन। यस सिफारिसलाई परिषद्ले अनुमोदन गरेको
खण्डमा थप भएको कार्यादेशले एकातिर पक्षहरूलाई थाती रहेका विषयको
सम्बन्धमा यथासिघ्र स्पष्ट मापदण्ड र समय तालिकाबारे सहमति गर्ने
दिशातर्फ डोर्‍याउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने अर्कोतिर नयाँ कार्यादेशको
समयावधिभित्रै अन्मिनको बहिर्गमनको स्पष्ट रणनीति सिर्जना गर्नु पर्छ।
48. नेपाललाई र यसको शान्ति प्रक्रियाको सहयोगमा राष्ट्रसंघको कामलाई
निरन्तर सहयोग पुर्र्याउनु हुने परिषद्का सदस्य एवम् अन्य सदस्य
राष्ट्रहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै
नेपालस्थित मेरा प्रतिनिधि करिन लनग्रेन, उहाँका सहकर्मी र नेपालस्थित
साझेदार संगठनहरूको अथक प्रयासका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।