भारु २ रुपैयां ३० पैसा प्रतिकेजीमा खरिद गरी नेपाली उपभोक्ताहरुलाई
आयोडिन नून १५ रुपैयांमा बिक्री गरी चरम शोषण गरिरहेको छ।
भारतको एक कम्पनीसंग उल्लेखित मूल्यमा रक्सौल डिलेभरी लिने शर्त
सम्झौताअनुरुप खरिद गरिरहेको सो नून प्याकिङ तयारी अवस्थामै आउने गरेपनि
साल्ट टे्रडिङले ढुवानी खर्च बढेको नाममा १४ रुपैयां मूल्य कायम गरेको
बताइंदैछ ।
भरपर्दो स्रोतका अनुसार वाणिज्य तथा आपर्ूर्तिमन्त्रीले करिब ९ करोड रकम
साल्ट टे्रडिङबाट कमिशन लिएको आधारमा आयोडिन नूनको मूल्य बढाइएको सोही
कर्पोरेशनका नाम र्सार्वजनिक गर्न नचाहने एक कर्मचारीले जनाएका छन्।
यसरी उपभोक्ताहरुमाथि महंगीको भार थोपरिरहेको अवस्थामा आपर्ूर्ति
मन्त्रालय चुप लागेर बस्नु पनि सो कुराले आंशिक पुष्टि पारेको पाइन्छ ।
साल्ट टे्रडिङ एवं नेशनल टे्रडिङ मार्फ मात्रै आयात गर्न सक्ने अवस्था
एवं निजी कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स नदिनुले पनि सो नूनको मूल्यले आकाश छोएको
केही व्यापारी स्रोतको दाबी छ।
एक स्रोतका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले हालै
आफ्नो दुनो सोझ्याउन नेपाल सरकारबाट रिटायर्ट भएका ७० वर्षीय लक्ष्मण
अग्रवाललाई महानिर्देशक पदमा राजनीतिक बहाली गरी आमउपभोक्ताहरुको हित
विपरित मूल्य कायम गर्न लगाएको बताइंदैछ।
नेपाल सरकारको सहयोग अर्न्तर्गत नेपाली उपभोक्ताहरुको लागि मगाइने गरेको
आयो नूनको प्याकेटमा खुद्रा मूल्य ११ रुपैयां, प्रयोग अवधि २ वर्ष
प्याकिङ मिति ११/२००९ लेखिएको भए तापनि साल्ट टे्रडिङले आप\mना
डिलरहरुमार्फ खुद्रा विक्रेताहरुलाई प्रतिकेजी १४ रुपैयांका दरले बिक्री
गर्ने गरेको र सोको कुनै प्यान बिल नदिने गरेको खुद्रा विक्रेताहरुको
भनाई छ।
करिब ६ महिनासम्म पुग्ने आयोडिन नून आयात गरेको साल्ट टे्रडिङको गोदाममा
व्यवस्थितरुपमा आयो नून नराखिएबाट यात्र-तत्र छरिने गरेका नूनहरुलाई पुनः
प्याकिङ गर्ने गरेको अवस्थामा उपभोक्ताहरुले आयोडिनको मात्रा कम भएका
नूनहरु प्रयोग गर्न बाध्य रहेका छन्।
यसरी लामो अवधिसम्म खुल्लारुपमा छरिएर रहने गरेको नून पुनः प्याकिङ गरी
बजारमा बिक्रीका लागि पठाउंदा उक्त नूनमा आयोडिनको मात्रा कम हुनसक्ने
विज्ञहरुको भनाई छ।
महंगो मूल्यमा अधिकृत विक्रेताहरुमार्फ खरिद गरेको नून बजारमा १५-१६ र
१७ रुपैयांको दरले आमउपभोक्ताहरुलाई पसलेहरुले बिक्री गरिरहेको समेत
पाइएको छ। नेपाली उपभोक्ताहरुको अगुवाई गर्ने नागरिक सर्वोच्चताको बात
हांक्ने राजनीतिक पार्टर्ीीले नागरिक सरोकारका यस्ता विषयमा कुनै आवाज
नउठाउनु आर्श्चर्य मानिन थालिएको छ। समाजमा रहेका नागरिक हकहितका बारेमा
अगुवाई गर्ने नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरुले समेत साल्ट टे्रडिङको
शोषणप्रति आवाज नउठाउनुले उपभोक्तावर्ग दिनप्रतिदिन ठगिन बाध्य भएको
बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ।
Comments
Post a Comment