नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनद्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
१५ जनवरी २०१०
शुभप्रभात, अन्मिनका तर्फबाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मी तथा उहाँहरूका परिवारजनलाई पीडा र अनिश्चितताको यो घडीमा हामी साथमा छौं भन्ने वताउन चाहन्छु।
अध्यक्षज्यू,
तत्कालिन सात दलीय गठबन्धन र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी० को अनुरोधमा सुरक्षा परिषद्ले अन्मिनलाई परिचालित गर्ने अधिकार दिएको पनि तीन वर्ष वितिसकेको छ। मिसनको चुनावसँग सम्बन्धित कार्यहरू केही ढिलै भएपनि सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न भयो। अन्मिनले विशेष गरि हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनको माध्यमद्वारा तथा संयुक्त अनुगमन समन्वयन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर रूपमा पुर्याउँदै आएको सहयोग अझै समापन हुन सकेको छैन।
अहिले तपाईँका साथमा रहेको महासचिवको प्रतिवेदन ९७ जनवरीको एसर२०१०र१७,० ले दलहरूका विवादास्पद व्यक्तव्य तथा क्रियाकलापयुक्त अशान्त अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको ध्रुविकरण तथा बढ्दो मुठभेडले शान्ति प्रक्रियालाई नै गम्भीर खतरा पार्ने सङ्केत दिएको छ। मैले नोभेम्बर ६ मा प्रतिवेदन दिदाँ भनेका शान्ति प्रक्रियाको संवेदनसिलता तथा यो भङ्ग हुन सक्छ भन्ने चिन्ता अझै पनि छदैँछ। तथापि, वितेका केही हप्ताहरूमा मुख्य दलहरूका नेताहरूले फेरि एकपटक शान्तिसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूमा ध्यान दिन थालेका छन्। नेपालको नयाँ संविधान मे २८ मा जारी गर्नु पर्ने समयसीमा तथा अन्मिनको भूमिकालाई व्यवस्थित ढंगले समापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेसम्बन्धमा पार्टीभित्र र पार्टीहरूबीच गम्भीर छलफल र चिन्तन भएको छ।समय वित्न लागेतापनि, सरकार तथा पार्टीहरूद्वारा हालै चालिएका कदमहरूलाई इच्छा शक्तिकासाथ अघि बढाइएमा यसबाट आगामी दिनमा नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि रचनात्मक कार्यहरू गर्न सहयोग पुग्छ।
डिसेम्बरको मध्यदेखि विभिन्न क्षेत्रमा विविध गतिविधि पुनर्जीवित तुल्याएका छन्। एनेकपा ९माओवादी० ले व्यवस्थापिका संसदमा अवरोध गर्न छोडेको छस लामो समयदेखि छलफल गरिँदै आएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको स्थापना भएको छस हालै सहमति भएको कार्ययोजनाअनुसार माओवादी सेनाका योग्य नठहरिएका सदस्यहरूको पहिलो बिदाइ भएको छस र अहिले विशेष समिति माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको निम्ति समय तालिकाको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ। यो विकासक्रमले अगाडि बढ्नका लागि आमसहमतिको आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
गत अगस्त महिनादेखि छलफल हुँदै आएका पूर्वसर्तहरू त्यागेर एनेकपा ९माओवादी० ले डिसेम्बर २३ मा शान्ति प्रक्रियाको हितलाई ध्यानमा राख्दै र अन्य पार्टीहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझै बिग्रन नदिने भन्दै विनाशर्त व्यवस्थापिका संसदमाथिको अवरोध हटायो। संसद चल्न दिन र लोकतान्त्रिक तथा संस्थागत मार्गहरूलाई सम्मान गर्न र तिनकै आधारमा चल्न मैले माओवादी नेतृत्वलाई बारम्बार आह्वान गर्दै आएकी थिए।
माओवादीको सेनाका सदस्यहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका साथै संवैधानिक मुद्दाहरूसहित शान्ति प्रक्रिया मुद्दाहरूलाई सुल्झाउन समर्पित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा गत हप्ता, जनवरी ८ मा तीन प्रमुख दलहरूका नेताहरूले गरेका छन्। अहिले सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उक्त संयन्त्रको अध्यक्ष, नेकपा एकीकृत-माक्सवादी-लेनिनवादी पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, र एनेकपा ९माओवादी० पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” सदस्य रहनुभएको छ र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यसका आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ।अन्मिनले धेरै अगाडिदेखि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिने एक प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको थियो।
तेश्रो सकारात्मक र लामो समयदेखि थाती रहेको विषय हो सन् २००७ मा नाबालिग तथा पछि भर्ना भएका कारण योग्य नठहरिएका ४००८ व्यक्तिहरूको बिदाइ गत हप्ता सुरु भयो। यीमध्ये सन् २००६ मे महिनामा युद्धविराममा हस्ताक्षर भएको समयमा १८ बर्ष नपुगेका योग्य नठहरिएका करिब ३,००० व्यक्तिहरू पनि रहेको परिषद्लाई स्मरण गराउन चाहन्छु। कठिन छलफल प्रक्रियापछि, डिसेम्बर १६ मा नाबालिगहरूको बिदाइ गर्ने कार्ययोजनामा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री रकम चेमजोङ, एनेकपा'माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र मेरो आफ्नै उपस्थितिमा सरकार, एनेकपा ९माओवादी०, र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीद्वारा हस्ताक्षर गरी सहमति गरियो।
योग्य नठहरिएकाहरूको बिदाइसम्बन्धी सहमति एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, र यो शिविरमा रहेकाहरूको यो मुद्दालाई सुल्झाउने काम लामो समयको निष्कृयतापछि भएको हो। योग्य नठहरिएका धेरैले पहिले नै शिविर छोडिसकेको बुझिन्छ।
जनवरी ७ मा सिन्धुलिस्थित मुख्य शिविर'२ बाट बिदाइ प्रक्रिया सुरू भयो।सुरुमा ३७२ जना योग्य नठहरिएको भनी दर्ता भएका मध्ये २०१ जनाले नयाँ गैरसैनिक परिचय-पत्र, गैरसैनिक लत्ताकपडासहितको झोला, संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट रू। १०,००, एनेकपा ९माओवादी० को तर्फबाट बिदाइ भत्तास्वरूप रू। १२,००० दिइनुका साथै उनीहरूलाई विभिन्न ६ वटा गन्तव्यतर्फ लैजाने यात्रु बस उपलब्ध गराइएको थियो।
पहिलो बिदाइ समारोहका अवसरमा माओवादी सेनाका कमान्डर नन्द किशोर पुन “पासाङ” ले नयाँ उपलब्धी हासिल गर्न बिदाइ भएर जाने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु भयो। उक्त प्रक्रिया सहज र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भयो। यो प्रक्रिया फेब्रुवरी ८ मा सकिने छ र अनुगमन संयन्त्र नाम दिइएको एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीले नाबालिगको रूपमा प्रमाणित भएर बिदाइ भएकाहरूलाई ६ महिनासम्म अनुगमन गर्ने छ। अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व युनिसेफले गर्ने छ भने यसमा मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको सहभागिता रहने छ। अनुगमनको कार्यविधि पनि विकास गरिदैँछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले बिदाइ भएकाहरूलाई व्यक्तिगत तवरमा शैक्षिक एवम् व्यवसायिक सहायता उपलब्ध गराउने छ र सहायता प्याकेजहरूमा ती कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट तय गरिएका छन्। यसमा नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय टोली र मिसन बीच भएको उदाहरणीय सहकार्यको पनि म सराहाना गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण छलफल चलिरहेका बेला भएको महासचिवका विशेष प्रतिनिधि कुमारास्वामी तथा उहाँका सहकर्मीको भ्रमणलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु जसका कारण कार्ययोजनामा हस्ताक्षर सम्भव भयो।
अन्तत, माओवादी सेनाका सदस्यको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना गर्नेका लागि स्थापित विशेष समितिको बैठक बस्न थालेकोछ र करिब १९ हजार भूतपूर्व लडाकुहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने समयतालिकाका सम्बन्धमा यसले छलफल गरिरहेको छ।
सरकार परिवर्तनका कारण विशेष समितिले धेरै विलम्ब बेहोर्नुपर्यो। सुरक्षा बलमा समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा विस्तृत तौरतरिका ९मोडालिटिज० का सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो सहमति पहिल्याउन हामी सबै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्छौँ।
यो शान्ति प्रक्रियाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, अन्मिनको हतियार अनुगमन गर्ने भूमिकाको अन्त्य गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र होइन नेपालको भविष्यको स्थायित्वका लागि यो अझै महत्त्वपूर्ण छ।
राजनीतिक उद्देश्यका लागि लडेका सैनिक एवम् युद्धको अनुभव भएका करिव २० हजार महिला र पुरूषको जीवनसँग समायोजन र पुनर्स्थापनाको अभ्यासले सरोकार राख्छ। सहमति बमोजिमको निश्चित सङ्ख्यालाई सुरक्षा बलमा उचित समायोजन गर्न र अरूलाई उत्पादक भविष्यकासाथ अर्थपूर्ण जीवनका साथ समाजमा समावेशन गराउनका लागि सावधानीपूर्वक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि सुहाउँदो राजनीतिक वातावरण पनि चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा उचित सहायताका लागि अन्मिन र सम्पूर्ण राष्ट्रसंघिय प्रणालि सदैव तत्पर छ।
अध्यक्षज्यू,
अन्मिनलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न तथा व्यवस्थित ढङ्गबाट फिर्ता हुनका लागि सहज हुने कदम चाल्न सरकार र पक्षहरूसँग प्रोत्साहित गर्न अन्मिन सक्रियताका प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि शान्ति प्रक्रियाका प्रमूख पक्षहरूले सहमति जनाएको समयसीमा सहितको न्यूनतम मापदण्ड अत्यावश्यक छ।
सरकारले माओवादी सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापन नयाँ संविधान जारी हुनु पूर्व नै सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। यी दुई सवालहरूको सम्बन्धका विषयमा अन्तरिम संविधानले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन नत यि दुई विषयलाई नै जोडेको छ तर मस्यौदाकारहरूले समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम ६ महिनामा सम्पन्न हुनसक्ने अनुमान गर्नुका साथै संविधान लेखनमा २ वर्ष लाग्ने र सन् २०१० मे २८ दिन सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।
संविधान मस्यौदा गर्न धेरै समय लागेको खण्डमा संविधानसभाको समयावधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि धेरै वादविवाद भइरेहेकोछ। मे महिनाको २८ तारिखमा संविधान पनि नबन्ने र सभाको अवधि पनि थप नहुने हो भने के होला र त्यस्तो अवस्थामा आइपर्ने कानुनी स्थितिको सम्बन्धमा पनि विचारहरू बाझिएका छन्। तसर्थ संवैधानिक रिक्तताको स्थिति नहोस् भन्नका लागि पनि सबै कदम समयमै चाल्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना गर्न, संविधान निर्माण सम्पन्न गर्न र त्यसपछि हुने नयाँ निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरू द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुको अर्को एउटा कारण मे २८ पछिको अनिश्चितताको स्थीति हो। भर्खरै भएका विकासक्रमलाई प्रेरणा मान्दै शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अगाडि बढ्दै सामधान गर्न अत्यावश्यक छ। यो नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया जोखिममा रहन्छ।
केहि राजनीतिक दलमा देखिएको आन्तरिक विरोधसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका धेरै चुनौतिहरू छन् भने प्रस्तावित समायोजन तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजनामा अझै महत्त्वपूर्ण छलफल आवश्यक देखिन्छ।
डिसेम्बर ६ मा सुदुर पश्चिमको कैलाली जिल्लामा भएको हिंसात्मक झडप, देशका विभिन्न भागमा भएका राजनीतिक दलसम्बद्ध युवासमुहको झडप साथै डिसेम्बर २० मा काठमाडौंमा भएको गम्भीर झडपले नेपालमा तरलताको स्थीति अझै रहेको सङ्केत दिन्छ। जनवरी ६ मा तराई मुक्ति मोर्चाका सदस्यहरूले बारा जिल्लामा एनेकपा-माओवादीका ३ सदस्यहरूलाई गोलिहानी हत्या गर्नुका साथै अन्य दुई जनालाई गम्भीर घाइते बनाए।
अन्मिनको विचारमा विगतका सम्झौताको उल्लङ्घन हुने नेपाली सेनामा नयाँ भर्तीको बारेमा बहस जारी छ। भर्खरै सरकारले सुरक्षा निकायको संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेतापनि सेनाको उचित सङ्ख्या कसरी निर्धारण गर्ने र यसको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता कायम नै छ।
माओवादीले द्वन्द्वअवधिभर देशका विभिन्न भागमा कब्जा गरेका जमिन फिर्ता गरे पनि तराईको दक्षिणी भेगमा नयाँ तरिकाबाट संगठित रूपले जग्गा कब्जा गर्नुका साथै खासगरि मध्य तथा सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरूमा अन्नवाली कब्जा गरेका छन्। गत महिना माओवादीले गरेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा शान्तिपूर्ण भएतापनि नेपालको नयाँ संघात्मक संरचना तय गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभा भएको अवस्थामा यसलाई उत्तेजनात्मक कदमको रूपमा लिइयो। जातिय आधारमा गठन भएका विभिन्न संगठनहरू र ती मध्ये केही सैन्य संगठनहरू जातिगत राज्यव्यवस्थाको गठन लगायतका आ-आफ्ना एजेन्डाको लागि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्।
राजनीतिक दबाब साथै अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दण्डहिनता ब्याप्त रहेको अवस्थामा नागरिक समाज र संचारमाध्यमलाई ज्यादतीहरूको बारेमा बोल्न धेरै कठिन भएको छ। गएको वर्ष दुई महिला पत्रकारमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण भए। उमा सिहं ११ जनवरीमा जनकपुरमा मारिइन भने टिका विष्ट डिसेम्बर ८ मा रोल्पामा भएको आक्रमणबाट बाच्न सफल भइन्।
अध्यक्षज्यू,
२००९ को अन्त्यतिर भएका गम्भीर झडप र उत्तेजनात्मक घटनाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन भएको भनि धेरैले अन्मिनको ध्यानाकर्षण गराए। यी आरोपहरू पहिले भनेअनुरुपको विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको तय गर्ने विश्वसनीय र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्रको अभावमा आएका हुन्। तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, अन्मिनको अनुगमन कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्पूर्ण रूपले अनुगमन गर्ने नभएर सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता उल्लङ्घनसँग मात्र सम्बन्धित छ।
सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता उल्लङ्घनका आरोपहरू पनि बारम्बार लागेका छन्। यी नियमहरूभीत्र नेपाली सेना तथा माओवादी सेनालाई राख्न पक्षहरू आफै सहमत भएका थिए। अभिलेखका लागि, पक्षहरूले हतियार भण्डारण गरेका कन्टेनर बाहिरका हतियारका सम्बन्धमा तीन प्रकारका सम्झौता गरेका छन्- सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता अनुसार माओवादी सेनाका हतियार अनुरुप उत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाका हतियार भण्डारण गर्ने र प्रत्येक मुख्य शिविरको सुरक्षाका लागि ३० हतियार र प्रत्येक सहायक शिविरको सुरक्षाको लागि १५ हतियारको प्रयोग गर्ने सम्झौता, अर्को माओवादी नेतृत्वको सुरक्षाका लागि तोकिएका सुरक्षाकर्मीलाई विभिन्न क्षमताका ४२ हतियार राख्न दिनेसम्बन्धी सन् २००७ जुनको अन्त्यमा भएको सम्झौता र अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको अभिलेखमा उल्लेखित फौजको कमाण्ड गर्ने माओवादीका डिभिजन कमाण्डरहरू, सहायक डिभिजन कमाण्डरहरू र ब्रिगेड कमाण्डरहरूलाई हतियार बोक्न दिइने सम्झौता अन्तिम सम्झौता हो।
पक्षहरूले सेना तथा हतियारसम्बन्धी सम्झौताको उल्लेखनीय हदसम्म पालना गरेका छन्। तै पनि उनीहरू बढ्दो तनावमा रहेका छन् र यो शान्ति प्रक्रियाका लागि राजनीतिक कदम पूरा गर्ने तर्फ शीघ्रतापूर्वक अघि बढ्नका लागि अर्को एउटा कारण हो।
अध्यक्षज्यू,
शान्ति प्रक्रियामा प्रगति गर्ने सकिने आशा बढाउदै पक्षहरूले भर्खरै बृहत् साझा विन्दुको खोजी गरेका छन्। तै पनि पक्ष, विपक्षका राजनीतिक अडानहरू उस्तै छन्, कोही शान्तिपूर्वक सामाधानको गुणहरूको र सम्झौताको पालना गर्ने कुराको विपक्षमा तर्क गर्छन् भने कोही नयाँ मुठभेडको सम्भावनाको कुरा गर्छन्। माओवादीले आफूले आत्मसात गरेको शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई परित्याग गर्छ भन्ने डर पूर्णरूपले हटेको छैन भने महत्त्वपूर्ण सुधार कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि सरकारमा इमान्दारीताको अभाव छ। केही पात्र सम्झौता नै नगर्ने अडानमा देखिन्छन भने सार्वजनिक संवादमा धाक धम्कि, व्यङ्ग्य र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति निरन्तर छ। शान्ति प्रक्रियाको असफलताको लागि अर्को पक्षमाथि दोष थुपार्न पक्षहरू अत्यन्त छिटो देखिन्छन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शक्तिका रुपमा रहेको रचनात्मक वार्ताका लागि सिर्जना भएको नयाँ वातावरणको उपयोग गर्न पक्षहरूलाई अत्यन्त प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। सरकारले अन्मिनको कार्यादेश ३ महिना र ३ हप्ताको लागि थप्न आग्रह गरेको छ, यो समयावधी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी समयसीमासँग जोडिएको छ र जसले अन्मिन आफ्नो काम पूरा गरेर फर्कने बाटो खोल्छ।
यो विकासक्रमको हामी स्वागत गर्छौ र यदि अनुरोध गरेअनुरुप परिषद्ले अन्मिनको कार्यादेश थप्ने निर्णय गरेमा यस नविकरण भएको प्रतिवद्धताले वास्तविक परिणाम ल्याउने छ र यो परिकल्पित समयसीमामा अन्मिनले आफ्नो काम समाप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ भन्ने आशा गर्छौं।
शान्ति प्रक्रियामा विश्वासको वातावरणमा योगदान दिन र आफ्नो अनुगमन कार्य पूरा गर्नको लागि प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूसँग अन्मिन लगातार सम्पर्कमा छ। शान्त र रचनात्मक बाटोतर्फको वर्तमान प्रयास कायम रहनुपर्छ र हालैका हप्ताहरूमा देखिएको एकता, नेतृत्व र एकाग्रगतालाई निरन्तरता दिन प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
अध्यक्षज्यू
नेपालका विदेश सचिव भएर म र मेरा पूर्ववर्ति इयान मार्टिनसँग निकटमा रहेर काम गरिसक्नु भएका राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई अन्मिनको तर्फबाट न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छ। साथै राजनीतिक मामिला विभागका सहकर्मीहरूसँगै म आजसम्मको न्यानो सम्बन्ध र उत्तम सञ्चार बाँकी कार्यादेश अवधिसम्म रहिरहनेछ भन्ने आशा गर्छु।
धन्यवाद।
१५ जनवरी २०१०
शुभप्रभात, अन्मिनका तर्फबाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मी तथा उहाँहरूका परिवारजनलाई पीडा र अनिश्चितताको यो घडीमा हामी साथमा छौं भन्ने वताउन चाहन्छु।
अध्यक्षज्यू,
तत्कालिन सात दलीय गठबन्धन र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी० को अनुरोधमा सुरक्षा परिषद्ले अन्मिनलाई परिचालित गर्ने अधिकार दिएको पनि तीन वर्ष वितिसकेको छ। मिसनको चुनावसँग सम्बन्धित कार्यहरू केही ढिलै भएपनि सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न भयो। अन्मिनले विशेष गरि हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनको माध्यमद्वारा तथा संयुक्त अनुगमन समन्वयन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर रूपमा पुर्याउँदै आएको सहयोग अझै समापन हुन सकेको छैन।
अहिले तपाईँका साथमा रहेको महासचिवको प्रतिवेदन ९७ जनवरीको एसर२०१०र१७,० ले दलहरूका विवादास्पद व्यक्तव्य तथा क्रियाकलापयुक्त अशान्त अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको ध्रुविकरण तथा बढ्दो मुठभेडले शान्ति प्रक्रियालाई नै गम्भीर खतरा पार्ने सङ्केत दिएको छ। मैले नोभेम्बर ६ मा प्रतिवेदन दिदाँ भनेका शान्ति प्रक्रियाको संवेदनसिलता तथा यो भङ्ग हुन सक्छ भन्ने चिन्ता अझै पनि छदैँछ। तथापि, वितेका केही हप्ताहरूमा मुख्य दलहरूका नेताहरूले फेरि एकपटक शान्तिसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूमा ध्यान दिन थालेका छन्। नेपालको नयाँ संविधान मे २८ मा जारी गर्नु पर्ने समयसीमा तथा अन्मिनको भूमिकालाई व्यवस्थित ढंगले समापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेसम्बन्धमा पार्टीभित्र र पार्टीहरूबीच गम्भीर छलफल र चिन्तन भएको छ।समय वित्न लागेतापनि, सरकार तथा पार्टीहरूद्वारा हालै चालिएका कदमहरूलाई इच्छा शक्तिकासाथ अघि बढाइएमा यसबाट आगामी दिनमा नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि रचनात्मक कार्यहरू गर्न सहयोग पुग्छ।
डिसेम्बरको मध्यदेखि विभिन्न क्षेत्रमा विविध गतिविधि पुनर्जीवित तुल्याएका छन्। एनेकपा ९माओवादी० ले व्यवस्थापिका संसदमा अवरोध गर्न छोडेको छस लामो समयदेखि छलफल गरिँदै आएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको स्थापना भएको छस हालै सहमति भएको कार्ययोजनाअनुसार माओवादी सेनाका योग्य नठहरिएका सदस्यहरूको पहिलो बिदाइ भएको छस र अहिले विशेष समिति माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको निम्ति समय तालिकाको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ। यो विकासक्रमले अगाडि बढ्नका लागि आमसहमतिको आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
गत अगस्त महिनादेखि छलफल हुँदै आएका पूर्वसर्तहरू त्यागेर एनेकपा ९माओवादी० ले डिसेम्बर २३ मा शान्ति प्रक्रियाको हितलाई ध्यानमा राख्दै र अन्य पार्टीहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझै बिग्रन नदिने भन्दै विनाशर्त व्यवस्थापिका संसदमाथिको अवरोध हटायो। संसद चल्न दिन र लोकतान्त्रिक तथा संस्थागत मार्गहरूलाई सम्मान गर्न र तिनकै आधारमा चल्न मैले माओवादी नेतृत्वलाई बारम्बार आह्वान गर्दै आएकी थिए।
माओवादीको सेनाका सदस्यहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका साथै संवैधानिक मुद्दाहरूसहित शान्ति प्रक्रिया मुद्दाहरूलाई सुल्झाउन समर्पित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा गत हप्ता, जनवरी ८ मा तीन प्रमुख दलहरूका नेताहरूले गरेका छन्। अहिले सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उक्त संयन्त्रको अध्यक्ष, नेकपा एकीकृत-माक्सवादी-लेनिनवादी पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, र एनेकपा ९माओवादी० पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” सदस्य रहनुभएको छ र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यसका आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ।अन्मिनले धेरै अगाडिदेखि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिने एक प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको थियो।
तेश्रो सकारात्मक र लामो समयदेखि थाती रहेको विषय हो सन् २००७ मा नाबालिग तथा पछि भर्ना भएका कारण योग्य नठहरिएका ४००८ व्यक्तिहरूको बिदाइ गत हप्ता सुरु भयो। यीमध्ये सन् २००६ मे महिनामा युद्धविराममा हस्ताक्षर भएको समयमा १८ बर्ष नपुगेका योग्य नठहरिएका करिब ३,००० व्यक्तिहरू पनि रहेको परिषद्लाई स्मरण गराउन चाहन्छु। कठिन छलफल प्रक्रियापछि, डिसेम्बर १६ मा नाबालिगहरूको बिदाइ गर्ने कार्ययोजनामा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री रकम चेमजोङ, एनेकपा'माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र मेरो आफ्नै उपस्थितिमा सरकार, एनेकपा ९माओवादी०, र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीद्वारा हस्ताक्षर गरी सहमति गरियो।
योग्य नठहरिएकाहरूको बिदाइसम्बन्धी सहमति एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, र यो शिविरमा रहेकाहरूको यो मुद्दालाई सुल्झाउने काम लामो समयको निष्कृयतापछि भएको हो। योग्य नठहरिएका धेरैले पहिले नै शिविर छोडिसकेको बुझिन्छ।
जनवरी ७ मा सिन्धुलिस्थित मुख्य शिविर'२ बाट बिदाइ प्रक्रिया सुरू भयो।सुरुमा ३७२ जना योग्य नठहरिएको भनी दर्ता भएका मध्ये २०१ जनाले नयाँ गैरसैनिक परिचय-पत्र, गैरसैनिक लत्ताकपडासहितको झोला, संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट रू। १०,००, एनेकपा ९माओवादी० को तर्फबाट बिदाइ भत्तास्वरूप रू। १२,००० दिइनुका साथै उनीहरूलाई विभिन्न ६ वटा गन्तव्यतर्फ लैजाने यात्रु बस उपलब्ध गराइएको थियो।
पहिलो बिदाइ समारोहका अवसरमा माओवादी सेनाका कमान्डर नन्द किशोर पुन “पासाङ” ले नयाँ उपलब्धी हासिल गर्न बिदाइ भएर जाने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु भयो। उक्त प्रक्रिया सहज र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भयो। यो प्रक्रिया फेब्रुवरी ८ मा सकिने छ र अनुगमन संयन्त्र नाम दिइएको एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीले नाबालिगको रूपमा प्रमाणित भएर बिदाइ भएकाहरूलाई ६ महिनासम्म अनुगमन गर्ने छ। अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व युनिसेफले गर्ने छ भने यसमा मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको सहभागिता रहने छ। अनुगमनको कार्यविधि पनि विकास गरिदैँछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले बिदाइ भएकाहरूलाई व्यक्तिगत तवरमा शैक्षिक एवम् व्यवसायिक सहायता उपलब्ध गराउने छ र सहायता प्याकेजहरूमा ती कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट तय गरिएका छन्। यसमा नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय टोली र मिसन बीच भएको उदाहरणीय सहकार्यको पनि म सराहाना गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण छलफल चलिरहेका बेला भएको महासचिवका विशेष प्रतिनिधि कुमारास्वामी तथा उहाँका सहकर्मीको भ्रमणलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु जसका कारण कार्ययोजनामा हस्ताक्षर सम्भव भयो।
अन्तत, माओवादी सेनाका सदस्यको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना गर्नेका लागि स्थापित विशेष समितिको बैठक बस्न थालेकोछ र करिब १९ हजार भूतपूर्व लडाकुहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने समयतालिकाका सम्बन्धमा यसले छलफल गरिरहेको छ।
सरकार परिवर्तनका कारण विशेष समितिले धेरै विलम्ब बेहोर्नुपर्यो। सुरक्षा बलमा समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा विस्तृत तौरतरिका ९मोडालिटिज० का सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो सहमति पहिल्याउन हामी सबै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्छौँ।
यो शान्ति प्रक्रियाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, अन्मिनको हतियार अनुगमन गर्ने भूमिकाको अन्त्य गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र होइन नेपालको भविष्यको स्थायित्वका लागि यो अझै महत्त्वपूर्ण छ।
राजनीतिक उद्देश्यका लागि लडेका सैनिक एवम् युद्धको अनुभव भएका करिव २० हजार महिला र पुरूषको जीवनसँग समायोजन र पुनर्स्थापनाको अभ्यासले सरोकार राख्छ। सहमति बमोजिमको निश्चित सङ्ख्यालाई सुरक्षा बलमा उचित समायोजन गर्न र अरूलाई उत्पादक भविष्यकासाथ अर्थपूर्ण जीवनका साथ समाजमा समावेशन गराउनका लागि सावधानीपूर्वक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि सुहाउँदो राजनीतिक वातावरण पनि चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा उचित सहायताका लागि अन्मिन र सम्पूर्ण राष्ट्रसंघिय प्रणालि सदैव तत्पर छ।
अध्यक्षज्यू,
अन्मिनलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न तथा व्यवस्थित ढङ्गबाट फिर्ता हुनका लागि सहज हुने कदम चाल्न सरकार र पक्षहरूसँग प्रोत्साहित गर्न अन्मिन सक्रियताका प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि शान्ति प्रक्रियाका प्रमूख पक्षहरूले सहमति जनाएको समयसीमा सहितको न्यूनतम मापदण्ड अत्यावश्यक छ।
सरकारले माओवादी सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापन नयाँ संविधान जारी हुनु पूर्व नै सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। यी दुई सवालहरूको सम्बन्धका विषयमा अन्तरिम संविधानले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन नत यि दुई विषयलाई नै जोडेको छ तर मस्यौदाकारहरूले समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम ६ महिनामा सम्पन्न हुनसक्ने अनुमान गर्नुका साथै संविधान लेखनमा २ वर्ष लाग्ने र सन् २०१० मे २८ दिन सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।
संविधान मस्यौदा गर्न धेरै समय लागेको खण्डमा संविधानसभाको समयावधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि धेरै वादविवाद भइरेहेकोछ। मे महिनाको २८ तारिखमा संविधान पनि नबन्ने र सभाको अवधि पनि थप नहुने हो भने के होला र त्यस्तो अवस्थामा आइपर्ने कानुनी स्थितिको सम्बन्धमा पनि विचारहरू बाझिएका छन्। तसर्थ संवैधानिक रिक्तताको स्थिति नहोस् भन्नका लागि पनि सबै कदम समयमै चाल्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना गर्न, संविधान निर्माण सम्पन्न गर्न र त्यसपछि हुने नयाँ निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरू द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुको अर्को एउटा कारण मे २८ पछिको अनिश्चितताको स्थीति हो। भर्खरै भएका विकासक्रमलाई प्रेरणा मान्दै शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अगाडि बढ्दै सामधान गर्न अत्यावश्यक छ। यो नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया जोखिममा रहन्छ।
केहि राजनीतिक दलमा देखिएको आन्तरिक विरोधसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका धेरै चुनौतिहरू छन् भने प्रस्तावित समायोजन तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजनामा अझै महत्त्वपूर्ण छलफल आवश्यक देखिन्छ।
डिसेम्बर ६ मा सुदुर पश्चिमको कैलाली जिल्लामा भएको हिंसात्मक झडप, देशका विभिन्न भागमा भएका राजनीतिक दलसम्बद्ध युवासमुहको झडप साथै डिसेम्बर २० मा काठमाडौंमा भएको गम्भीर झडपले नेपालमा तरलताको स्थीति अझै रहेको सङ्केत दिन्छ। जनवरी ६ मा तराई मुक्ति मोर्चाका सदस्यहरूले बारा जिल्लामा एनेकपा-माओवादीका ३ सदस्यहरूलाई गोलिहानी हत्या गर्नुका साथै अन्य दुई जनालाई गम्भीर घाइते बनाए।
अन्मिनको विचारमा विगतका सम्झौताको उल्लङ्घन हुने नेपाली सेनामा नयाँ भर्तीको बारेमा बहस जारी छ। भर्खरै सरकारले सुरक्षा निकायको संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेतापनि सेनाको उचित सङ्ख्या कसरी निर्धारण गर्ने र यसको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता कायम नै छ।
माओवादीले द्वन्द्वअवधिभर देशका विभिन्न भागमा कब्जा गरेका जमिन फिर्ता गरे पनि तराईको दक्षिणी भेगमा नयाँ तरिकाबाट संगठित रूपले जग्गा कब्जा गर्नुका साथै खासगरि मध्य तथा सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरूमा अन्नवाली कब्जा गरेका छन्। गत महिना माओवादीले गरेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा शान्तिपूर्ण भएतापनि नेपालको नयाँ संघात्मक संरचना तय गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभा भएको अवस्थामा यसलाई उत्तेजनात्मक कदमको रूपमा लिइयो। जातिय आधारमा गठन भएका विभिन्न संगठनहरू र ती मध्ये केही सैन्य संगठनहरू जातिगत राज्यव्यवस्थाको गठन लगायतका आ-आफ्ना एजेन्डाको लागि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्।
राजनीतिक दबाब साथै अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दण्डहिनता ब्याप्त रहेको अवस्थामा नागरिक समाज र संचारमाध्यमलाई ज्यादतीहरूको बारेमा बोल्न धेरै कठिन भएको छ। गएको वर्ष दुई महिला पत्रकारमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण भए। उमा सिहं ११ जनवरीमा जनकपुरमा मारिइन भने टिका विष्ट डिसेम्बर ८ मा रोल्पामा भएको आक्रमणबाट बाच्न सफल भइन्।
अध्यक्षज्यू,
२००९ को अन्त्यतिर भएका गम्भीर झडप र उत्तेजनात्मक घटनाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन भएको भनि धेरैले अन्मिनको ध्यानाकर्षण गराए। यी आरोपहरू पहिले भनेअनुरुपको विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको तय गर्ने विश्वसनीय र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्रको अभावमा आएका हुन्। तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, अन्मिनको अनुगमन कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्पूर्ण रूपले अनुगमन गर्ने नभएर सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता उल्लङ्घनसँग मात्र सम्बन्धित छ।
सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता उल्लङ्घनका आरोपहरू पनि बारम्बार लागेका छन्। यी नियमहरूभीत्र नेपाली सेना तथा माओवादी सेनालाई राख्न पक्षहरू आफै सहमत भएका थिए। अभिलेखका लागि, पक्षहरूले हतियार भण्डारण गरेका कन्टेनर बाहिरका हतियारका सम्बन्धमा तीन प्रकारका सम्झौता गरेका छन्- सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता अनुसार माओवादी सेनाका हतियार अनुरुप उत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाका हतियार भण्डारण गर्ने र प्रत्येक मुख्य शिविरको सुरक्षाका लागि ३० हतियार र प्रत्येक सहायक शिविरको सुरक्षाको लागि १५ हतियारको प्रयोग गर्ने सम्झौता, अर्को माओवादी नेतृत्वको सुरक्षाका लागि तोकिएका सुरक्षाकर्मीलाई विभिन्न क्षमताका ४२ हतियार राख्न दिनेसम्बन्धी सन् २००७ जुनको अन्त्यमा भएको सम्झौता र अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको अभिलेखमा उल्लेखित फौजको कमाण्ड गर्ने माओवादीका डिभिजन कमाण्डरहरू, सहायक डिभिजन कमाण्डरहरू र ब्रिगेड कमाण्डरहरूलाई हतियार बोक्न दिइने सम्झौता अन्तिम सम्झौता हो।
पक्षहरूले सेना तथा हतियारसम्बन्धी सम्झौताको उल्लेखनीय हदसम्म पालना गरेका छन्। तै पनि उनीहरू बढ्दो तनावमा रहेका छन् र यो शान्ति प्रक्रियाका लागि राजनीतिक कदम पूरा गर्ने तर्फ शीघ्रतापूर्वक अघि बढ्नका लागि अर्को एउटा कारण हो।
अध्यक्षज्यू,
शान्ति प्रक्रियामा प्रगति गर्ने सकिने आशा बढाउदै पक्षहरूले भर्खरै बृहत् साझा विन्दुको खोजी गरेका छन्। तै पनि पक्ष, विपक्षका राजनीतिक अडानहरू उस्तै छन्, कोही शान्तिपूर्वक सामाधानको गुणहरूको र सम्झौताको पालना गर्ने कुराको विपक्षमा तर्क गर्छन् भने कोही नयाँ मुठभेडको सम्भावनाको कुरा गर्छन्। माओवादीले आफूले आत्मसात गरेको शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई परित्याग गर्छ भन्ने डर पूर्णरूपले हटेको छैन भने महत्त्वपूर्ण सुधार कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि सरकारमा इमान्दारीताको अभाव छ। केही पात्र सम्झौता नै नगर्ने अडानमा देखिन्छन भने सार्वजनिक संवादमा धाक धम्कि, व्यङ्ग्य र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति निरन्तर छ। शान्ति प्रक्रियाको असफलताको लागि अर्को पक्षमाथि दोष थुपार्न पक्षहरू अत्यन्त छिटो देखिन्छन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शक्तिका रुपमा रहेको रचनात्मक वार्ताका लागि सिर्जना भएको नयाँ वातावरणको उपयोग गर्न पक्षहरूलाई अत्यन्त प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। सरकारले अन्मिनको कार्यादेश ३ महिना र ३ हप्ताको लागि थप्न आग्रह गरेको छ, यो समयावधी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी समयसीमासँग जोडिएको छ र जसले अन्मिन आफ्नो काम पूरा गरेर फर्कने बाटो खोल्छ।
यो विकासक्रमको हामी स्वागत गर्छौ र यदि अनुरोध गरेअनुरुप परिषद्ले अन्मिनको कार्यादेश थप्ने निर्णय गरेमा यस नविकरण भएको प्रतिवद्धताले वास्तविक परिणाम ल्याउने छ र यो परिकल्पित समयसीमामा अन्मिनले आफ्नो काम समाप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ भन्ने आशा गर्छौं।
शान्ति प्रक्रियामा विश्वासको वातावरणमा योगदान दिन र आफ्नो अनुगमन कार्य पूरा गर्नको लागि प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूसँग अन्मिन लगातार सम्पर्कमा छ। शान्त र रचनात्मक बाटोतर्फको वर्तमान प्रयास कायम रहनुपर्छ र हालैका हप्ताहरूमा देखिएको एकता, नेतृत्व र एकाग्रगतालाई निरन्तरता दिन प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
अध्यक्षज्यू
नेपालका विदेश सचिव भएर म र मेरा पूर्ववर्ति इयान मार्टिनसँग निकटमा रहेर काम गरिसक्नु भएका राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई अन्मिनको तर्फबाट न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छ। साथै राजनीतिक मामिला विभागका सहकर्मीहरूसँगै म आजसम्मको न्यानो सम्बन्ध र उत्तम सञ्चार बाँकी कार्यादेश अवधिसम्म रहिरहनेछ भन्ने आशा गर्छु।
धन्यवाद।
Comments
Post a Comment