मातृका दहाल
काठमाडौ,१९ माघ।विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्व दलित नेताहरुले नयांवन्ने संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुँनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ज्ञापनपत्र वुझाएका छन्।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन देखी पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन सम्म आईपुग्दा दलितसमुदायले उल्लेखनिय भूमिका खेलेको भन्दै नयाँवन्ने संविधानमा आफूहरुका माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुले वताएका छन्।
राज्यले मुलुकवाट छुवाछुत प्रथा उन्मूलन गरेको भएपनि अहिले सम्म कार्यन्वयन हुँन नसकेको भन्दै यसको कार्यन्वयनका लागी राज्यले विशेष पहल गर्नु पर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरुले माग पूरा नगरे अधिकारका लागी संयुक्त रुपमा निर्ण्ाायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
आफूहरुका माग पूरागर्न दवाव स्वरुप प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँनेमा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी निकट दलित मोर्चा देखी सरकारमा सहभागी एमाले,कागं्रेस, सद्भावना, माले लगायतका पार्टर्ीी आवद्व दलित संगठन रहेका छन्।
माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियार, नेपाली कांगे्रस निकट नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष छत्रबहादुर टेलर, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष लालबहादुर विश्वकर्मा, जातीय समता समाजकी कार्यवाहक अध्यक्ष धनरुपा विश्वकर्मा, उत्पिीडित जातीय उत्थान संघका एकिकृतका अध्यक्ष केशबहादुर परियार,सद्भावना दलित मञ्चका रामचन्द्र राम तथा राष्ट्रिय दलित केन्द्रका रञ्जित पाशवानको टोलीले विभिन्न २० वुँदे र भविश्यमा पूरागर्नेगरी १३ वुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष वुझाएका थिए।
उनीहरुले नयाँ संविधानमा राज्यका सम्पर्ूण्ा अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक र दश प्रतिशत क्षतिपर्ूर्तिबापत थप अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित परिवारलाई यातायात, शिक्षा, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा 'सुविधा कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने,वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमिहिन, सुकुम्बासी, गरीब दलितहरूलाई जमिनमाथिको जनमुखी न्यायोचित स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था, दलित समुदायको परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण गरी दलितको अग्राधिकार सुनिश्चित गराइँनु पर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
काठमाडौ,१९ माघ।विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्व दलित नेताहरुले नयांवन्ने संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुँनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ज्ञापनपत्र वुझाएका छन्।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन देखी पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन सम्म आईपुग्दा दलितसमुदायले उल्लेखनिय भूमिका खेलेको भन्दै नयाँवन्ने संविधानमा आफूहरुका माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुले वताएका छन्।
राज्यले मुलुकवाट छुवाछुत प्रथा उन्मूलन गरेको भएपनि अहिले सम्म कार्यन्वयन हुँन नसकेको भन्दै यसको कार्यन्वयनका लागी राज्यले विशेष पहल गर्नु पर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरुले माग पूरा नगरे अधिकारका लागी संयुक्त रुपमा निर्ण्ाायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
आफूहरुका माग पूरागर्न दवाव स्वरुप प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँनेमा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी निकट दलित मोर्चा देखी सरकारमा सहभागी एमाले,कागं्रेस, सद्भावना, माले लगायतका पार्टर्ीी आवद्व दलित संगठन रहेका छन्।
माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियार, नेपाली कांगे्रस निकट नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष छत्रबहादुर टेलर, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष लालबहादुर विश्वकर्मा, जातीय समता समाजकी कार्यवाहक अध्यक्ष धनरुपा विश्वकर्मा, उत्पिीडित जातीय उत्थान संघका एकिकृतका अध्यक्ष केशबहादुर परियार,सद्भावना दलित मञ्चका रामचन्द्र राम तथा राष्ट्रिय दलित केन्द्रका रञ्जित पाशवानको टोलीले विभिन्न २० वुँदे र भविश्यमा पूरागर्नेगरी १३ वुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष वुझाएका थिए।
उनीहरुले नयाँ संविधानमा राज्यका सम्पर्ूण्ा अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक र दश प्रतिशत क्षतिपर्ूर्तिबापत थप अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित परिवारलाई यातायात, शिक्षा, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा 'सुविधा कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने,वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमिहिन, सुकुम्बासी, गरीब दलितहरूलाई जमिनमाथिको जनमुखी न्यायोचित स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था, दलित समुदायको परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण गरी दलितको अग्राधिकार सुनिश्चित गराइँनु पर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
Comments
Post a Comment