काठमाडौं, १९ माघ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को पोलिटब्युरोको मिति २०६६।१०।११ गतेदेखि पार्टीका अध्यक्ष क. ऋषि कट्टेलको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय धोबीधारा काठमाडौंमा बसेको बैठक आज सम्पन्न भयो। बैठकले गरेका महत्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाारु यो विज्ञप्ति मार्फ र्सार्वजनिक गरिएको छ।
बैठकमा पार्टी महासचिव क. रामसिंह श्रीसले प्रस्तुत गर्नु भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र्सवसम्मतिले पारित गरेको छ।
क. मुलुकको वर्तमान राष्ट्रि्र्रय राजनीतिमा गतिरोध, अन्यौल र अनिश्चितता गहिरिंदै गएको र यो प्रतिगामी, दक्षिणपंथी दिशातर्फजाने संभावना व्यापक देखिएका छ। संविधानसभाभित्रका प्रमुख दलहरु सत्ता संर्घष्ामा लिप्त रहेको संविधान निर्माणमा यथोचित ध्यान नदिएकाले समयमा र्सार्थक संविधान निर्माण हुन नसक्ने खतरा दिनानुदिन बढिरहेको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा -एकीकृत) ले संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै जनादेश प्राप्त वामपंथी शक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण र सहमतिको राजनीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो। त्यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ। मुलुकलाई निकास दिन आत्मनिर्ण्र्ााो सिद्धान्त र जातीय प्रादेशिक स्वशासनका आधारमा संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न, समानुपातिक र समावेशी शासन प्रणाली स्थापित गर्न र्सार्थक संविधान समयमा निर्माण गर्नलाई राजनीतिक मूल्य मान्यताको आधारमा अधिकतम कार्यक्रम निर्माण गरेर सहमतिको सरकार अनिवार्य रहेकाले तत्काल त्यस तर्फध्यान दिन यो बैठक आग्रह गर्दछ। मुलुकको राजनीति दक्षिणपंथी, प्रतिगामी दिशातर्फजानबाट रोक्न सयुक्त संर्घष्ामा जानु अनिवार्य भएको निस्कर्षा यो बैठक पुगेकोछ।
ख. केही समय अघि एनेकपा -माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) संलग्न तीन दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण भएको कुरा र्सार्वजनिक भएको छ। संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आपसमा मिलेर कुनै संयन्त्र निर्माण गर्दछन् भने त्यो आफैमा विरोध गर्नुपर्ने विषय रहदैन तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीे एउटा पार्टीको नेताका हैसियतले नभई प्रधानमंत्रीको हैसियतले त्यस्तो संयन्त्रको सदस्य हुनु राम्रो विषय होइन। राष्ट्रिय सहमतिका लागि निर्माण गरिने संयन्त्र सिमित दलहरुको मात्र प्रतिनिधित्वबाट सम्भव छैन। सत्ता र भागवण्डाको फोहोरी खेलमा रमिरहेका ठुला दलहरुले फेरि यस्तो संयन्त्र मार्फ आफ्नो अधिनायकवाद लाद्ने कसरत गर्न सक्ने समेत उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। त्यसैले आम सहमति निर्माणका लागि संयन्त्र बनाउने हो भने संविधानसभा भित्रका सबै दलहरु संलग्न रहेको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने बैठकले ठहर गरेको छ।
ग. संविधानसभाका प्रमुख दलहरुमा देखिएको आत्मर्समर्पणवादी नीति, विदेशी शक्तिसँग सत्ताका लागि गर्ने सौदावाजी र विदेेशी शक्ति केन्द्रको हित अनुरुप काम गर्ने प्रबृत्तिका कारण नेपाली राष्ट्रिता र र्सार्वभौमिकता आज गंभिर खतरामा परेको छ र यसले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने समेत खतरा देखिएकोले राष्ट्रियता र र्सार्वभौभसत्ता रक्षाका लागि संर्घष्ा गर्ने यो बैठक निर्ण्र्ाागर्दछ।
घ. दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यबृद्धि, असुरक्षा, द्रुत गतिमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, कालाबजारी, मुलुकमा गहिरिदै गएको आर्थिक संकट, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत क्षेत्रमा खस्किदै गएको जनताको पहँुचका कारण आज नेपाली जनता अत्यन्त संकटपर्ूण्ा अवस्थामा रहेकाले त्यसका विरुद्ध तत्काल संर्घष्ा आवश्यक भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।
ड. जनताको आकांक्षालाई सम्मान गर्दै मुलुक संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने तयारीमा रहेको बेलामा केही राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरु संघीयताले देश टुक्रिने तर्क अघि सारेर संघीयता विरुद्ध गतिविधिमा लागेकामा यो बैठक त्यसको विरोध र भर्त्सना गर्दछ। आम नेपाली जनताको चाहना विपरित संघीयता विरुद्धमा चालिने कदमले नै देशको अखण्डता र राष्ट्रिय एकता खतरामा पर्ने कुरा त्यस्ता शक्ति र व्यक्तिहरुलाई यो बैठक गंभिरता पर्ूवक सचेत गर्न चाहन्छ।
च. संविधानसभाको राज्य पर्ूनर्संरचना सम्बन्धी समितिले संविधान सभामा प्रस्तुत गरेको चौध वटा राज्य सहितको राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी खाकालाई हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ। समितिले यस प्रकारको राज्यको पुनर्संरचना किन गर्नुपर्यो त्यसको स्पष्ट आधार दिन सकेको छैन। यसले नेपाली जनताले चाहेको राज्यको पुनर्संरचनाको भावना र मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विविधता र बाहुल्यता भएको जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मूल आधार र सामाजिक, सांस्कृतिक श्रोत साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाव्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर आत्मनिर्ण्र्ााो सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणराज्य संरचना गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ। यसको आधारमा हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको राज्यको संघीय संरचनाको अवधारणा नै ठिक छ भन्ने यो बैठकले ठहर गर्यो।
२. बैठकले विभिन्न विभागहरुको गठन, पर्ुनर्गठन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड तथा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गरेको छ।
३. बैठकले र्सार्थक संविधानका लागि जनदवाव राष्टिय अभियान २०६६ का लागि संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु निश्चित गरेको छ। ती निम्नअनुसार रहेका छन् ः
क. माघ मसान्तसम्म पार्टी र जन संगठनहरुको बैठक, भेला, गठन, पुनरगठन र प्रशिक्षण गर्ने।
ख. फगुन १ र २ गते राष्ट्रिय स्तरमा संर्घष्ा सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने।
ग. फगुन ८ र ९ मा प्रादेशिक स्तरको संर्घष्ा सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने।
घ. प्रादेशिक स्तरको टोली निर्माण गरी पर्चा, पोष्टरिङ, जन भेटघाट, कोण सभा, जुलुश, प्रशिक्षण आदि गरिने छ।
ङ. चैत्र १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिइने छ।
च. चैत्रमा क्षेत्रीय स्तरको जनसभाहरु, पर्चा, पोष्टर, जुलुश आदि गरिने छ।
छ) चैत्र २४ गते काठमाडौंमा जनमार्च गरिने छ।
४. हालै नेकपा -एकीकृत), नेकपा -माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल का बीचमा बनेको सहमतिको यो बैठक स्वागत गर्दछ र सहकार्यलाई अझ सघन बनाउँने र संयुक्त संर्घष्ा सञ्चालन गर्ने विषयलाई महत्व प्रदान गर्दछ र पार्टी त्यसप्रति प्रतिवद्ध रहेको निर्ण्र्ाागर्दछ।
बैठकमा पार्टी महासचिव क. रामसिंह श्रीसले प्रस्तुत गर्नु भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र्सवसम्मतिले पारित गरेको छ।
क. मुलुकको वर्तमान राष्ट्रि्र्रय राजनीतिमा गतिरोध, अन्यौल र अनिश्चितता गहिरिंदै गएको र यो प्रतिगामी, दक्षिणपंथी दिशातर्फजाने संभावना व्यापक देखिएका छ। संविधानसभाभित्रका प्रमुख दलहरु सत्ता संर्घष्ामा लिप्त रहेको संविधान निर्माणमा यथोचित ध्यान नदिएकाले समयमा र्सार्थक संविधान निर्माण हुन नसक्ने खतरा दिनानुदिन बढिरहेको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा -एकीकृत) ले संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै जनादेश प्राप्त वामपंथी शक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण र सहमतिको राजनीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो। त्यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ। मुलुकलाई निकास दिन आत्मनिर्ण्र्ााो सिद्धान्त र जातीय प्रादेशिक स्वशासनका आधारमा संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न, समानुपातिक र समावेशी शासन प्रणाली स्थापित गर्न र्सार्थक संविधान समयमा निर्माण गर्नलाई राजनीतिक मूल्य मान्यताको आधारमा अधिकतम कार्यक्रम निर्माण गरेर सहमतिको सरकार अनिवार्य रहेकाले तत्काल त्यस तर्फध्यान दिन यो बैठक आग्रह गर्दछ। मुलुकको राजनीति दक्षिणपंथी, प्रतिगामी दिशातर्फजानबाट रोक्न सयुक्त संर्घष्ामा जानु अनिवार्य भएको निस्कर्षा यो बैठक पुगेकोछ।
ख. केही समय अघि एनेकपा -माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) संलग्न तीन दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण भएको कुरा र्सार्वजनिक भएको छ। संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आपसमा मिलेर कुनै संयन्त्र निर्माण गर्दछन् भने त्यो आफैमा विरोध गर्नुपर्ने विषय रहदैन तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीे एउटा पार्टीको नेताका हैसियतले नभई प्रधानमंत्रीको हैसियतले त्यस्तो संयन्त्रको सदस्य हुनु राम्रो विषय होइन। राष्ट्रिय सहमतिका लागि निर्माण गरिने संयन्त्र सिमित दलहरुको मात्र प्रतिनिधित्वबाट सम्भव छैन। सत्ता र भागवण्डाको फोहोरी खेलमा रमिरहेका ठुला दलहरुले फेरि यस्तो संयन्त्र मार्फ आफ्नो अधिनायकवाद लाद्ने कसरत गर्न सक्ने समेत उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। त्यसैले आम सहमति निर्माणका लागि संयन्त्र बनाउने हो भने संविधानसभा भित्रका सबै दलहरु संलग्न रहेको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने बैठकले ठहर गरेको छ।
ग. संविधानसभाका प्रमुख दलहरुमा देखिएको आत्मर्समर्पणवादी नीति, विदेशी शक्तिसँग सत्ताका लागि गर्ने सौदावाजी र विदेेशी शक्ति केन्द्रको हित अनुरुप काम गर्ने प्रबृत्तिका कारण नेपाली राष्ट्रिता र र्सार्वभौमिकता आज गंभिर खतरामा परेको छ र यसले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने समेत खतरा देखिएकोले राष्ट्रियता र र्सार्वभौभसत्ता रक्षाका लागि संर्घष्ा गर्ने यो बैठक निर्ण्र्ाागर्दछ।
घ. दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यबृद्धि, असुरक्षा, द्रुत गतिमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, कालाबजारी, मुलुकमा गहिरिदै गएको आर्थिक संकट, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत क्षेत्रमा खस्किदै गएको जनताको पहँुचका कारण आज नेपाली जनता अत्यन्त संकटपर्ूण्ा अवस्थामा रहेकाले त्यसका विरुद्ध तत्काल संर्घष्ा आवश्यक भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।
ड. जनताको आकांक्षालाई सम्मान गर्दै मुलुक संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने तयारीमा रहेको बेलामा केही राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरु संघीयताले देश टुक्रिने तर्क अघि सारेर संघीयता विरुद्ध गतिविधिमा लागेकामा यो बैठक त्यसको विरोध र भर्त्सना गर्दछ। आम नेपाली जनताको चाहना विपरित संघीयता विरुद्धमा चालिने कदमले नै देशको अखण्डता र राष्ट्रिय एकता खतरामा पर्ने कुरा त्यस्ता शक्ति र व्यक्तिहरुलाई यो बैठक गंभिरता पर्ूवक सचेत गर्न चाहन्छ।
च. संविधानसभाको राज्य पर्ूनर्संरचना सम्बन्धी समितिले संविधान सभामा प्रस्तुत गरेको चौध वटा राज्य सहितको राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी खाकालाई हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ। समितिले यस प्रकारको राज्यको पुनर्संरचना किन गर्नुपर्यो त्यसको स्पष्ट आधार दिन सकेको छैन। यसले नेपाली जनताले चाहेको राज्यको पुनर्संरचनाको भावना र मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विविधता र बाहुल्यता भएको जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मूल आधार र सामाजिक, सांस्कृतिक श्रोत साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाव्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर आत्मनिर्ण्र्ााो सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणराज्य संरचना गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ। यसको आधारमा हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको राज्यको संघीय संरचनाको अवधारणा नै ठिक छ भन्ने यो बैठकले ठहर गर्यो।
२. बैठकले विभिन्न विभागहरुको गठन, पर्ुनर्गठन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड तथा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गरेको छ।
३. बैठकले र्सार्थक संविधानका लागि जनदवाव राष्टिय अभियान २०६६ का लागि संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु निश्चित गरेको छ। ती निम्नअनुसार रहेका छन् ः
क. माघ मसान्तसम्म पार्टी र जन संगठनहरुको बैठक, भेला, गठन, पुनरगठन र प्रशिक्षण गर्ने।
ख. फगुन १ र २ गते राष्ट्रिय स्तरमा संर्घष्ा सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने।
ग. फगुन ८ र ९ मा प्रादेशिक स्तरको संर्घष्ा सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने।
घ. प्रादेशिक स्तरको टोली निर्माण गरी पर्चा, पोष्टरिङ, जन भेटघाट, कोण सभा, जुलुश, प्रशिक्षण आदि गरिने छ।
ङ. चैत्र १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिइने छ।
च. चैत्रमा क्षेत्रीय स्तरको जनसभाहरु, पर्चा, पोष्टर, जुलुश आदि गरिने छ।
छ) चैत्र २४ गते काठमाडौंमा जनमार्च गरिने छ।
४. हालै नेकपा -एकीकृत), नेकपा -माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल का बीचमा बनेको सहमतिको यो बैठक स्वागत गर्दछ र सहकार्यलाई अझ सघन बनाउँने र संयुक्त संर्घष्ा सञ्चालन गर्ने विषयलाई महत्व प्रदान गर्दछ र पार्टी त्यसप्रति प्रतिवद्ध रहेको निर्ण्र्ाागर्दछ।
Comments
Post a Comment