वीरगंज, ३० असार/नेपाल सरकारले हिजो मात्रै प्रस्तुत गरेको आर्थिक
वर्ष२०६६/०६७ को बजेटले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको
देखिन्छ ।
प्रस्तुत बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षाहरूलाई धेरै नभए पनि
प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा वीउवासंघका अध्यक्ष
ओमप्रकाश सिकरिया बताउनुहुन्छ । राजमार्ग तथा अन्य लोकमार्गहरूमा ढा"ट
राख्न नपाउने जिविसको कबाडी कर खारेजीलाई निजी क्षेत्रले अत्यन्तै
सकारात्मक रूपमा लिएको धारणा अध्यक्ष सिकरियाको रहेको छ ।
निजगढ-काठमाडौं द्रूत मार्ग निर्माण र निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय
विमानस्थल निर्माणमा प्रस्तुत बजेट विनियोजन, आर्थिक पर्ूवाधारको विकास
लगायतका कुराहरू सकारात्मक रहेका छन् भने अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धि
दरको उपलब्धता संदेहास्पद रहेको धारणा संघका निवर्तमान अध्यक्ष
गणेशप्रसाद लाठको रहेको छ ।
प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक
कुमार टेमानी भन्छन्- बजेटको आकार ठूलो रहेको देखिन्छ । तथापि निजी
क्षेत्रले उठाउ"दै आइरहेका ऊर्जा संकटको निवारणका लागि बजेटले देखाएको
तत्परता सराहनीय रहेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्र र सरकारी साझेदारीको
अवधारणालाई प्राथमिकतापर्ूवक अघि सारेको भएतापनि त्यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहा"को कथन रहेको छ ।
यसैगरी संघका उपाध्यक्ष अशोक वैद्य भन्नुहुन्छ -बजेट सकारात्मक
रहेको छ । औद्योगिक शान्ति सुरक्षा एवं श्रम समस्याको बारेमा केही उल्लेख
गरेको छैन । जसबाट राजस्व बढी आउ"छ र त्यसैमा कर बढाएको छ । जस्तो कि
सिमेन्ट, क्लिंकर, गिट्टी आदि । यसबाट चोरी पैठारी हुने सम्भावना बढेको छ
।
प्रस्तुत बजेट समाजवादी उन्मुख र शान्ति, लोकतन्त्र र विकासलाई
प्राथमिकतामा राखेर आएको छ जुन स्वागतयोग्य रहेको छ । तर वर्तमान आर्थिक
मन्दीको दरबाट गुज्रिरहेको देशलाई कुनै ठोस कार्यक्रम तत्कालै आउनु
पर्नेमा सो आउन नसकेको कुरा संघका महासचिव गोपाल केडिया बताउनुहुन्छ
संघका कोषाध्यक्ष प्रदीप केडियाले सडक जाम निरूत्साहित गर्न तथा पीडितलाई
राहत प्रदान गर्न तेस्रो पक्षको बीमांक ५ लाख रूपैया"को घोषणा बजेटको
राम्रो पक्ष रहेको बताउनु हुन्छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नमा
वर्तमान बजेट सक्षम हुन्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त शंका गर्ने ठाउ" रहेको
बताउनुहुन्छ ।
प्रस्तुत बजेटकै सर्न्दर्भमा संघका सचिवद्वय पिताम्बर मुन्का, दीपक
टिबडेवाल, सह-कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल तथा सह-सचिवद्वय तारा प्रसाद र
रविन्द्र बर्ण्र्ााल आ-आप\mनो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ -
वीरगंजमा विश्वविद्यालयको निर्माण, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको
स्तरोन्नति, कृषि ऋण मिन्हामा निरन्तरता, कृषिको व्यवसायीकरण, विद्युत
आपर्ूर्तिमा सुधार र सम्पतिको अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता कुराहरू
स्वागतयोग्य रहेका छन् भने उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार कुनै राहतको
प्याकेजको घोषणा नहुनु, पर्सर्ाााराका समग्र आर्थिक विकासका लागि
सदरमुकामदेखि गाउ"सम्म जोड्ने सडक खण्ड एवं अन्य पर्ूवाधारका लागि बजेट
विनियोजन नगर्नु, गत वर्षा बन्द उद्योगहरूलाई संचालन गर्न गरिएको सरकारी
प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता नदिनु, वीरगंज-डर््राईपोर्ट नजिक १ हजार
मेगावाटको विद्युत् उत्पादन संयन्त्र जडानको लागि कुनै पहल भएको नदेखिनु
दर्ुभाग्यपर्ूण्ा कुरा हुन् ।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको
कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी भएन भने यसले राखेका लक्ष्य र बजेटस"ग निजी
क्षेत्र र आम नागरिकले राखेका अपेक्षा पूरा हुन अत्यन्तै कठिन र
चुनौतीपर्ूण्ा हुन जाने कुरा सम्बद्ध व्यवसायीहरूले व्यक्त
गरेका छन् ।
वर्ष२०६६/०६७ को बजेटले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको
देखिन्छ ।
प्रस्तुत बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षाहरूलाई धेरै नभए पनि
प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा वीउवासंघका अध्यक्ष
ओमप्रकाश सिकरिया बताउनुहुन्छ । राजमार्ग तथा अन्य लोकमार्गहरूमा ढा"ट
राख्न नपाउने जिविसको कबाडी कर खारेजीलाई निजी क्षेत्रले अत्यन्तै
सकारात्मक रूपमा लिएको धारणा अध्यक्ष सिकरियाको रहेको छ ।
निजगढ-काठमाडौं द्रूत मार्ग निर्माण र निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय
विमानस्थल निर्माणमा प्रस्तुत बजेट विनियोजन, आर्थिक पर्ूवाधारको विकास
लगायतका कुराहरू सकारात्मक रहेका छन् भने अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धि
दरको उपलब्धता संदेहास्पद रहेको धारणा संघका निवर्तमान अध्यक्ष
गणेशप्रसाद लाठको रहेको छ ।
प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक
कुमार टेमानी भन्छन्- बजेटको आकार ठूलो रहेको देखिन्छ । तथापि निजी
क्षेत्रले उठाउ"दै आइरहेका ऊर्जा संकटको निवारणका लागि बजेटले देखाएको
तत्परता सराहनीय रहेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्र र सरकारी साझेदारीको
अवधारणालाई प्राथमिकतापर्ूवक अघि सारेको भएतापनि त्यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहा"को कथन रहेको छ ।
यसैगरी संघका उपाध्यक्ष अशोक वैद्य भन्नुहुन्छ -बजेट सकारात्मक
रहेको छ । औद्योगिक शान्ति सुरक्षा एवं श्रम समस्याको बारेमा केही उल्लेख
गरेको छैन । जसबाट राजस्व बढी आउ"छ र त्यसैमा कर बढाएको छ । जस्तो कि
सिमेन्ट, क्लिंकर, गिट्टी आदि । यसबाट चोरी पैठारी हुने सम्भावना बढेको छ
।
प्रस्तुत बजेट समाजवादी उन्मुख र शान्ति, लोकतन्त्र र विकासलाई
प्राथमिकतामा राखेर आएको छ जुन स्वागतयोग्य रहेको छ । तर वर्तमान आर्थिक
मन्दीको दरबाट गुज्रिरहेको देशलाई कुनै ठोस कार्यक्रम तत्कालै आउनु
पर्नेमा सो आउन नसकेको कुरा संघका महासचिव गोपाल केडिया बताउनुहुन्छ
संघका कोषाध्यक्ष प्रदीप केडियाले सडक जाम निरूत्साहित गर्न तथा पीडितलाई
राहत प्रदान गर्न तेस्रो पक्षको बीमांक ५ लाख रूपैया"को घोषणा बजेटको
राम्रो पक्ष रहेको बताउनु हुन्छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नमा
वर्तमान बजेट सक्षम हुन्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त शंका गर्ने ठाउ" रहेको
बताउनुहुन्छ ।
प्रस्तुत बजेटकै सर्न्दर्भमा संघका सचिवद्वय पिताम्बर मुन्का, दीपक
टिबडेवाल, सह-कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल तथा सह-सचिवद्वय तारा प्रसाद र
रविन्द्र बर्ण्र्ााल आ-आप\mनो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ -
वीरगंजमा विश्वविद्यालयको निर्माण, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको
स्तरोन्नति, कृषि ऋण मिन्हामा निरन्तरता, कृषिको व्यवसायीकरण, विद्युत
आपर्ूर्तिमा सुधार र सम्पतिको अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता कुराहरू
स्वागतयोग्य रहेका छन् भने उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार कुनै राहतको
प्याकेजको घोषणा नहुनु, पर्सर्ाााराका समग्र आर्थिक विकासका लागि
सदरमुकामदेखि गाउ"सम्म जोड्ने सडक खण्ड एवं अन्य पर्ूवाधारका लागि बजेट
विनियोजन नगर्नु, गत वर्षा बन्द उद्योगहरूलाई संचालन गर्न गरिएको सरकारी
प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता नदिनु, वीरगंज-डर््राईपोर्ट नजिक १ हजार
मेगावाटको विद्युत् उत्पादन संयन्त्र जडानको लागि कुनै पहल भएको नदेखिनु
दर्ुभाग्यपर्ूण्ा कुरा हुन् ।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको
कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी भएन भने यसले राखेका लक्ष्य र बजेटस"ग निजी
क्षेत्र र आम नागरिकले राखेका अपेक्षा पूरा हुन अत्यन्तै कठिन र
चुनौतीपर्ूण्ा हुन जाने कुरा सम्बद्ध व्यवसायीहरूले व्यक्त
गरेका छन् ।
Comments
Post a Comment