वीरगंज १४ भदौ । उन्नतीका लागि युवा अभियान योक्याप नेपाल का अध्यक्ष मछिन्द्र तिवारीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी २०६४ जेष्ठ १८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा वेपत्ता पारीएका ब्यक्तिहरुको अवस्था छानविन गर्न एक सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न र वेपक्ता पार्ने कार्य बिरुद्ध बिशेष कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म न त उत्त सम्झौता तथा प्रतिबद्धताहरुको पालना भएको छ न त सर्वोच्च अदालतको आदेशको नै अधिकांश सम्झौता तथा प्रतिबद्धताहरु कागजमै सिमीत गरीएको जनाएको छ॥
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारबाट ६१६ र एकिकृत ने।s।पा माओवादीबाट २१९ गरी कूल ८३५ जना बेपत्ता पारीएकाहरुको स्थीति अझै अज्ञात रहेको छ । यस बाहेक मानव अधिकार आयोग सम्म नआईपुगेका थुपै नागरीकहरु बेपत्ता पारीएका घट्नाहरु हुन सक्ने आशंका गरीएको छ । ब्यापक राजनैतिक परीवर्तनसंगै नेपाल शान्ति निमार्णको प्रकि्रयाबाट गुजि्ररहेको छ । तर बेपत्ता नागरीकहरुको स्थिति सार्वजनिक गरी समाजमा सत्य र न्याय स्थापना नहुन्जेल वर्तमान संकटपूर्ण संक्रमणकालको अन्त्य हुन सक्दैन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारीएकाहरुको अन्र्तराष्ट्रिय दिवशको सन्दर्भमा योक्याप नेपाल नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसंगे बेपत्ता पारीएका सम्पूर्ण नागरीकहरुको यथासक्य छिटो सार्वजनीकीकरण गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै तत्काल निम्न कदम चाल्नका लागि नेपाली युवा मानव अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
- बिस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान २०६३ सर्वोच्च अदालतले २०६४ जेष्ठ १८ मा जारी गरेको फैसलाको तत्काल कार्यान्वयन गरी बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्न कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न र बेपत्ता खोजविन गर्ने उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न ।
- बेपत्ता पारीएका नागरीकका परीवारहरुलाई राहत पूर्नस्थापना क्षतिपूर्ति तथा परीपूरणको ब्यवस्था गर्न ।
- बलपूर्वक बेपत्ताबाट सवै ब्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधानलाई अनुमोदन गर्न ।
- पिडितलाई उचित क्षतिपूर्ती र पिडकलाई कडा सँजाय दिई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ।
- बेपत्ता पारीएका नागरीकका परीवारका युवाहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता आधारभूत्ा कुराहरुको तुरुन्त ब्यवस्था गर्न ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारबाट ६१६ र एकिकृत ने।s।पा माओवादीबाट २१९ गरी कूल ८३५ जना बेपत्ता पारीएकाहरुको स्थीति अझै अज्ञात रहेको छ । यस बाहेक मानव अधिकार आयोग सम्म नआईपुगेका थुपै नागरीकहरु बेपत्ता पारीएका घट्नाहरु हुन सक्ने आशंका गरीएको छ । ब्यापक राजनैतिक परीवर्तनसंगै नेपाल शान्ति निमार्णको प्रकि्रयाबाट गुजि्ररहेको छ । तर बेपत्ता नागरीकहरुको स्थिति सार्वजनिक गरी समाजमा सत्य र न्याय स्थापना नहुन्जेल वर्तमान संकटपूर्ण संक्रमणकालको अन्त्य हुन सक्दैन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारीएकाहरुको अन्र्तराष्ट्रिय दिवशको सन्दर्भमा योक्याप नेपाल नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसंगे बेपत्ता पारीएका सम्पूर्ण नागरीकहरुको यथासक्य छिटो सार्वजनीकीकरण गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै तत्काल निम्न कदम चाल्नका लागि नेपाली युवा मानव अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
- बिस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान २०६३ सर्वोच्च अदालतले २०६४ जेष्ठ १८ मा जारी गरेको फैसलाको तत्काल कार्यान्वयन गरी बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्न कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न र बेपत्ता खोजविन गर्ने उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न ।
- बेपत्ता पारीएका नागरीकका परीवारहरुलाई राहत पूर्नस्थापना क्षतिपूर्ति तथा परीपूरणको ब्यवस्था गर्न ।
- बलपूर्वक बेपत्ताबाट सवै ब्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधानलाई अनुमोदन गर्न ।
- पिडितलाई उचित क्षतिपूर्ती र पिडकलाई कडा सँजाय दिई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ।
- बेपत्ता पारीएका नागरीकका परीवारका युवाहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता आधारभूत्ा कुराहरुको तुरुन्त ब्यवस्था गर्न ।
Comments
Post a Comment