वीरगंज ८ भदौ । भारतको डिआरएम समस्तीपुरले नेपाल आउने सामानहरुमा ६ गुणा विलम्ब शुल्क लगाएकोबाट नेपाल आउने सामानहरुको लागत मूल्य बढ्न जाने कुरा स्थानीय उद्यमी व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन्। रक्सौल डिभिजनमा पर्ने सबै मालमा उक्त शुल्क वृद्धि गरिएको हो।
यस सम्बन्धमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले समस्याको समाधानका लागि महावाणिज्य दुतावासलाई पहलका लागि आग्रह गरेको थियो। संघको आग्रह प्रति भारतीय महावाणिज्य दूतावासले कुनै चासो नलिएको र प्रभावकारी भूमिका समेत निर्वहन गरेन। सोही क्रममा मोतीहारीका एक व्यवसायीले डिआरएम समस्तीपुरले वृद्धि गरेको ६ गुणा शुल्कको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आगामी १९ तारेखदेखि सो शुल्क फिर्ता लिने जनाएको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भारत भ्रमणमा नेपाली पक्षको तयारी अपुरो रहेको कारण उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरैजसो मुद्दा र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीले उठाउन सकेन। फलस्वरुप आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धान गहुँ लगायतका खाद्यान्नहरु नेपालमा खुला हुन सकेन र यो विषय अहिले अन्यौलमै रहेको छ। भारतीय रेल र पोर्ट ट्रष्टको समस्याले गर्दा नेपालीले सामानहरु पैठारी गर्दा धेरै विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने विषय पनि निरुपण गर्ने तर्फ खासै प्रयास नभएको हुँदा सम्पन्न वाणिज्य सन्धीले खासै केही दिन नसकेको देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले समस्याको समाधानका लागि महावाणिज्य दुतावासलाई पहलका लागि आग्रह गरेको थियो। संघको आग्रह प्रति भारतीय महावाणिज्य दूतावासले कुनै चासो नलिएको र प्रभावकारी भूमिका समेत निर्वहन गरेन। सोही क्रममा मोतीहारीका एक व्यवसायीले डिआरएम समस्तीपुरले वृद्धि गरेको ६ गुणा शुल्कको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आगामी १९ तारेखदेखि सो शुल्क फिर्ता लिने जनाएको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भारत भ्रमणमा नेपाली पक्षको तयारी अपुरो रहेको कारण उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरैजसो मुद्दा र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीले उठाउन सकेन। फलस्वरुप आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धान गहुँ लगायतका खाद्यान्नहरु नेपालमा खुला हुन सकेन र यो विषय अहिले अन्यौलमै रहेको छ। भारतीय रेल र पोर्ट ट्रष्टको समस्याले गर्दा नेपालीले सामानहरु पैठारी गर्दा धेरै विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने विषय पनि निरुपण गर्ने तर्फ खासै प्रयास नभएको हुँदा सम्पन्न वाणिज्य सन्धीले खासै केही दिन नसकेको देखिन्छ।
Comments
Post a Comment