मधेश मुक्ति टाइगस्रको मांग सरकारसमक्ष

वीरगंज २४ भदौ । मधेस मुक्ति टाइगस्रले आज अज्ञात स्थानमा एक साक्षुत्कार
कार्यक्रम गरी आफनो मांगहरु सरकार समक्षँ राखेको छ।
आज प्राप्त एक इमेल अनुसार नेपाल सरकार समक्ष टाइगस्रले निम्न मांगहरु राखेका छन्।
१ महान इतिहासिक मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्तहरुलाई राष्ट्रिय सम्मानका
साथ शहीद घोषणा गरि न्यायोचित क्षतिपूर्ति गरिनु पर्दछ । जसमा प्रमुख
रुपमा ः-
क शहिद परिवारलाई न्यायोचित आर्थिक क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ ।
ख्ा हरेक शहिदको परिवारमा कम्तीमा एक व्यक्तिलाई सरकारी रोजगारीको
व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग्ा अपाङगहरुको लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति निःशुल्क शिक्षा र सरकारी
रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
घ घाइतेहरुलाई उपचार आर्थिक क्ष्तिपूर्ति निशुल्क शिक्षा र सरकारी
रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२ मधेसी जनआन्दोलनको क्रममा गिरफतार भएकाहरुले विना शर्त रिहाई
आन्दोलकारीहरु माथि चलाएका हरेक प्रकारका मुद्धाहरुको अविलम्ब खारेजी र
सबै किसिमका वारेन्टीहरु रद्ध गरिनु पर्दछ ।
३ मधेस मुक्ति टाइगस्र र नेपाल सरकार बीच जारी बार्तालाई सहज सरल र सफल
बनाउन वार्तामा राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग U.N.T. Technical
Assistance का लागि नेपाल स्थित राष्ट्रसंघिय नियोगका अनिवार्य
सहभागिताका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने ।
४ लगभग २४० वर्ष देखि आन्तरीक उपनिवेशवाद -Internal Colonialism_ निति
अन्र्तरगत मधेसमाथि कायम रहेको विभेदलाई अन्त्य Decolonisation गरि देशमा
युगौेदेखि बहिष्करणमा पारीएका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला पिछडा
वर्ग अपाङग अल्यसंख्यक समुदाय मुसलमान आदि समुदायहरुको राजका सम्पूर्ण
संरचनाहरुको सबै अगं र तहका साथै शक्ति साधन स्रोतमा जनसंख्याको अनुपातमा
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी र सहभागिता हुने संवैधानिक व्यवस्था
का साथै सवैधानिक व्यवस्थाका साथै समावेशीय एवं सहमतिय लोकतन्त्र
Participatory And Consensus Democracy गर्नु पर्दछ ।
५ लगभग २४० वर्ष देखि काठमाडौ केन्द्रित एवं केन्द्रिकृत शासन प्रणलीलाई
अन्त्य गरि सम्रग मधस एक स्वायत प्रदेस आत्म निर्णयका अधिकार सहित
लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन स्थापना गरिनु पर्दछ ।
६ मधेसीहरुको राष्ट्रिय पहिचान National Identify कायम राख्न उनिहरुको
भेष भुषा संस्कृति धर्मलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनु र्पछ ।
७ मधेशको भूमिमा कार्यरत सबै सरकारी कार्यालय र निकायहरुमा कार्यालय
प्रमुखको पदमा मधेसी तथा मधेसी कर्मचारीहरुको अविलम्ब व्यवस्था गर्ने ।
८ क राज्य उपरको जातिय विशेषाधिकारको अन्त्य हुनुपर्दछ । राज्यका सबै
अङ्ग र तहमा विशेष अवसरको आरक्षण र सकारात्मक भर्ति र सहवरणकेा सिद्धान्त
अनुसार तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सेना प्रहरी निजामति वैदेशिक सेवा
र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुमा मधेसीहरुलाई ५० प्रतिशत पदपूर्तिको
व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ख्ा सरकारद्धारा गरिने राजनैतिक नियुक्ति आयोगको गठन एवं सवैधानिक
निकायहरुमा ५० प्रतिशत मधेसीहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउने व्यवस्था
गरिनु पर्दछ ।
९ मधेशको प्राकृतिक साधन-स्रोत जल जगंल जमिन आदिमाथि मधेशहिरुको
अग्राधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१० अपाङ्गहरुलाई रोजगार श्ािक्षा स्वास्थ्यमा अवसरको लागि विशेष आरक्षणको
व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
११ अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सम्बन्धमा ः- राष्ट्रसंघिय तथा अन्तराष्ट्रिय
मानवअधिकारको मान्यता अनुरुप जातिय भाषिक धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको
अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ ।
१२ मुस्लिमहरुको अधिकार सम्बन्धमा ः-
क मुस्लिमहरुको धर्म संस्कृति एवं भाषाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न
कानूनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ख्ंा मदरसा बोर्डको स्थापना र कानूनी मान्यता दिनु पर्ने ।
ग्ा मुस्लिमहरुको चाडपर्व ईदुल-फितर ईदुल जुहा मुर्हररम सवै बरावत
मोहम्मद जयन्ति आदी मा मुस्लिमहरुलाई सरकारी सार्वजनिक विदाको व्यवस्था
गरिनु पर्ने ।
१३ जाति भाषा लिङ्ग धर्म राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पति राजनीतिक तथा अन्य
विचार आदिको आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी मानव अधिकारको पूर्ण
प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ ।
१४ सरकारी कामकाज र शिक्षामा त्रि-भाषिक निति अन्तर्गत ः-
क मातृभाषा
ख्ा नेपाली र हिन्दी
ग अग्रेजी भाषलाई राष्ट्र भाषाको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१५ दलित समस्या समाधान गर्न ः -
क जातिय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानूनी दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ख निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग रोजगारीमा विशेष आरक्षण र अवसरको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
घ भूमिहिन दलितलाई आवासको लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक
जिविकोपार्जनको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ङ राजनीतिक निकायहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि दलित र महिला आरक्षित
निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१६ नागरिकता बाट बन्चित रहेका मधेसीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र सरल र
सुलभ तरिका बाट वितरण गर्न नागरिकता टोली पुनः गाँउ गाँउमा अविलम्व पठाई
नागरिकता समस्या समाधान गरिनु पर्ने ।
१७ मधेसबाट प्राप्त राजस्व र आर्थिक आम्दानीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत अशं
मधेस र मधेसीको विकास र निर्माणको लागि खर्च गरिनु पर्दछ ।
१८ ने।s।पा माओवादी द्धारा कब्जा गरिएका भूमि घर सम्पति र सरकारी इजाजत
प्राप्त निजी हातहतियारहरु समेत सम्बन्धीत हकवालाहरुलाई अविलम्ब फिर्ता
गरिनु पर्दछ ।
१९ क जनआन्दोलनको अवधिमा सम्पूर्ण उद्योग व्यापार यातायात र शिक्षा
संस्था बन्द रहने भएको हुदाँ सो अवधिभरका बैकं ब्याज कर जरिवाना पानी
बिजुली शुल्क र अन्य शुल्कहरु सरकार द्धारा पूर्ण मिनाही गरिनु पर्दछ ।
अवधि ४ वर्ष
ख्ा जनआन्दोलनको उत्पादन वृद्धिका साथै देशलाई औद्योगीकरण गर्न औद्योगिक
सुरक्षाको प्रत्याभुति गराइनु पर्दछ ।
२० सरकारी संचार माध्यमहरु टि।भी रेडियो छापा लगायत सबै अगं र तहमा ५०
प्रतिशत मधेसी संचारविद एवं पत्रकारहरुको संचार मन्त्रालयबाट नियुक्ति र
सरकारी संचार निकायहरुमा तथा प्रतिनिधि सहभागिता हुनुपर्ने ।
२१ शिक्षा क्षेत्रमा मेडिकल लगायत अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सबै
खाले छात्रवृतिहरुमा मधेसी विधार्थीहरुको लागि ५० प्रतिशत विशेष आरक्षणको
व्यवस्था हुनुपर्ने यसका साथै सरकारी आरंक्षित मेडिकल सिट लगायत अन्य सबै
खाले प्राविधिक अध्ययनका सिटहरुमा समेत ५० प्रतिशत स्थान प्रबेश मधेसी
विधार्थी निम्ति विशेष आरक्षित हुनुपर्ने ।
२२ मतस्य मन्त्रालय गठन गरि मलाहा जातीहरुलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था
गरिनु पर्दछ ।
२३ राज्यको पुर्नः संरचना गर्न उच्चस्तरीय आयोगको तुरुन्त गठन गरिनु पर्दछ ।