काठमाडौं २२ भदौ । अब बन्ने संविधानमा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै सीमान्तकृत महिलाहरुले सभासद्हरुलाई आफ्ना सवालहरु बुझाएका छन्। सोमबार राजधानीमा दलित महिला संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुस्लिम आदिबासी जनजाति दलित मधेसी महिलाहरुले विभिन्न सभासद् र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिका सभापति लालबाबु पण्डितलाई आफ्ना समस्या सुनाउँदै आफ्ना सवालहरु बुझाएका हुन्।
विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका सीमान्तकृत महिलाहरुले आफ्ना गाउँका समस्या सुनाउँदै सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्ने विद्यालय जाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बोक्सीको नाममा दुःख पाउन नहुने जनताको मर्म बुझ्ने सरकार हुनुपर्नेजस्ता विषयलाई अबको संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
कार्यक्रममा दलित समुदायको तर्फबाट पहिलोपटक सहायकमन्त्री बनेकी कलावती दुसाधले आन्दोलनबिना सीमान्तकृत समुदायले अधिकार स्थापित नहुने भएकोले एकजुट भएर आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बताइन्। सहायकमन्त्री दुसाधले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अधिकारका लागि आफू पद छोड्नसमेत तयार रहेको बताइन्। प्राकृतिक विपत्तिमा समेत दलित समुदायको बढी समस्या भोग्नु परिरहेको बताउँदै उनले सरकारले झुपडीमा बस्ने महिलाको घरमा चामल भए÷नभएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिका सभापति लालबाबु पण्डितले सीमान्तकृत महिलाहरुले उठाएका सवालमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले आफ्नो समितिले छुवाछुत प्रथालाई मानवताविरोधी अपराधको रुपमा परिभाषित गर्ने तेस्रो लिङ्गीका अधिकारजस्ता सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। सप्तरी महोत्तरी रौतहट कपिलवस्तु दाङ र डडेल्धुरा जिल्लाका गाउँका महिलाहरुका समस्या समेटेर तयार पारिएको सवालहरु सभासद्हरुलाई बुझाइएको आयोजकले जनाएको छ।
विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका सीमान्तकृत महिलाहरुले आफ्ना गाउँका समस्या सुनाउँदै सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्ने विद्यालय जाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बोक्सीको नाममा दुःख पाउन नहुने जनताको मर्म बुझ्ने सरकार हुनुपर्नेजस्ता विषयलाई अबको संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
कार्यक्रममा दलित समुदायको तर्फबाट पहिलोपटक सहायकमन्त्री बनेकी कलावती दुसाधले आन्दोलनबिना सीमान्तकृत समुदायले अधिकार स्थापित नहुने भएकोले एकजुट भएर आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बताइन्। सहायकमन्त्री दुसाधले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अधिकारका लागि आफू पद छोड्नसमेत तयार रहेको बताइन्। प्राकृतिक विपत्तिमा समेत दलित समुदायको बढी समस्या भोग्नु परिरहेको बताउँदै उनले सरकारले झुपडीमा बस्ने महिलाको घरमा चामल भए÷नभएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिका सभापति लालबाबु पण्डितले सीमान्तकृत महिलाहरुले उठाएका सवालमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले आफ्नो समितिले छुवाछुत प्रथालाई मानवताविरोधी अपराधको रुपमा परिभाषित गर्ने तेस्रो लिङ्गीका अधिकारजस्ता सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। सप्तरी महोत्तरी रौतहट कपिलवस्तु दाङ र डडेल्धुरा जिल्लाका गाउँका महिलाहरुका समस्या समेटेर तयार पारिएको सवालहरु सभासद्हरुलाई बुझाइएको आयोजकले जनाएको छ।
Comments
Post a Comment